Marathi e-Batmya
Related Articles
सार्वजनिक भरती परीक्षा निष्पक्षपणे आणि कोणत्याही गैरप्रकारांशिवाय घेतल्या जातील, याची खात्री करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांबाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करताना नोंदवले [अमित सुपेकर व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर].
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांबाबत पुण्यात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने ही निरीक्षणे नोंदवली.
उच्च न्यायालयाने पुढे असे की सांगितले की, राज्य सरकारने हे आश्वासन दिले पाहिजे की, ज्या काही परीक्षा घेतल्या जातील त्या निष्पक्ष आणि पारदर्शक असतील व त्यात कोणतेही गैरप्रकार होणार नाहीत. विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले जावेत, असे ही यावेळी सांगितले.
पुढे उच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, भरती प्रक्रिया पार पडेल याची खात्री करण्याची जबाबदारी राज्य प्रशासनाची असल्याचे स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाने पुढे ही सांगितले की, भरती प्रक्रिया पार पडेल आणि ती सुव्यवस्थित असेल, याची सुनिश्चिती करण्याची जबाबदारी राज्यावर आहे. विद्यार्थ्यांना काही तक्रार असल्यास आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
उच्च न्यायालयाने असेही यावेळी सांगितले की, जर विद्यार्थी आंदोलित असतील, तर काही गोष्टींचा विचार करणे आवश्यक आहे. परीक्षा योग्य पद्धतीने होत नसल्याचे त्यांना आढळल्यास, त्याबाबत योग्य ती कारवाई केली पाहिजे. जर त्यांना संधी मिळत नसेल आणि काहीतरी गडबड किंवा गैरप्रकार झाल्याचा त्यांना संशय असेल, तर त्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे; कारण त्यांनी अभ्यासासाठी आपला खूप वेळ दिलेला असतो,” असेही न्यायाधीशांनी नमूद केले.
आंदोलकांविरुद्ध पोलिसांनी संयम बाळगला आणि त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा (FIR) दाखल केला नाही, अशी माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. मुख्य न्यायमूर्तींनी या कृतीचे कौतुक केले. ते विद्यार्थी आहेत, समाजकंटक नाहीत, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
तथापि, आता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली असल्याने, विद्यार्थ्यांनी आंदोलन थांबवून पुन्हा अभ्यासाला लागावे, असे आवाहनही केले. न्यायालयाकडे हे प्रकरण प्रलंबित नाही आणि विश्वास पुन्हा निर्माण केला गेला पाहिजे. त्यांच्या तक्रारींचे निवारण झाले पाहिजे. परीक्षा मुक्त आणि निष्पक्ष वातावरणात पार पडल्या पाहिजेत. राज्य सरकार यावर काय पावले उचलत आहे, हे मी पाहीन. त्यांनी न्यायालयावर विश्वास ठेवला पाहिजे. बहुतेक विद्यार्थ्यांना अभ्यासात खरोखर रस असतो; ते अशा गोष्टींसाठी (निदर्शनांसाठी) येत नाहीत. मी सर्व विद्यार्थ्यांना विनंती करेन की त्यांनी आपल्या विभागाकडे (फॅकल्टीकडे) परत जावे. तुम्हाला शिक्षणासाठी पुण्यात पाठवणाऱ्या तुमच्या पालकांची दयनीय अवस्था पहा. ही मुले निष्पाप आहेत, पण आता ती रस्त्यावर आली आहेत. त्यांचे करिअर खराब होईल, असेही न्यायाधीशांनी सांगितले.
न्यायाधीशांनी आंदोलकांना अशी ताकिदही दिली की, शांतताप्रिय शहर आणि नागरिकांना कोणताही त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशी ताकीद न्यायाधीशांनी दिली.
पुण्यातील रहिवासी अमित सुपेकर आणि सौरभ विरकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, राज्य सरकारसोबतच आंदोलनाचे आयोजक प्रमोद पाटील, नितीन अंधाळे आणि चेतन वागज यांना प्रतिवादी म्हणून नमूद करण्यात आले होते.
पुणे शहरात आंदोलनासाठी विशिष्ट जागा निश्चित कराव्यात आणि अनधिकृतपणे सार्वजनिक जागा व्यापणाऱ्या नेत्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
त्यांच्या याचिकेत शहराचे जनजीवन विस्कळीत झाल्याचा आणि वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांना दैनंदिन कामे करणे कठीण झाल्याचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला होता.
महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या बहुतेक मागण्या मान्य केल्या आहेत; यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पदभरती, शुल्क कमी करून १०० रुपये करणे आणि परीक्षा ऑफलाइन घेणे यांचा समावेश आहे.
त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, एमपीएससी MPSC च्या अध्यक्षांच्या नियुक्तीबाबतची शिफारस योग्य कार्यवाहीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात आली आहे.
त्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारला यावरील कृती आराखडा (रोडमॅप) सादर करण्याचे निर्देश देताना म्हणाले की, आम्ही राज्य सरकारला नोटीस बजावून विचारले आहे की चौकशीचे स्वरूप काय आहे आणि कोणती पावले उचलली गेली आहेत. आम्ही याची खात्री करू की योग्य प्रयत्न केले जातील आणि दोषी कोण आहेत हे शोधले जाईल.
न्यायालयाने राज्य सरकारला ३ आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
