Marathi e-Batmya
Related Articles
ग्रामीण नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून घरे, मुख्यमंत्री बळीराजा वीजदरसवलत योजनेंतर्गत कृषिपंप ग्राहकांना वीजदर सवलत, केंद्र योजनेअंतर्गत रस्ते व पूल प्रकल्पांसाठी बिनव्याजी कर्जासाठी निधी, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजना, पुणे रिंग रोड, जालना नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या कामांना गती, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास बळीराजा जलसंजीवनी योजना, शासन अंशदान घटकाखाली विविध प्रकल्पांना निधी अशा लोकोपयोगी आणि राज्याच्या पायाभूत विकासाला बळकटी देण्यासाठी निधीची तरतूद असलेल्या ६ हजार ४८६ कोटी २० लाख रुपयांच्या आणि निव्वळ भार ४ हजार २४५ कोटी ९४ लाख रुपये असलेल्या पुरवणी मागण्या आज विधीमंडळात सादर करण्यात आल्या.
आजपासून सुरु झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी वर्ष २०२४-२५ च्या पुरवणी मागण्या आज विधानसभेत सादर केल्या. सादर केलेल्या ६ हजार ४८६ कोटी २० लाख रुपयांपैकी ९३२.५४ कोटींच्या मागण्या अनिवार्य, ३,४२०.४१ कोटींच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत आणि २,१३३.२५ कोटी रुपयांच्या रकमा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने सादर करण्या आल्या आहेत. ६,४८६.२० कोटींच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा. ४,२४५.९४ कोटी रुपये आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत ६,४८६.२० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. एकूण ६,४८६.२० कोटी रुपयांच्या मागण्यांपैकी ९३२.५४ कोटी रुपयांच्या मागण्या अनिवार्य खर्चाअंतर्गत, ३,४२०.४१ कोटी रुपयांच्या मागण्या कार्यक्रमांअंतर्गत आणि २,१३३.२५ कोटी रुपयांच्या मागण्या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांअंतर्गत आर्थिक मदतीसाठी सादर करण्यात आल्या आहेत. पूरक मागणीद्वारे, सरकार अर्थसंकल्पीय वाटपाव्यतिरिक्त अतिरिक्त निधीची मागणी करते.
पुरवणी मागण्यांमध्ये केंद्राच्या प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) साठी ३७५२.१६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी पंप ग्राहकांना सवलत देण्यासाठी मुख्यमंत्री बळीराजा वीज दर सवलत योजनेसाठी २००० कोटी रुपये, भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत रस्ते आणि पूल प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिलेल्या व्याजमुक्त कर्जासाठी १४५० कोटी रुपये, महापालिका आणि नगरपालिकांना मुद्रांक शुल्क अनुदान म्हणून ६०० कोटी रुपये, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ३७५ कोटी रुपये, ग्रामपंचायतींच्या रस्त्यांवर बसवलेल्या पथदिव्यांसाठी महावितरणला वीज बिल, व्याज आणि दंडाची रक्कम भरण्यासाठी ३०० कोटी रुपये, पुणे रिंगरोड, जालना-नांदेड एक्सप्रेसवे प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी कर्जाची रक्कम परतफेड करण्यासाठी २४४ कोटी रुपये, राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत मुळा, मुठा नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी योजनेसाठी १७१ कोटी रुपये, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेसाठी १५० कोटी रुपये, यंत्रमाग ग्राहकांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी अतिरिक्त तरतूद करण्यासाठी १०० कोटी रुपये. तरतूद करण्यात आली आहे.
सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये महत्वाच्या व मोठ्या पुरवणी मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :-
