Editor

कुणाल कामरा आणि सुषमा अंधारे यांच्या विरोधात विधान परिषदेत हक्कभंग प्रस्ताव भाजपाच्या आ. प्रविण दरेकरांनी मांडला हक्कभंग

स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामराने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर विडंबनात्मक कविता सादर केली होती. तिच कविता, त्याच चालीत, ठाकरे गटाच्या प्रवक्त्या सुषमा अंधारे यांनी माध्यमांशी बोलताना बोलून दाखवली होती. याचे पडसाद आज विधान परिषदेच्या सभागृहात उमटले. भाजपा गटनेते आ. प्रविण दरेकर यांनी कुणाल कामरा आणि सुषमा अंधारे यांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव …

Read More »

अण्णा बनसोडे यांची विधानसभा उपाध्यक्षपदी बिनविरोध निवड विरोधी पक्षनेते पदावर मुख्यमंत्री म्हणाले...

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज (बुधवार) शेवटचा दिवस आहे. आज अधिवेशनाचे सूप वाजत आहे. मागील ३ मार्चपासून हे अधिवेशन सुरू आहे. हे अधिवेशन अनेक कारणांमुळे गाजले आहे. सामान्य लोकांचे आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नापेक्षा अन्य विषयामुळे… अन्य कारणामुळे हे अधिवेशन गाजले. दरम्यान, आज विधानसभा उपाध्यक्षपदी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गटाचे) अण्णा दादू बनसोडे यांची …

Read More »

विधानसभेत भास्कर जाधव यांचा हल्ला बोल, तर पत्र मागे घेतो… विरोधी पक्षनेता पदी निवड का नाही ?

विधानसभेच्या उपाध्यक्ष पदी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे अण्णा बनसोडे यांची निवड झाली. यावेळी अभिनंदनचा प्रस्ताव सरकारकडून मांडण्यात आल्यानंतर विरोधकांकडून भास्कर जाधव बोलताना म्हणाले की, अधिवेशन संपत आले. आज शेवटचा दिवस आहे. उपाध्यक्ष पदाची निवड झाली, मात्र विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेत्याची निवड का नाही झाली? असा सवाल उपस्थित केला. विधानसभेच्या विरोधी …

Read More »

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलण्याची परवानगी नाकारली ७० खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची घेतली भेट

लोकसभेचे उपनेते गौरव गोगोई, काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल आणि काँग्रेसचे व्हीप माणिकम टागोर आणि इतर ७० जणांसह काँग्रेसच्या लोकसभेतील खासदारांनी बुधवारी (२६ मार्च २०२५) लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेतली आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सभागृहात संधी नाकारल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बुधवारी राहुल गांधी यांना …

Read More »

अर्थ विभाग, रिझर्व्ह बँकेने जाहिर केले एच-१ कर्जाचं कॅलेंडर २०२५-२६ या वर्षासाठी सहामाही कर्ज घेण्याची योजना

२०२५-२६ च्या पहिल्या सहामाहीसाठी कर्ज घेण्याच्या योजनेवर निर्णय घेण्यासाठी अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे अधिकारी बुधवारी बैठक घेतील, असे सूत्रांनी सांगितले. केंद्र सरकारने पुढील आर्थिक वर्षासाठी बाजारातील रोख्यांद्वारे घेतलेले एकूण कर्ज १४.८२ लाख कोटी रुपये आणि निव्वळ कर्ज ११.५४ लाख कोटी रुपये असे निश्चित केले आहे. विमोचनामुळे आर्थिक …

Read More »

अमेरिकेबरोबरील वाटाघाटीच्या पार्श्वभूमीवर भारताने उद्योग टॅरिफ मध्ये केली कपात भारताने १०.६६ टक्के उद्योग कर अर्थात टॅरिफमध्ये घट

अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या व्यापार वाटाघाटी आणि परस्पर कर आकारणीच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने आपला सरासरी औद्योगिक कर १०.६६% पर्यंत कमी केला आहे, अशी माहिती वाणिज्य मंत्रालयाने मंगळवारी लोकसभेत दिली. “डब्लूटीओ WTO २०२३ नुसार, भारताचा साधा सरासरी कर दर १७% आहे. २०२३ मध्ये औद्योगिक वस्तूंचा कर १३.५% होता… २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर, …

Read More »

गुगल आणि मेटाच्या डिजीटल जाहिरातीवरील ६ टक्के लेव्ही रद्द करणार अमेरिका-भारत दरम्यानच्या व्यापारी चर्चेच्या अनुषंगाने केंद्राचा निर्णय

भारत १ एप्रिलपासून गुगल आणि मेटा सारख्या परदेशी टेक कंपन्यांद्वारे प्रदान केलेल्या ऑनलाइन जाहिरात सेवांवरील ६% समीकरण शुल्क, ज्याला सामान्यतः ‘गुगल कर’ म्हणून संबोधले जाते, काढून टाकणार आहे. हा निर्णय भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंध सुधारण्याच्या उद्देशाने वित्त विधेयक, २०२५ मधील सुधारणांचा एक भाग आहे, असे रॉयटर्सने वृत्त दिले …

Read More »

विमा सुधारणा विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडणार विधेयकाचा मसुदा चर्चेच्या अंतिम टप्प्यात

केंद्र सरकार संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात बहुप्रतिक्षित विमा (सुधारणा) विधेयक सादर करू शकते, अधिकाऱ्यांनी सूचित केले आहे की विधेयकाचा मसुदा अंतर्गत चर्चेच्या अंतिम टप्प्यात आहे. सूत्रांनी सांगितले की, एप्रिल अखेरीस हे विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी मांडले जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकामुळे भारताच्या विमा क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामध्ये देशांतर्गत …

Read More »

संसदीय स्थायी समितीचा अहवाल, औषध कंपन्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले औषधाच्या किंमती वाढविल्याप्रकरणी समिती अहवालात ठपका

Medical Expense

रसायन आणि खतांवरील संसदीय स्थायी समितीच्या अहवालानुसार, औषध कंपन्यांनी परवानगीपेक्षा जास्त किंमत वाढवून औषधांच्या किंमत नियमांचे वारंवार उल्लंघन केले आहे. ६ मार्च २०२५ पर्यंत, राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाने (एनपीपीए) औषध (किंमत नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ), २०१३ च्या परिच्छेद २० अंतर्गत उल्लंघनाची ३०७ प्रकरणे नोंदवली आहेत, जो अनुसूचित नसलेल्या औषधांच्या किंमती वाढ …

Read More »

राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती, कोचिंग संस्थाबाबत मान्सून अधिवेशनात विधेयक कोचिंग संस्थांच्या वाढत्या प्रसारावर उच्च न्यायालयाची विचारणा

कोचिंग संस्थांचे नियमन करण्यासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या संदर्भात, राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी या मुद्द्यावर एक मसुदा विधेयक तयार केले आहे आणि हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात राज्य विधानसभेसमोर मांडले जाण्याची शक्यता आहे. १९९९ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत राज्यात विविध खाजगी कोचिंग सेंटर्स कोणत्याही नियामक यंत्रणेशिवाय …

Read More »