दिल्ली उच्च न्यायालयाने कुस्ती महासंघाला फटकारत विनेश फोगटला दिला दिलासा पुन्हा कुस्ती स्पर्धेत भाग घेण्याचा मार्ग मोकळा केला

दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी, २२ मे रोजी, भारतीय कुस्ती महासंघाच्या (WFI) निवड मार्गदर्शक तत्त्वांना रद्द करून विनेश फोगाटला मोठा दिलासा दिला. या निर्णयामुळे फोगाटला आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या चाचण्यांमध्ये भाग घेण्याची परवानगी मिळाली आहे. महासंघाला तीव्र शब्दांत फटकारताना, दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने WFI ची फोगाटप्रती असलेली कृती ‘सूडाची’ असल्याचे म्हटले आणि या प्रकरणात मौन बाळगल्याबद्दल क्रीडा मंत्रालयावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने भारतीय कुस्ती महासंघावर (WFI) जोरदार टीका केली असून, विनेश फोगाटविरुद्धची त्यांची कारवाई ‘सूडाची’ आणि ‘प्रतिगामी’ असल्याचे म्हटले आहे. स्पर्धेत परतण्यापूर्वी निवड धोरणात बदल करून महासंघाने विनेश फोगाटला आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या चाचण्यांसाठी अपात्र ठरवले होते. संजय सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील WFI ने नियमांमध्ये बदल करून असे नमूद केले की, केवळ मागील हंगामातील विद्यमान राष्ट्रीय विजेतेच चाचण्यांमध्ये भाग घेण्यासाठी पात्र असतील.

२२ मे रोजी दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालात, सरन्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, विनेश फोगट केवळ प्रसूती रजेवर असल्यामुळे भारतीय कुस्ती महासंघा WFI च्या “वगळणाऱ्या” निवड धोरणाची पूर्तता करू शकली नाही. न्यायालयाने असे मत मांडले की, मातृत्व हे महिला खेळाडूंना दुर्लक्षित करण्याचे कारण बनू शकत नाही.
“हे नाकारता येणार नाही की, महिला खेळाडूचा गर्भधारणा आणि प्रसूतीनंतरचा काळ हा असाधारण शारीरिक आव्हानांनी भरलेला असतो,

ज्याच्या तीव्रतेची संस्थात्मक क्रीडा चौकटीत अनेकदा अपुरी दखल घेतली जाते. प्रसूतीदरम्यान महिला खेळाडूंना सहन कराव्या लागणाऱ्या शारीरिक वास्तवाकडे आणि प्रसूतीशी संबंधित गैरसोयींकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही,” असे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निकालातील मताचा संदर्भ देत बार अँड बेंचने म्हटले.

भारताच्या सर्वात सन्मानित कुस्तीपटूंपैकी एक असलेल्या फोगटला दिलेल्या वागणुकीबद्दल न्यायाधीशांनी भारतीय कुस्ती महासंघ WFI आणि केंद्र सरकार या दोघांनाही वारंवार प्रश्न विचारले, त्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाची ही टिप्पणी आली.

प्रसूती रजेनंतर सरावासाठी परतलेल्या कुस्तीपटू फोगाटला भारतीय कुस्ती महासंघा WFI ने यापूर्वी आपल्या निवड निकषांनुसार आशियाई खेळांच्या चाचण्यांसाठी अपात्र ठरवले होते. फेडरेशनच्या या निर्णयावर अनेक स्तरांवरून टीका झाली होती, आणि अनेकांनी असा प्रश्न उपस्थित केला होता की, हे धोरण विनेश फोगाटला अन्यायकारकपणे लक्ष्य करत आहे का, जी जानेवारी २०२३ मधील कुस्तीपटूंच्या आंदोलनापासून भारतीय कुस्ती महासंघा WFI सोबत संघर्ष करत आहे.

विभागीय खंडपीठाने भारतीय कुस्ती महासंघा WFI ने विनेश फोगाटला बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीसवरही तीव्र आक्षेप घेतला आणि तिला “निंदनीय” म्हटले. मिळालेल्या माहितीनुसार, या नोटीसमध्ये जास्त वजनामुळे पॅरिस ऑलिम्पिकमधून फोगाटची अपात्रता ही “राष्ट्रीय लाजिरवाणी गोष्ट” असल्याचे म्हटले होते.

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, फेडरेशनने वापरलेल्या भाषेतून स्पष्ट दुष्ट हेतू दिसून येतो.

“अपीलकर्त्याकडून कोणतीही चूक झाली नाही असे सीएएसने (CAS) दिलेल्या निवाड्यात स्पष्टपणे नमूद केलेले असूनही, कारणे दाखवा नोटीसमध्ये (SCN) केलेली अशी निरीक्षणे पूर्वनियोजित आणि वरवर पाहता गैरसमजातून केलेली वाटतात आणि ती टाळायला हवी होती. अशी निरीक्षणे प्रतिगामी आहेत आणि अपीलकर्त्याविरुद्ध सूडबुद्धीने वागून प्रतिवादी क्रमांक १ चा दुष्ट हेतू दर्शवतात,” असे खंडपीठाने म्हटले.

पैलवान विनेश फोगाटला पाठवलेल्या नोटीसचे स्वरूप पाहता, केंद्र सरकार आणि क्रीडा मंत्रालयाने हस्तक्षेप न केल्याबद्दल न्यायाधीशांनी त्यांना प्रश्नही उपस्थित केले.

“हे खेळाचे प्रशासक आहेत? तुम्ही त्यांच्याविरुद्ध काय कारवाई केली आहे? अशा प्रकारच्या नोटिसा बजावण्यात आल्याची क्रीडा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना माहिती नव्हती का? जर ती देशासाठी गौरव मिळवून देत असेल, तर तुम्ही तिला एक संधीही देणार नाही का?” असा सवालही यावेळी न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केला.

कुस्ती महासंघाने आपले धोरण तयार करण्यापूर्वी क्रीडा मंत्रालयाचा सल्ला घेण्यात आला होता का, असा प्रश्नही खंडपीठाने पुढे विचारला.
“तिने काही उल्लंघन केले आहे का? हे धोरण लागू करण्यापूर्वी तुम्हाला विश्वासात घेतले होते का? हे पूर्णपणे एक प्रतिगामी पाऊल आहे आणि तुम्ही गप्प बसला आहात,” असेही न्यायालयाने म्हटले.

गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय कुस्तीतील अशांततेच्या केंद्रस्थानी राहिलेल्या विनेश फोगटसाठी हा निकाल एक मोठा दिलासा आहे. माजी डब्ल्यूएफआय प्रमुख ब्रिज भूषण शरण सिंग यांच्या विरोधात आंदोलनाचे नेतृत्व करण्यापासून ते पॅरिस ऑलिम्पिकमधील निराशाजनक पराभवापर्यंत, या कुस्तीपटूला मॅटवर आणि मॅटबाहेरही वारंवार संघर्ष करावा लागला आहे.

शुक्रवारच्या निकालामुळे आता फोगटला उच्चस्तरीय स्पर्धेत परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, तसेच भारतातील मातृत्व आणि व्यावसायिक खेळ यांचा समतोल साधणाऱ्या महिला खेळाडूंसाठी एक व्यापक आदर्श निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

About Editor

Check Also

उच्च न्यायालयाचे आदेश, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावरील धडे अभ्यासक्रमात समाविष्ट करा तामीळनाडू सरकारला दिले आदेश

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने अलीकडेच तामिळनाडू सरकारला इयत्ता तिसरी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक शास्त्र …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *