Marathi e-Batmya
Related Articles
निवडणूक आयोगाच्या मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेबाबत सुरू असलेल्या चर्चेत, १३ कोटी नावे वगळल्याच्या धक्कादायक आकड्यावर मुख्य भर दिला जात आहे. परंतु, यापैकी किती नावे अशा पात्र मतदारांची होती, ज्यांची नावे मतदार यादीत कायम असायला हवी होती?
अर्थतज्ज्ञ सुरजीत भल्ला यांनी या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी केवळ मुख्य आकड्याच्या पलीकडे जाऊन विश्लेषण केले आहे. शनिवारी प्रकाशित झालेल्या एका ब्लॉगमध्ये त्यांनी असा अंदाज वर्तवला आहे की, ज्या राज्यांमध्ये पुनरावलोकन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तिथे सुमारे ७० लाख पात्र मतदारांची नावे कोणतीही स्पष्ट कारणे न देता वगळली गेली असावीत.
शनिवारी प्रसिद्ध झालेल्या आपल्या विश्लेषणात सुरजीत भल्ला असा युक्तिवाद करतात की, १३ कोटींचा आकडा हा ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (SIR) प्रक्रियेच्या तिन्ही टप्प्यांतील मसुदा-स्थितीतील (draft-stage) वगळलेल्या नावांचा एकूण आकडा आहे. यामध्ये मृत्यू, स्थलांतर किंवा दुबार नोंदणी यांसारख्या कायदेशीर कारणांमुळे वगळलेल्या नावांचाही समावेश आहे. तसेच, यात अशा राज्यांचाही समावेश आहे जिथे अंतिम मतदार याद्या अजून प्रसिद्ध झालेल्या नाहीत.
लोकसंख्येचे अंदाज, जन्म-मृत्यूविषयक अधिकृत आकडेवारी आणि ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ प्रक्रियेपूर्वी निवडणूक आयोगाकडे असलेली मतदार नोंदणीची आकडेवारी यांच्या आधारे भल्ला यांनी केलेल्या गणनेनुसार, कोणतीही स्पष्ट कारणे नसताना वगळल्या गेलेल्या मतदारांची संख्या सुमारे ७० लाख इतकी आहे. हा आकडा राजकीय चर्चेत असलेल्या १३ कोटींच्या संख्येपेक्षा बराच कमी आहे.
सुरजीत भल्ला लिहितात, “‘स्पष्टीकरण नसणे’ याचा अर्थ असा नाही की या ७० लाख लोकांची नावे चुकीच्या पद्धतीनेच वगळली गेली आहेत; तरीही संबंधित व्यक्तींसाठी ही बाब नक्कीच महत्त्वाची आहे. मात्र, हे प्रमाण दर शंभर प्रौढ व्यक्तींमागे एकापेक्षाही कमी आहे, जे बातमीच्या मथळ्यांतून सूचित होणाऱ्या ‘दर सात व्यक्तींमागे एक’ या प्रमाणापेक्षा खूपच कमी आहे.”
सुरजीत भल्ला यांचे विश्लेषण चुकीच्या पद्धतीने नावे वगळल्याबद्दलच्या चिंतांना पूर्णपणे फेटाळून लावत नाही. त्याऐवजी, या प्रक्रियेत वगळण्यात आलेल्या एकूण नावांची संख्या आणि अंतिम मतदार यादीतून वगळले गेलेले पात्र मतदार, यांच्यातील फरक स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करते.
निवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार, ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (SIR) प्रक्रियेच्या तिन्ही टप्प्यांत मिळून मसुदा मतदार याद्यांमधून १३.३७ कोटी नावे वगळण्यात आली होती. यापैकी ७.२२ कोटी नावे बिहार आणि दुसऱ्या टप्प्यात समाविष्ट असलेल्या १२ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील होती, तर ६.१५ कोटी नावे तिसऱ्या टप्प्यातील १७ राज्यांमधील होती.
सुरजीत भल्ला यांनी निदर्शनास आणून दिले की, ही नावे वगळण्याची नोंद ‘दावे आणि हरकती’ (claims and appeals) ऐकून घेण्यापूर्वीची आहे. रॉयटर्सने उद्धृत केलेल्या आकडेवारीनुसार, यामध्ये मृत मतदारांची २.८ कोटी नावे, स्थलांतरित झालेल्या ६.३ कोटी व्यक्ती, एक कोटी दुबार नोंदी आणि शोध न लागलेल्या तीन कोटी व्यक्तींचा समावेश होता.
सुरजीत भल्ला यांच्या मते, या सर्व श्रेणींमधील नावांना आपोआप ‘चुकीच्या पद्धतीने वगळलेली नावे’ असे म्हणता येणार नाही. त्यांच्या मते, मुख्य प्रश्न असा आहे की, ज्या व्यक्ती सुरुवातीलाच मतदार यादीत असायला नको होत्या, त्यांना वगळल्यानंतरही किती पात्र मतदार यादीतून गायब आहेत?
सुरजीत भल्ला यांनी २०२६ च्या मध्यापर्यंत भारताची प्रौढ लोकसंख्या १००.८ कोटी असेल, असा अंदाज मांडला आहे. मात्र, त्यांच्या मते, पूर्ण मतदार यादीत प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीचा समावेश असेलच अशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही, कारण मतदार नोंदणी ही ऐच्छिक प्रक्रिया आहे आणि काही लोक कधीच नोंदणी करत नाहीत.
निवडणूक आयोगाच्या ‘एसआयआर’ (SIR) पूर्व-नोंदणी आकडेवारीचा (१८-२९ वयोगटातील व्यक्तींसाठी) आधार घेऊन, त्यांनी असा अंदाज वर्तवला आहे की, सुमारे ७.५ टक्के प्रौढ व्यक्तींची नोंदणी झालेली नाही.
यामध्ये अधिक वयाच्या प्रौढ व्यक्तींमधील १ टक्का प्रमाण विचारात घेता, नोंदणी न झालेल्या व्यक्तींचा एकूण दर सुमारे ८.५ टक्के इतका भरतो.
या आधारावर, त्यांनी एका अचूक मतदार यादीत सुमारे ९२.२ कोटी नावे असावीत, असे मानले आहे.
त्यानंतर, त्यांनी ही पद्धत प्रत्येक राज्यासाठी स्वतंत्रपणे लागू केली. यामध्ये त्यांनी लोकसंख्येचे अंदाज आणि मतदार नोंदणीच्या आकडेवारीचा वापर करून, विविध राज्यांमधील नोंदणी दरातील तफावत विचारात घेतली आहे.
ज्या नऊ मोठ्या राज्यांमध्ये अंतिम ‘एसआयआर’ (SIR) मतदार याद्या उपलब्ध आहेत, तिथे एक अचूक मतदार यादी ५३.५१ कोटी नावांची असायला हवी होती. मात्र, प्रत्यक्ष अंतिम याद्यांमध्ये ५२.७८ कोटी नावे आहेत; म्हणजेच सुमारे ७३ लाख नावांची तफावत (कमतरता) दिसून येते.
यापैकी, नागरिक नसलेल्या सुमारे पाच लाख व्यक्तींना कायदेशीररित्या वगळले गेले होते, हे लक्षात घेता, सुमारे ७० लाख पात्र मतदार असे आहेत ज्यांना का वगळले गेले, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण मिळत नाही.
हा अंदाज १६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीवर आधारित आहे. हे भल्ला यांचे स्वतःचे गणित असून, तो निवडणूक आयोगाचा अधिकृत आकडा नाही.
त्यांनी लिहिले आहे की, “वगळण्यात आलेल्या प्रत्येक आठ नावांपैकी सात नावे वगळणे समर्थनीय होते.” त्यांच्या अंदाजानुसार, ज्या राज्यांत अंतिम मतदार याद्या तयार झाल्या आहेत, तिथे एकूण ५.८ कोटी नावे वगळली गेली; त्यापैकी ५.१ कोटी नावे वगळणे आवश्यक होते, तर ७० लाख नावे का वगळली गेली, याचे कारण स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, त्यांनी सावध केले की, ज्या आकडेवारीचे स्पष्टीकरण दिलेले नाही, त्यावरून सर्व संबंधित मतदारांना चुकीच्या पद्धतीने वगळले गेले होते, असे सिद्ध होत नाही.
सुरजीत भल्ला सध्याच्या वादाकडे मतदार याद्यांच्या ऐतिहासिक अचूकतेच्या संदर्भात पाहतात. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, मतदार याद्या आणि पात्र लोकसंख्या यांच्यात काही प्रमाणात तफावत असणे ही काही नवीन गोष्ट नाही.
ते निदर्शनास आणून देतात की, शेवटच्या देशव्यापी सखोल पुनरावलोकनानंतर, २००४ च्या मतदार यादीत अंदाजित प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा २.८ कोटी अधिक नावे होती, जी ४.४ टक्क्यांनी जास्त होती.
२०१४ मध्ये, मतदार यादीतील नावे प्रौढ लोकसंख्येच्या तुलनेत ३.१ टक्क्यांनी अधिक होती.
“तेव्हा कोणताही वाद निर्माण झाला नव्हता आणि निवडणूक आयोगाने (ECI) मतदार याद्यांमध्ये फेरफार केल्याचा कोणताही आरोपही झाला नव्हता,” असे त्यांनी लिहिले आहे. त्यांनी नमूद केले की, त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेला काँग्रेस पक्ष पुढे २००४ ची सार्वत्रिक निवडणूक जिंकला होता.
सुरजीत भल्ला यांच्या मते, घरोघरी जाऊन पडताळणी करण्याद्वारे सुमारे एक अब्ज लोकांसाठी मतदार यादी तयार करणे हे मुळातच अत्यंत कठीण काम आहे; विशेषतः अशा देशात जिथे गरीब आणि स्थलांतरित कामगारांची मोठी लोकसंख्या आहे.
तथापि, ‘एसआयआर’ (SIR) ज्या पद्धतीने राबवण्यात आले, त्याबाबतच्या चिंतांकडे ते दुर्लक्ष करत नाहीत. या प्रक्रियेचा वेग, गरीब आणि स्थलांतरित मतदारांकडून मागितलेली कागदपत्रे, तसेच ‘तार्किक विसंगती’ (logical discrepancies) असल्याचे सांगून बजावलेल्या नोटिसांवर झालेली टीका ते मान्य करतात.
याव्यतिरिक्त, नवीन मतदार नोंदणीसाठी निवडणूक आयोगाने ‘फॉर्म ६’ (Form 6) मध्ये एका अनिवार्य घोषणापत्राचा समावेश केल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. या फॉर्ममध्ये अर्जदारांना विचारले जाते की, त्यांचे स्वतःचे, त्यांच्या पालकांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव यापूर्वीच्या ‘एसआयआर’ यादीत होते का.
या बदलाच्या कायदेशीर वैधतेचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे; सर्वोच्च न्यायालयानेही हा सुधारित फॉर्म मंजूर केला होता का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
सुरजीत भल्ला यांच्या राष्ट्रीय स्तरावरील अंदाजानुसार, विनाकारण किंवा स्पष्टीकरण न देता वगळलेल्या मतदारांचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे, परंतु राज्यनिहाय विश्लेषणात पश्चिम बंगाल एक मोठा अपवाद ठरतो.
त्यांच्या अंदाजानुसार, पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे ५० लाख पात्र मतदारांची नावे कोणतीही स्पष्ट कारणे न देता वगळली गेली असावीत, जेथील प्रौढ लोकसंख्येच्या सुमारे ६-७ टक्क्यांच्या बरोबरीचे आहे.
पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीतील नावांची संख्या ७.६६ कोटींवरून ६.७७ कोटींवर आली आहे, म्हणजेच त्यात ११.६ टक्क्यांची घट झाली आहे. भल्ला यांच्या मते, राज्याची अचूक मतदार यादी सुमारे ७.३३ कोटी नावांची असायला हवी होती; याचा अर्थ आवश्यकतेपेक्षा सुमारे ५६ लाख अधिक नावे वगळली गेली आहेत.
त्यांच्या मते, विनाकारण वगळलेल्या पात्र मतदारांची संख्या ४० लाख ते ६० लाख इतकी असू शकते, मात्र या आकडेवारीत काही प्रमाणात अनिश्चितता असल्याचेही ते मान्य करतात.
ही नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. ‘तार्किक विसंगती’ असल्याचे सांगून ज्या ६० लाख मतदारांची नावे संशयास्पद ठरवण्यात आली होती, त्यापैकी २७ लाख नावे एप्रिल २०२६ मध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांनी वगळली. भल्ला यांच्या माहितीनुसार, या प्रक्रियेत वगळलेल्या लोकांपैकी सुमारे दोन-तृतीयांश लोक मुस्लिम होते.
निवडणूक आयोगाने सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, वगळलेली नावे पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी २२.२ लाख अपील दाखल करण्यात आली आहेत. भल्ला यांच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत ज्या अपीलांवर निर्णय झाला आहे, त्यापैकी सुमारे ९३ टक्के प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्ती पात्र असल्याचे आढळले आहे.
मात्र, त्यांच्या विश्लेषणाच्या वेळी केवळ १.३ लाख अपीलांवरच निर्णय झाला होता. त्यामुळे, भल्ला या आकडेवारीकडे ‘चुकीच्या पद्धतीने वगळल्या गेलेल्या मतदारांच्या शक्यतेचे’ निदर्शक म्हणून पाहतात, ना की ‘नक्की पुरावा’ म्हणून. बिहार, जिथे एसआयआर (SIR) वादाला प्रथम गती मिळाली, तिथे एक वेगळेच चित्र समोर येते. भल्ला यांच्या अंदाजानुसार, राज्याच्या अंतिम मतदार यादीत स्वच्छ यादीच्या तुलनेत अजूनही सुमारे ६० लाख अधिक नावे आहेत.
या अतिरिक्त नावांचे मुख्य कारण म्हणजे स्थलांतरित मजूर, जे इतर राज्यांमध्ये राहतात आणि काम करतात, पण त्यांची नोंदणी बिहारमध्ये आहे.
भल्ला आपल्या मूल्यांकनाचा सारांश “यादी स्वच्छ करण्याची गरज होती” या शब्दांत मांडतात. जरी ते असा युक्तिवाद करतात की बहुतेक नावे वगळणे आवश्यक होते, तरी ते या प्रक्रियेच्या अनाडी हाताळणीकडेही लक्ष वेधतात, ज्यामुळे अस्पष्ट राहिलेल्या नावांबद्दल आणि त्यामागील मतदारांबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
