मध्य प्रदेशात २२ मुलांचा बळी घेणाऱ्या कफ सिरप मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन आयोग किंवा तज्ञ समितीद्वारे स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणारी जनहित याचिका शुक्रवारी (१० ऑक्टोबर २०२५) सर्वोच्च न्यायालयात अल्पकाळ टिकली.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्याधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने वकील-याचिकाकर्ता विशाल तिवारी यांना विचारले की, त्यांनी त्यांच्या कायदेशीर कारकिर्दीत किती वेळा जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत.
विशाल तिवारी यांनी प्रामुख्याने केंद्रीकृत चौकशीची मागणी केली होती. विशाल तिवारी म्हणाले की, मध्य प्रदेश आणि तामिळनाडू, जिथे आता बंदी घातलेली कोल्ड्रिफ सिरप उत्पादक कंपनी आहे, ते एकमेकांना दोष देत आहेत, तर राज्यांनी चौकशीत कोणतीही ठोस पावले न उचलल्याने मौल्यवान वेळ जात आहे.
दुसऱ्या एका खटल्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हस्तक्षेप करताना सांगितले की, ते कोणत्याही राज्याचे प्रतिनिधित्व करत नसले तरी, “आपण राज्यांवर विश्वास ठेवला पाहिजे”.
“तामिळनाडू पावले उचलेल,” मेहता यांनी आपले म्हणणे सांगत म्हणाले की तिवारी यांच्यासारखे याचिकाकर्ते वृत्तपत्रे वाचतात आणि कोणत्याही पार्श्वभूमी सामग्री किंवा पुराव्याशिवाय न्यायालयात धाव घेतात.
वकील विशाल तिवारी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत एफआयआर केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडे हस्तांतरित करण्याची मागणी देखील करण्यात आली होती. त्यात औद्योगिक सॉल्व्हेंट्समध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विषारी रसायन असलेल्या डायथिलीन ग्लायकोल असलेल्या दूषित कफ सिरपच्या उत्पादन, नियमन, चाचणी आणि वितरणाची व्यापक चौकशी करण्याची आणि या औषधांच्या सुरक्षित उत्पादनासाठी सूचना करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाला आता बंदी असलेल्या कोल्ड्रिफ सिरपचा सध्याचा साठा जप्त करण्याची आणि त्यांची विक्री किंवा वितरण बंदी घालण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यात म्हटले होते की, साठा विषारी क्लिअरन्ससाठी तपासला पाहिजे आणि एनएबीएल प्रयोगशाळांमध्ये पडताळला पाहिजे.
मध्य प्रदेशातील अनेक मुलांच्या मृत्यूशी संबंधित कोल्ड्रिफ लिहून देणाऱ्या एका सरकारी डॉक्टरला पोलिसांनी अटक केली असून पोलिसांनी त्याच्या आणि तामिळनाडूस्थित उत्पादकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
मध्य प्रदेश पोलिसांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी आधीच एक विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केले आहे, तर राज्य सरकारने छिंदवाडा जिल्ह्यातील पारसिया उपविभागातील सिव्हिल हॉस्पिटलमधील बालरोग तज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी यांना निलंबित केले आहे, ज्यांनी त्यांच्या खाजगी क्लिनिकमध्ये अनेक मृत मुलांना भेसळयुक्त सिरप – कोल्ड्रिफ – लिहून दिल्याचा आरोप आहे.
तामिळनाडूच्या कांचीपुरम येथील कोल्ड्रिफ उत्पादक, स्रेसन फार्मास्युटिकल्सविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १०५ आणि २७६ आणि ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स कायद्याच्या कलम २७A अंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
Marathi e-Batmya