Marathi e-Batmya
Related Articles
‘मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाळ) कायदा, २०२३’ ला आव्हान देणाऱ्या याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अलीकडील ‘विभाजित निकाला’चा (split verdict) पुनर्विचार करावा किंवा तो मागे घ्यावा, अशी मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे.
वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या अर्जाचा उल्लेख केला.
“आम्ही याची तपासणी करू आणि निर्णय घेऊ,” असे सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांनी हा अर्ज सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याच्या विनंतीवर प्रतिक्रिया देताना सांगितले.
शंकरनारायणन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली की, त्यांनी यापूर्वी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या अर्जाचा उल्लेख केला होता.
“मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या मुद्द्यावर खंडपीठाचा निकाल विभाजित (split verdict) लागला आहे. आम्ही हा निकाल मागे घेण्याबाबत (recall) अर्ज सादर केला आहे. मी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण मांडले होते. त्यांनी आम्हाला हे प्रकरण येथे मांडण्यास सांगितले कारण हे प्रकरण त्यांच्या कार्यसूचीमधून (board) वगळण्यात आले होते,” असे वरिष्ठ वकिलांनी सांगितले.
न्यायमूर्ती दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने २३ सप्टेंबर रोजी २०२३ च्या कायद्यातील कलम ७ आणि ८ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर स्वतंत्र मते मांडली होती. या कलमांनुसार, निवड समितीमध्ये पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एक मंत्री यांचा समावेश असतो. एका संबंधित याचिकेद्वारे ज्ञानेश कुमार (जे आता मुख्य निवडणूक आयुक्त आहेत) आणि निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू यांच्या नियुक्त्यांनाही आव्हान देण्यात आले होते.
केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की, हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवले जावे कारण यात घटनात्मक प्रश्न गुंतलेला आहे. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी ही विनंती फेटाळली, परंतु न्यायमूर्ती शर्मा यांनी त्यास सहमती दर्शवली होती.
मतभेद असूनही, खंडपीठाने भारताच्या सरन्यायाधीशांना (CJI) या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी घटनापीठ (Constitution Bench) स्थापन करण्याचा विचार करण्याची विनंती केली होती.
डॉ. जया ठाकूर यांनी दाखल केलेली एक स्वतंत्र ‘क्युरेटिव्ह याचिका’ (curative petition) देखील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
त्यात असे म्हटले आहे की, न्यायमूर्ती शर्मा – ज्यांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याच्या केंद्र सरकारच्या मागणीला सहमती दर्शवली होती – त्यांनी ‘हितसंबंधांचा थेट संघर्ष’ (conflict of interest) असल्याने या प्रकरणाची सुनावणी करायला नको होती. ठाकूर यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, न्यायमूर्ती शर्मा यांचे पुत्र सिद्धार्थ शर्मा हे जुलै २०२४ पासून मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात भारतीय निवडणूक आयोगाचे (ECI) ‘स्टँडिंग कौन्सिल’ (अधिकृत वकील) म्हणून कार्यरत असल्याने, यात “पक्षपाताची आणि औचित्यभंग होण्याची वाजवी शंका” निर्माण होते.
डॉ जया ठाकूर यांनी ‘क्युरेटिव्ह याचिका’ (curative petition) दाखल करण्यापूर्वी ‘पुनर्विलोकन याचिका’ (review petition) दाखल करण्याच्या प्रक्रियेतून सूट देण्याची विनंती केली आहे; कारण पुनर्विलोकन याचिका त्याच खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी येईल आणि त्यामुळे “कोणताही उपयोग होणार नाही” असा युक्तिवाद केला आहे.
ज्येष्ठ वकील विजय हंसारिया, ज्यांनी या याचिकेचा मसुदा अंतिम केला आणि ती ‘क्युरेटिव्ह अधिकारक्षेत्रा’तर्गत सुनावणीस पात्र असल्याचे प्रमाणित केले, त्यांनी नमूद केले की, न्यायमूर्तींनी या प्रकरणाचा निकाल गुणवत्तेच्या आधारावरच दिला आहे, यात मला कोणतीही शंका नाही.
“तरीही, ‘केवळ न्याय मिळणे पुरेसे नाही, तर तो मिळाल्याचे दिसूनही आले पाहिजे’ या तत्त्वानुसार, माननीय न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी या याचिकांच्या सुनावणीतून स्वतःला अलिप्त ठेवणे अधिक योग्य ठरले असते,” असेही त्यांनी नमूद केले.
