फ्रान्समधील दंगलीवरून उपराष्ट्रपती जे डी व्हान्स यांची स्पष्टोक्ती, स्थलांतरण आणि अयशस्वी एकत्रीकरण रो खन्ना आणि जे डी व्हान्स यांच्यात वाद

फ्रान्समधील आगी अमेरिकेच्या सांस्कृतिक युद्धांमध्ये एक राजकीय वादाचा मुद्दा बनल्या आहेत. रिपब्लिकन पक्षाचे नेते, अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे डी व्हान्स यांनी या अशांततेला स्थलांतर आणि अयशस्वी एकत्रीकरणाबद्दलचा इशारा म्हटले आहे. याला डेमोक्रॅटिक पक्षाचे काँग्रेस सदस्य रो खन्ना यांनी प्रत्युत्तर दिले. त्यांच्या मते, काही मोजक्या लोकांच्या हातात संपत्ती जमा होणे ही खरी समस्या आहे, ज्यामुळे तरुण पिढीला घर, शिक्षण आणि रोजगारासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. अमेरिकेच्या मध्यावधी निवडणुका जवळ येत असताना, जे डी व्हान्स आणि रो खन्ना यांच्यातील हा ताजा संघर्ष अमेरिकन मतदारांना कोणते स्पष्टीकरण पटेल यावरची लढाई देखील आहे.

जे डी व्हान्स यांनी रविवारी (१८ ऑक्टोबर) ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये, विविधता आणि करुणेच्या नावाखाली पाश्चात्य उदारमतवाद्यांनी “तिसऱ्या जगाला फ्रान्समध्ये आयात केले” असल्याचा आरोप केला. भारतीय वंशाचे कॅलिफोर्नियाचे प्रतिनिधी असलेल्या खन्ना यांनी सोमवारी व्हान्स यांच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना म्हटले की, अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती “केवळ नैतिकदृष्ट्या चुकीचे नाहीत, तर ते परिस्थितीचा चुकीचा अर्थ लावत आहेत”.

त्यांच्यातील संवादातून हे दिसून येते की, फ्रान्समधील अशांततेच्या दृश्यांचा वापर तीव्र आणि भिन्न राजकीय युक्तिवादांसाठी शस्त्र म्हणून कसा केला जाऊ शकतो. परंतु दोन्ही राजकारण्यांनी जरी व्यापक स्पष्टीकरणे दिली असली तरी, युरोपमधील आंदोलनांमागील तक्रारी दोन्ही वृत्तांतांपेक्षा अधिक गुंतागुंतीच्या आहेत.

जे डी व्हान्स यांचा युक्तिवाद या विश्वासावर आधारित होता की युरोपीय सरकारांनी आत्मसात करणे आणि सांस्कृतिक सुसंगततेपेक्षा विविधता आणि मानवतावादी विचारांना प्राधान्य दिले आहे. गरीब देशांमधून होणाऱ्या स्थलांतराला “तिसऱ्या जगाची” आयात असे संबोधून, या रिपब्लिकन राजकारण्याने असे सुचवले की सामाजिक नियम आणि एकीकरणातील फरक युरोपीय समाजांची एकसंधता कमकुवत करू शकतात.

त्यांच्या पोस्टमध्ये स्थलांतर आणि फ्रान्समधील विशिष्ट हिंसक कृत्ये यांच्यात थेट संबंध जोडलेला नव्हता. परंतु कृष्णवर्णीय लोक लुटमार करत असल्याची आणि पोलिसांवर हल्ला करत असल्याची दृश्ये ऑनलाइन समोर आली आहेत. अमेरिकेत डेमोक्रॅट्सनी अशीच स्थलांतर धोरणे राबवल्यास काय होऊ शकते, याबद्दल अमेरिकन लोकांना सावध करण्यासाठी व्हान्स यांनी या अशांततेचा वापर केला.
जे डी व्हान्स यांनी १८७३ मध्ये बांधलेल्या लिमोजच्या टाऊन हॉलला आग लागल्याची एक क्लिप शेअर केली. १४० वर्षांहून अधिक जुनी इमारत दंगलीत उद्ध्वस्त झाली.

“मला आशा आहे की अमेरिकन लोक याकडे लक्ष देत आहेत. हेच ते भविष्य आहे जे काँग्रेसमधील डेमोक्रॅट्स तुमच्या देशासाठी शोधत आहेत,” असे जे डी व्हान्सने एक्स (X) वर पोस्ट केले.

हा संदेश अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाच्या सीमा अंमलबजावणी, हद्दपारी आणि अवैध स्थलांतरावरील निर्बंध यांवरील व्यापक भूमिकेशी सुसंगत आहे. नोव्हेंबर २०२६ च्या मध्यावधी निवडणुका जवळ येत असल्याने, स्थलांतराचा मुद्दा केवळ सीमा व्यवस्थापनाचा नसून सार्वजनिक सुरक्षा, राष्ट्रीय ओळख, सामाजिक स्थिरता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे, असे चित्र रंगवण्यासाठी व्हान्सला एक राजकीय प्रोत्साहन आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील रिपब्लिकन पक्षाची राजकीय गणिते स्पष्ट दिसतात. जर मतदारांनी फ्रान्समधील अशांततेला स्थलांतर धोरणांचा परिणाम म्हणून पाहिले, तर प्रशासन आपली कठोर कारवाई अमेरिकेत अशाच प्रकारच्या समस्या टाळण्याचे एक साधन म्हणून सादर करू शकते.

परंतु हा अर्थ लावल्यास फ्रान्समधील आंदोलनांच्या तात्कालिक कारणांकडे दुर्लक्ष होते, ज्यात शिक्षकांची कमतरता, ढासळणारी शालेय पायाभूत सुविधा, विद्यापीठातील प्रवेशासंबंधीच्या तक्रारी आणि वाढता महागाईचा समावेश आहे.

मात्र, आंदोलनांना हिंसक वळण लागले आहे आणि जाळपोळीच्या घटना घडल्या आहेत, ज्यासाठी अनेक निरीक्षकांनी अनियंत्रित बेकायदेशीर स्थलांतराला, विशेषतः आफ्रिकन देशांमधून होणाऱ्या स्थलांतराला जबाबदार धरले आहे.

फ्रान्समधील हिंसाचारासाठी स्थलांतरित जबाबदार होते, या निरीक्षणांशी व्हान्स यांची पोस्ट सुसंगत आहे.

भारतीय वंशाचे डेमोक्रॅट नेते रो खन्ना यांनी अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपतींच्या वक्तव्यांना प्रत्युत्तर देत एक वेगळे स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी फ्रान्स, स्पेन आणि अल्बानियामधील आंदोलनांना तरुणांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक असुरक्षिततेशी जोडले.

“फ्रान्सच्या हायस्कूलपासून ते माद्रिदच्या रस्त्यांपर्यंत आणि तिरानाच्या विद्यापीठांपर्यंत, तरुण पिढी आपल्या सरकारांना एकच गोष्ट सांगत आहे: प्रचंड संपत्तीच्या विषमतेच्या या युगात, त्यांना एक असे भविष्य हवे आहे ज्यावर ते विश्वास ठेवू शकतील,” असे रो खन्ना यांनी ‘एक्स’वर लिहिले.

तरुण पिढीच्या समाजाकडून असलेल्या अपेक्षा आणि त्यांना प्रत्यक्षात काय परवडते, यातील दरीवर त्यांचा युक्तिवाद केंद्रित होता. फ्रान्समध्ये, विद्यार्थी आणि शिक्षकांनी शाळांमध्ये पुरेसे कर्मचारी आणि लहान वर्गांची मागणी केली आहे. स्पेनमध्ये, घरांची परवडण्याजोगी किंमत हा संतापाचा एक प्रमुख स्रोत बनला आहे. अल्बानियामध्ये आंदोलकांनी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि शिक्षणाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.

रो खन्ना यांनी असा युक्तिवाद केला की, ही अशांतता मुख्यत्वे “काही मोजक्या लोकांच्या हातात जमा झालेल्या संपत्ती आणि सत्तेमुळे” आहे. त्यांनी अमेरिकेत आर्थिक आणि राजकीय परिवर्तनाचे आवाहन केले आणि आपल्या प्रस्तावित दिशेचे वर्णन “अमेरिकेचा पुढील न्यू डील” असे केले.

हा संदर्भ अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन डी. रुझवेल्ट यांच्या ‘न्यू डील’ची आठवण करून देतो, ज्याने आर्थिक अडचणींना प्रतिसाद देण्यासाठी संघीय सरकारची भूमिका विस्तारली होती.

रो खन्ना यांच्या युक्तिवादाने आंदोलकांनी मांडलेल्या तक्रारींकडे लक्ष वेधले. तथापि, केवळ आर्थिक असमानता दंगल किंवा तोडफोडीच्या प्रत्येक घटनेचे स्पष्टीकरण देऊ शकत नाही, त्याचप्रमाणे संपूर्ण संकटाचे स्पष्टीकरण स्थलांतर आहे असे गृहीत धरता येणार नाही. या आंदोलनांमध्ये विविध देशांतील वेगवेगळे मुद्दे आहेत आणि त्यांच्या कारणांची स्वतंत्रपणे तपासणी करणे आवश्यक आहे.

फ्रान्समधील आंदोलने शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर सप्टेंबरच्या अखेरीस हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांमध्ये सुरू झाली. शिक्षकांची अनुपस्थिती, मोडकळीस आलेले वर्ग आणि विद्यापीठातील प्रवेशांवरील निदर्शने देशातील वाढत्या महागाईबद्दलच्या संतापाच्या व्यापक अभिव्यक्तीमध्ये बदलली.

कामगार संघटनांनी कमी किमती, जास्त निवृत्तीवेतन आणि चांगल्या वेतनाच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला आहे. फ्रेंच सरकारने ३,००० अतिरिक्त पर्यायी शिक्षक देण्याचे आश्वासन दिले आहे आणि काही विद्यापीठांच्या नोंदणी शुल्कात वाढ करण्याची योजना सोडून दिली आहे.

युरोपच्या इतर भागांमध्ये गृहनिर्माण ही एक प्रमुख तक्रार म्हणून समोर आली आहे. स्पेनमध्ये, एका गुंतवणूक निधीने भाडे मोठ्या प्रमाणात वाढवल्यामुळे एका ८७ वर्षीय महिलेला घरातून बाहेर काढण्यात आले, आणि याच कारणामुळे अंशतः निदर्शने सुरू झाली. आंदोलकांनी कमी भाडे, भाडेकरूंसाठी अधिक मजबूत संरक्षण आणि गुंतवणूक निधीद्वारे घरे खरेदी करण्यावर निर्बंध घालण्याची मागणी केली आहे.

पोर्तुगाललाही अशाच प्रकारच्या चिंतांना सामोरे जावे लागले आहे. यूके-स्थित ‘द गार्डियन’ वृत्तपत्रानुसार, २०१५ ते २०२४ दरम्यान घरांच्या किमती १२४% नी वाढल्या, जे युरोपियन युनियनच्या सरासरीच्या जवळपास दुप्पट आहे.

अल्बेनियामध्ये भ्रष्टाचार, रोजगार आणि शिक्षण यावर आंदोलने केंद्रित झाली आहेत, तर इटलीमधील निदर्शनांमधून घरगुती खर्चाबद्दलची चिंता दिसून येते. बेल्जियममध्येही विद्यापीठाच्या नोंदणी शुल्कावरून आणि शैक्षणिक सुधारणांवरून आंदोलने उफाळून आली आहेत.
या चळवळी म्हणजे एकाच कारणासाठी झालेला एकच युरोपीय उठाव नाही.

रो खन्ना विरुद्ध जे डी व्हान्स या वादाला या दोन अमेरिकन राजकारण्यांसाठी वैयक्तिक स्थलांतराचा पैलू देखील आहे.

अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपतींच्या पत्नी उषा व्हान्स यांचा जन्म कॅलिफोर्नियामध्ये झाला. त्यांचे आई-वडील भारतातील आंध्र प्रदेशातून स्थलांतरित झाले होते. त्या जन्माने अमेरिकन नागरिक आहेत.

तिची पार्श्वभूमी व्हान्सच्या स्थलांतर धोरणावरील भूमिकेशी विसंगत नाही. एखादी व्यक्ती स्थलांतरितांची मुलगी असूनही स्थलांतरावरील कठोर नियंत्रणांचे समर्थन करू शकते. तसेच, तिच्या वारशावरून तिच्या पतीच्या आत्मसातीकरणावरील मतांविषयी काहीही सिद्ध होत नाही.

दुसरीकडे, रो खन्ना यांची भारतीय वंशाची पार्श्वभूमी या चर्चेला एक वेगळा पैलू जोडते. या अशांततेसाठी आर्थिक स्पष्टीकरणाचा पुरस्कार करणारे एक डेमोक्रॅटिक राजकारणी म्हणून, ते अमेरिकन लोकांनी फ्रान्समधील संकटाकडे पाहण्याचा मुख्य दृष्टिकोन म्हणून स्थलांतराला केंद्रस्थानी ठेवण्याच्या व्हान्सच्या प्रयत्नाला आव्हान देतात.

जे डी व्हान्स आणि रो खन्ना हे अमेरिकेच्या भविष्याबद्दलच्या वेगवेगळ्या कल्पना पुढे आणण्यासाठी त्याच अशांततेचा वापर करत आहेत. व्हान्स यांना असे वाटते की मतदारांनी फ्रान्सकडे स्थलांतर धोरणांबद्दल आणि आत्मसातीकरणाला प्राधान्य देण्यात आलेल्या अपयशाबद्दलचा एक इशारा म्हणून पाहावे. तर दुसरीकडे, खन्ना यांना असे वाटते की अमेरिकन लोकांनी याकडे एक अशी पिढी म्हणून पाहावे, जिचा आपल्या भविष्यावरील विश्वास उडत आहे, कारण घरे, शिक्षण आणि आर्थिक संधी मिळवणे अधिकाधिक कठीण झाले आहे.

मध्यम निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे दोन्ही युक्तिवाद देशांतर्गत राजकीय हेतू साध्य करतात. रिपब्लिकन पक्षासाठी, ही अशांतता सीमा सुरक्षा आणि पुरोगामी स्थलांतर धोरणांच्या परिणामांबद्दलच्या संदेशाला बळकटी देते. डेमोक्रॅट्ससाठी, ही चर्चा असमानता आणि सामान्य कुटुंबांसमोरील दबावांकडे वळवण्याची एक संधी आहे.

यापैकी कोणताही अर्थ युरोपमधील आंदोलनांचे पूर्णपणे स्पष्टीकरण देत नाही. हिंसाचारामुळे स्थलांतर हेच कारण होते हे सिद्ध होत नाही आणि आर्थिक अडचणी हे तोडफोडीचे निमित्त असू शकत नाही.

मध्यवर्ती निवडणुका जवळ येत असताना, फ्रान्समधील अशांतता ही केवळ एक युरोपीय संकट न राहता, त्याहून अधिक गंभीर बनली आहे. जेडी व्हान्स यांनी स्थलांतरावरील वाद पेटवल्यानंतर आणि रो खन्ना यांनी असमानता व सरकारांची आपल्या नागरिकांप्रति असलेली जबाबदारी यावर प्रतिवाद केल्यानंतर, अमेरिकेतही हे एक राजकीय शस्त्र बनले आहे.

About Editor

Check Also

फ्रान्समध्ये वाढती महागाई आणि सार्वजनिक सेवांविरोधातील निदर्शने हिंसक वळणावर ५ लाखाहून अधिक नागरिकांची रस्त्यावर उतरून निदर्शने

शनिवारी फ्रान्समध्ये वाढत्या महागाई आणि खालावलेल्या सार्वजनिक सेवांविरुद्ध सुरू असलेली निदर्शने हिंसक वळणावर पोहोचली. पॅरिसमध्ये …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *