Marathi e-Batmya
Related Articles
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात शनिवारी दिल्लीत आंदोलन करणाऱ्या विविध विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर (ज्यामध्ये माजी मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश आहे) दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या कारवाईविरुद्ध तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार आणि ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचे खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी करण्यासाठी रविवार, ११ ऑक्टोबर रोजी विशेष बैठक घेणार आहे.
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) चे कार्यकर्ते आणि इतर विविध राजकीय पक्षांनी जंतरमंतर येथे केलेल्या आंदोलनादरम्यान, चार माजी मुख्यमंत्र्यांसह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना प्रतिबंधात्मक स्वरूपात ताब्यात घेण्याच्या कारवाईला गुरुस्वामी यांनी आव्हान दिले आहे.
गुरुस्वामी यांच्या मते, शांततापूर्ण आंदोलनाचा मूलभूत अधिकार दडपण्यासाठी अशा प्रतिबंधात्मक अटकेचा वापर केला जाऊ शकत नाही; विशेषतः अशा नेत्यांच्या बाबतीत ज्यांनी यापूर्वी राज्यांचे नेतृत्व केले आहे.
आंदोलकांना रस्त्यावरून आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना त्यांच्या निवासस्थानावरून ताब्यात घेण्याच्या पोलिसांच्या कृतीवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
या प्रकरणासोबतच न्यायालयाच्या अवमानाबाबतच्या एका स्वतंत्र याचिकेवरही सुनावणी होणार आहे. या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, आंदोलनापूर्वी सार्वजनिक वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने ९ ऑक्टोबर रोजी आदेश दिलेले असूनही, आज दिल्ली मेट्रोची स्थानके बंद ठेवण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न केल्याचा आरोप करत, वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन, दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार आणि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) च्या अध्यक्षा डी. थारा यांच्या विरोधात ही अवमान याचिका दाखल केली आहे.
