Marathi e-Batmya
Related Articles
केंद्र सरकारने युपीआय आणि रुपे डेबिट कार्डवरून व्यवहारावर दोन हजाराची मर्यादा आणत त्यापुढील व्यवहारावर एमडीआर शुल्क आकारणी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यावरून काँग्रेस नेते तथा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदी यांना आवाहन करत म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी सतत अमेरिकेला शरण जाऊन जाऊ नका, तुम्हाला कणा आहे. ताट उभे रहा असे सांगितले.
एक्सवर आज काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी एक व्हिडीओ पोस्ट करत पंतप्रधान मोदी यांनी अमेरिकेला कोट्यावधीचा पैसा देण्यापेक्षा देशातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या युपीआय आणि रुपेच्या आर्थिक व्यवहारावर आकारण्यात आलेले शुल्क मागे घेण्याचे आवाहनही केले.
राहुल गांधी आपल्या व्हिडीओत म्हणाले, मी उभा राहिलो की, मी डावीकडे पहात नाही की, उजवीकडे पहात नाही. मी सरळ पहात उभा राहतो. परंतु पंतप्रधान मोदी यांना एक सवय आहे. ते जेव्हाही उभे राहतात तेव्हा ते ही डावीकडे पहातात ना उजवीकडे. ते थेट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर झुकतात आणि थेट शरण जातात. युपीआय आणि रुपे वर आर्थिक व्यवहाराची मर्यादा आणत रूपये दोन हजार रूपयांपेक्षा जास्त रकमेचा व्यवहार केल्यास त्यावर शुल्क आकारणी करण्याचा नवा नियम लागू करण्यात आला. तो नियम मागे घ्यावा असे आवाहनही यावेळी केले.
Modi ji, have a spine. Stand up and roll back the UPI tax.
pic.twitter.com/yfXeAjMaDv— Congress (@INCIndia) September 16, 2026
राहुल गांधी म्हणाले की, या निर्णयाच्या माध्यमातून पंतप्रधान मोदी यांनी अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणावर निधी- पैसा दिला आहे. इंदिरा गांधी या ही देशाच्या पंतप्रधान होत्या. परंतु, त्यांनीही अमेरिकेला आपला कणा दाखवून दिला होता. त्यामुळे त्यांच्यासारखे तुम्ही तुमचा कणा दाखवू द्या आणि अमेरिकेसमोर सारखे शरण जाण्याचा विचार करू नका असे आवाहनही त्यांच्या व्हिडीओतून केला.
२,००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांवर बँका आणि पेमेंट सिस्टम प्रदाते शुल्क आकारू शकत नाहीत, अशा अधिसूचनेनंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मंगळवारी आरोप केला की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा मार्ग गुपचूपपणे तयार केला आहे.
काँग्रेस नेत्याने म्हटले की, या निर्णयामुळे अधिक रकमेच्या UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाऊ शकते का, असा प्रश्न निर्माण होतो. या बदलामुळे भविष्यात वापरकर्त्यांना २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या डिजिटल व्यवहारांसाठी पैसे मोजावे लागू शकतात, असा दावा पक्षाने केला. तसेच, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना “खुश” करण्यासाठी सरकार हे क्षेत्र अमेरिकन कंपन्यांसाठी खुले करत आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
२,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी (मर्चंट) UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाईल की नाही, याबद्दल केंद्र सरकारने अद्याप काहीही स्पष्ट केलेले नाही. आतापर्यंत, व्यवहाराच्या रकमेचा विचार न करता UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जात नव्हते.
‘X’ (पूर्वीचे ट्विटर) वर हिंदीत केलेल्या एका पोस्टमध्ये राहुल गांधी म्हणाले की, सरकारने UPI वर शुल्क आकारण्याचा मार्ग गुपचूपपणे मोकळा केला आहे. “आता २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी UPI व्यवहारांवर MDR (मर्चंट डिस्काउंट रेट) आकारला जाऊ शकतो. जरी हे व्यवहार एकूण व्यवहारांच्या संख्येच्या केवळ ५ टक्के असले, तरी UPI च्या एकूण व्यवहारांच्या मूल्यात त्यांचा वाटा जवळपास ६५ टक्के आहे,” असे ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, “सरकार म्हणते की ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. पण दुकानदारांवर लादले जाणारे शुल्क शेवटी कुठून येणार? ते वस्तूंच्या किमतीत समाविष्ट केले जाईल आणि थेट ग्राहकाच्या खिशातूनच वसूल केले जाईल.”
अमेरिकन पेमेंट कंपन्यांनी भारताच्या ‘झिरो-MDR’ धोरणाला दीर्घकाळापासून विरोध केला होता, असे सांगत त्यांनी आरोप केला की, सरकारने आता हे धोरण त्या दिशेने बदलण्याचा मार्ग खुला केला आहे. “अमेरिकेसोबतच्या व्यापार कराराप्रमाणेच, तडजोड केलेले पंतप्रधान मोदी पुन्हा एकदा अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकत आहेत,” असे ते म्हणाले.
काँग्रेसचे सरचिटणीस (संपर्क विभाग) जयराम रमेश म्हणाले, “आम्ही ६ ऑगस्ट रोजीच इशारा दिला होता – ज्यावर खुद्द माननीय अर्थमंत्र्यांनी प्रतिक्रिया देणे योग्य मानले होते – की मोदी सरकार आता संसदेत बळजबरीने मंजूर करून घेतलेल्या नवीन कायद्यांचा वापर करून UPI साठी शुल्क आकारण्याची प्रक्रिया सुरू करत आहे.”
सुधारित ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स ॲक्ट, २००७’ चा संदर्भ देत ते म्हणाले की, नवीन अधिसूचनेनुसार बँका आणि सेवा प्रदात्यांना केवळ २,००० रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या UPI व्यवहारांवर शुल्क आकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे, परंतु “या मर्यादेपेक्षा जास्त रकमेच्या कोणत्याही व्यवहारासाठी कोणतेही स्पष्ट संरक्षण दिलेले नाही”. रमेश म्हणाले, “आपल्या सर्वांना UPI व्यवहारांसाठी शुल्क भरावे लागेल, अशी परिस्थिती स्पष्टपणे तयार केली जात आहे. उद्या अशाच एका अधिसूचनेद्वारे ती मर्यादा (कॅप) बदलली जाऊ शकते – कारण कायद्यात आता तशी कोणतीही हमी उरलेली नाही. कदाचित सरकार दैनंदिन ‘पर्सन-टू-पर्सन’ (एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे होणाऱ्या) व्यवहारांवरही शुल्क लागू करू शकते.”
त्यांनी असाही आरोप केला की, “मोदी सरकारने पुन्हा एकदा प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकतेचा अभाव दर्शविला असून वापरकर्त्यांचा विश्वासघात केला आहे. अमेरिकन कंपन्यांसाठी डिजिटल पेमेंटचे क्षेत्र खुले करून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना खूश करण्यासाठीच हे सर्व केले जात आहे का?”
१४ सप्टेंबरच्या राजपत्रित अधिसूचनेनुसार, कोणतीही बँक किंवा प्रणाली पुरवठादार (सिस्टम प्रोव्हायडर), रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड किंवा २,००० रुपयांपर्यंतच्या UPI व्यवहाराद्वारे पैसे पाठवणाऱ्या किंवा स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही शुल्क आकारू शकत नाही.
ही अधिसूचना ‘पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स ॲक्ट, २००७’ च्या कलम १०ए मध्ये केलेल्या सुधारणेनंतर आली आहे. या सुधारणेमुळे UPI आणि इतर अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर ‘मर्चंट डिस्काउंट रेट’ (MDR) लागू करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर चौकट तयार झाली आहे.
ही सुधारणा विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले होते, जे १३ ऑगस्ट रोजी संपले. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सरकारने सांगितले की, ‘नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’च्या (NPCI) नेतृत्वाखालील ‘UPI आणि सेवा सुकाणू समिती’ (स्टिअरिंग कमिटी) MDR दर निश्चित करेल.
शुल्क आकारण्याचा विचार का केला जात आहे हे स्पष्ट करताना सरकारने सांगितले की, व्यवहारांच्या संख्येत झालेली प्रचंड वाढ पाहता सायबर सुरक्षा, फसवणूक रोखणे आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सतत सुधारणा करणे आवश्यक झाले आहे.
सरकारने असेही म्हटले होते की, बाजाराचा विस्तार आणि आत्मनिर्भरतेसाठी शुल्काची आवश्यकता आहे; तसेच वाढत्या स्पर्धेमुळे अधिक कंपन्यांना ‘आत्मनिर्भर महसूल मॉडेल’द्वारे आपला विस्तार करणे गरजेचे आहे.
सरकारच्या मते, विकासाच्या पुढील टप्प्यासाठी केवळ अनुदानावर अवलंबून राहणे व्यवहार्य नाही आणि UPI ला सक्षम, सर्वसमावेशक व भविष्यासाठी सज्ज ठेवण्यासाठी एका संतुलित चौकटीची गरज आहे. UPI चे संचालन ‘नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’द्वारे केले जाते, जो ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ आणि ‘इंडियन बँक्स असोसिएशन’ यांचा एक संयुक्त उपक्रम आहे.
गेल्या महिन्यात, हे विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी, काँग्रेसने ‘टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल’वरून सरकारवर टीका केली होती. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे त्यांचे “चांगले मित्र डोनाल्ड ट्रम्प” यांच्या “दबावाखाली” येऊन UPI कमकुवत करण्याचा आणि डिजिटल पेमेंट क्षेत्र अमेरिकन व्यवसायांसाठी खुले करण्याचा प्रयत्न करत आहेत का? रमेश यांनी म्हटले होते की, या विधेयकामुळे UPI व्यवहार मोफत ठेवणाऱ्या वैधानिक हमीचा अंत झाला आहे आणि यामुळे MDR शुल्काचा मार्ग मोकळा झाला आहे, जे शुल्क भविष्यात सर्व प्रकारच्या पेमेंटसाठी लागू केले जाऊ शकते; तसेच, याचा आर्थिक भार अखेरीस सामान्य जनतेलाच सोसावा लागेल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले होते की, डिजिटल व्यवहारांवरील MDR हे व्यापाऱ्यांसाठी असते, ग्राहकांसाठी नाही; तसेच, या शुल्कामुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना पायाभूत सुविधा व सुरक्षेमध्ये अधिक गुंतवणूक करण्यास मदत होईल.
रमेश यांना उत्तर देताना त्या म्हणाल्या की, NPCI च्या नेतृत्वाखालील ‘यूपीआय (UPI) आणि सेवा सुकाणू समिती’ने (Steering Committee) MDR बाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही; हा निर्णय ‘कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ संसदेत मंजूर झाल्यानंतरच घेतला जाईल.
त्या म्हणाल्या, “कोणतीही चुकीची माहिती पसरवण्यापूर्वी, @Jairam_Ramesh जी, कृपया याचा विचार करा: मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) हा केवळ व्यापाऱ्यांवर लागू होतो, अंतिम वापरकर्त्यांवर किंवा ग्राहकांवर नाही. यामुळे बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना पायाभूत सुविधा, नावीन्यपूर्ण उपक्रम आणि सुरक्षा यांवर अधिक गुंतवणूक करण्यास मदत होईल. या गुंतवणुकीचा लाभ सर्व यूपीआय (UPI) वापरकर्त्यांना मिळेल.”
