युरोपियन युनियन सोबत मुक्त व्यापार करार पूर्णत्वाची भारताला आशा वर्ष अखेर मुक्त व्यापार करार होण्याची शक्यता

चालू वर्षाच्या अखेरीस युरोपियन युनियन (EU) सोबत मुक्त व्यापार करारासाठी वाटाघाटी पूर्ण होण्याची भारताला आशा आहे, असे वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी बुधवारी सांगितले. भारतीय अधिकाऱ्यांचे एक पथक सध्या मूळ नियमांवर चर्चा सुरू ठेवण्यासाठी ब्रुसेल्समध्ये आहे.

भारत आणि युरोपियन युनियन EU यांच्यात मुक्त व्यापार करार करण्यासाठी चर्चा प्रगतीपथावर आहे. भारत आणि युरोपियन युनियन EU यांच्यातील वाटाघाटींची १४ वी फेरी ६ ते १० ऑक्टोबर दरम्यान ब्रुसेल्समध्ये पार पडली आणि त्यात वस्तू, सेवांसाठी बाजारपेठ प्रवेश, मूळ नियम, स्वच्छता आणि फायटोसॅनिटरी (SPS) उपाय आणि व्यापारातील तांत्रिक अडथळे (TBT) यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून ९१ तांत्रिक सत्रांमध्ये एफटीए FTA च्या १२ धोरणात्मक क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला.

बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना अग्रवाल म्हणाले की, वाटाघाटींचा शेवटचा टप्पा खूप सकारात्मक होता आणि आता चर्चा शेवटच्या टप्प्यात आहे.
“आम्ही चर्चेचा पुढचा टप्पा निश्चित केलेला नाही. काही मुद्दे अजूनही सोडवायचे आहेत आणि आम्ही व्हर्च्युअल पद्धतीने चर्चा सुरू ठेवत आहोत. युरोपियन युनियनचे काही अधिकारी पुढील महिन्यात प्रत्यक्ष संवादासाठी भारताला भेट देतील,” असे ते म्हणाले.

या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, भारत आणि युरोपियन युनियनने २०२५ च्या अखेरीस चर्चा पुढे नेण्याचा आणि एफटीए वाटाघाटी पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला होता, कारण अमेरिकेने जागतिक व्यापारात अशांतता निर्माण केली आहे.

दरम्यान, न्यूझीलंडसोबत एफटीएसाठी भारताची चर्चाही चांगली प्रगती करत आहे आणि मर्यादित ट्रॅक वाटाघाटींच्या पुढील फेरीची पुढची फेरी १३ ते १७ ऑक्टोबर दरम्यान नवी दिल्लीत सुरू आहे, असे वाणिज्य मंत्रालयाने सांगितले.

चर्चेतील क्षेत्रांमध्ये बाजारपेठेत प्रवेश, सेवांमध्ये व्यापार, व्यापारातील तांत्रिक अडथळे, एमएसएमई आणि आर्थिक सहकार्य यांचा समावेश आहे. पुढील फेरीची चर्चा नोव्हेंबरमध्ये न्यूझीलंडमध्ये होण्याची शक्यता आहे.

मंत्रालयाने असेही सांगितले की ओमानसोबत व्यापक आर्थिक भागीदारी करारासाठी भारताची वाटाघाटी पूर्ण झाली आहे.

About Editor

Check Also

विश्वास उटगी यांचा आरोप, आयडीबीआय IDBI बँकेतील ६०.७२% हिस्सा विदेशी कंपनीला विकणे बेकायदेशीर धोकादायक IDBI बँकेतील LIC आणि भारत सरकारचे भागभांडवल परदेशी गुंतवणूकदाराला विकण्याचा प्रस्तावित निर्णय मागे घ्या.

आयडीबीआय IDBI बँकेतील एलआयसी व भारत सरकारचा ६०.७२% भांडवली हिस्सा कॅनडाच्या ‘फेअरफॅक्स फायनान्शिअल होल्डिंग्स लिमिटेड’ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *