Marathi e-Batmya

इलेक्टोरल बाँड संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल महत्वपूर्ण आहे. भारतीय जनता पक्षाला इलेक्टोरल बाँडमधून ६ हजार कोटी रुपये मिळाले आहेत. ज्या कंपन्यांवर ईडी, आयकर, सीबीआयची कारवाई झाली त्या कंपन्यांनी कारवायानंतर इलेक्टोरल बँड घेतले आहेत त्याचा फायदा कोणत्या पक्षाला झाला हे स्पष्ट आहे. तसेच ज्या कंपन्यांना मोठ्या कामाची कंत्राटे मिळाली त्या …

केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या ईडी आणि सीबीआयने इलेक्टोरल बाँण्डची खरेदी किती वाढली आणि या दोन तपास यंत्रणा संबधित कंपन्या किंवा मालकांवर धाडी टाकण्यापूर्वी किती इलेक्टोरल बाँण्डची विक्री झाली याची संख्यात्मक माहिती एसबीआयने जाहिर केली नाही. त्यामुळे एसबीआय अर्थात स्टेट बँके ऑफ इंडियाला पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. यासंदर्भात …

लोकसभा संसदेचा कार्यकाळ पूर्ण होत आला असल्याने देशातील राजकिय पक्षांकडून अपेक्षित उमेदवार, आघाड्या आणि मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध योजना जाहि करण्याकडे केंद्र सरकारबरोबरच त्या पक्षाच्या राज्य सरकारकडून सुरु करण्यात आला आहे. त्यातच केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे निवडणूक आयुक्त अरूण गोयल यांनी दोन दिवसापूर्वी राजीनामा दिल्यानंतर निवडणूकीचा कार्यक्रम आणि मतदान कार्यक्रमाच्या निश्चितीचा …

माजी आयएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर संधू यांची १४ मार्च रोजी निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी करून या नियुक्त्यांची घोषणा केली. आदल्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने त्यांच्या नावांची शिफारस करण्यासाठी बैठक घेतली. बैठकीनंतर लगेचच त्यांच्या निवासस्थानी पत्रकारांना …

स्वराज्याचे दुसरे छत्रपती स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन अशा सांगली तालुक्यातील शिराळा येथील स्मृतीस्थळ विकास आराखड्यास राज्य शासनाच्या शिखर समितीची मान्यता मिळाली असून उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या नियोजन विभागाने त्यासाठी १३ कोटी ४६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्यासंबंधीचा शासन निर्णय नियोजन विभागाने निर्गमित केला आहे. …

पनवेल, कल्याण, डोंबिवली या शहरांत काही ठिकाणी शाळा परिसरात बार व मद्य विक्री सुरू असल्यास संबंधीत ठिकाणी तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आज दिले. मंत्रालयातील दालनात राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री देसाई यांनी ठाणे, डोंबिवली, कल्याण व पनवेलसह रायगड येथील स्थितीचा आढावा घेतला. या बैठकीस …

केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवीवर्षानिमित्त विशिष्ट प्रवर्गातील व विहीत निकषांची पूर्तता करणाऱ्या शिक्षा बंद्यांना शिक्षेत राज्यमाफी देण्यात येत आहे. त्यानुसार शिक्षा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वीच बंद्यांची मुदतपूर्व मुक्तता होऊन, ते आपल्या कुटुंबात गेले आहेत. कारागृहातील चांगली वागणूक हा राज्यमाफी या योजनेचा मूलभूत निकष आहे. कारागृहात असताना वर्तनात सुधारणा करून …