Marathi e-Batmya
Related Articles
पाणी टंचाई व पुरवठ्यासंदर्भात मागील दोन वर्षातील थकीत बिले आठ दिवसात देण्याचे निर्देश दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, रोजगार हमीच्या माध्यमातून व्हीबीजी रामजी अंतर्गत होणाऱ्या कामांच्या मजुरांचे दर वाढवण्याबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, आगामी १० दिवसांत यावर शासन निर्णय घेतला जाईल. तसेच अपूर्ण जलजीवन मिशनची कामे, फळबाग संरक्षण आणि चारा जवळच्या जिल्ह्यांना उपलब्ध करुन देण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा निर्णयही उपसमितीच्या आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. दुष्काळ निवारणाबाबत राज्य सरकार अत्यंत गंभीर असून, इतर राज्यांच्या तुलनेत उत्तम नियोजन केले जात असल्याची माहितीही दिली.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन उपाययोजना करण्यासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे घेण्यात आली. रोजगारहमी व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
पुढे बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, मागील दोन वर्षांतील पाणीटंचाईच्या कामांचे थकीत पैसे तात्काळ अदा करण्यात यावे, अन्यथा शेतकरी विहिरी अधिग्रहित करू देणार नाहीत, असा कडक पवित्रा घेत सर्व थकीत रक्कम २० नोव्हेंबरपर्यंत अदा करण्याचे सक्त निर्देश दिले.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, जलजीवन मिशनच्या कामांचा आढावा घेताना सुमारे ७५ टक्के कामे पूर्ण झाली असली, तरी उर्वरित २५ टक्के कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. पाच कोटी रुपयांच्या आतील योजनांसाठी तातडीने किमान ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत आणि आगामी तीन महिन्यांत केंद्र सरकारच्या अटींचे पालन करून नियोजन करण्याचे ठरवण्यात आल्याचे सांगितले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीत वाढ करण्यासोबतच, मनरेगा आणि डीपीडीसी योजनांचे एकत्रीकरण करुन पुनरावर्ती टाळण्याच्या सूचनाही बैठकीत करण्यात आल्या.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी आता एका जिल्ह्याला दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा विभाग स्तरावर चारा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वयातून जिल्ह्यांची चारा गरज भागवावी, असे स्पष्ट करण्यात आले. याशिवाय, गाळपेर जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना ज्वारी, मका, हरभरा आदी पिके घेण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, जे शेतकरी सरकारी, देवस्थान किंवा अन्य जमीन कसत असल्याने रेकॉर्डवर नाहीत. तरी प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या सुमारे चार ते पाच लाख शेतकरी कुटुंबांना केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी एक विशेष मानक कार्यप्रणाली (SOP) तयार करण्याच्या सूचनाही दिल्या.
पुढे बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, फळबागांचे संरक्षण, नवीन पाणवठ्यांचे पुनरुज्जीवन, आणि १३ दुष्काळी जिल्ह्यांच्या नवीन प्रस्तावांवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. १५ नोव्हेंबरपर्यंत ज्या तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करणे आवश्यक आहे, त्यांचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
मायक्रो फायनान्सच्या सक्तीच्या वसुलीवर निर्बंध
शेवटी बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, ग्रामीण भागातील मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या मनमानी वसुलीचा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. यावेळी मायक्रो फायनान्सच्या अध्यक्षांनाच बैठकीत बोलावून जाब विचारला. अनेक ठिकाणी मायक्रो फायनान्स कंपन्या नियमांचे उल्लंघन करून उत्पन्नाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्ज वाटप करत असल्याच्या तक्रारी नांदेड, लातूरसह विविध भागांतून प्राप्त होत आहेत. दुष्काळसदृश परिस्थितीत मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडे किंवा महिलांकडे बळजबरीने किंवा दबाब आणून कर्जाची वसुली करू नये, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. बहुतांश कर्ज हे महिलांच्या नावावर असून त्यांची मर्यादा ५५ हजार रुपयांपर्यंत असून ती दोन वर्षांत परतफेडीची असते. मात्र दुष्काळामुळे वसुली शक्य नसताना सक्ती न करता, अशा कर्ज प्रकरणांचे नियमांनुसार पुनरुज्जीवन करण्यात यावे, असे निर्देश मायक्रो फायनांसला देण्यात आले आहेत.
