भविष्य निर्वाह निधी अर्थात EPFO च्या व्याज दरात घट गुवहाटी येथील सभेत घेतला निर्णय

नोकरीवर असताना भविष्यकालीन तरतूद म्हणून आपल्या वेतनातून काही ठराविक रक्कम केंद्र सरकारच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा होते. तसेच वेतनातून कपात होणाऱ्या रकमे इतकीच रक्कम संबधित कंपनी किंवा सरकारकडून जमा करण्यात येते. या जमा होणाऱ्या रकमेवर केंद्र सरकारकडून आतापर्यत चांगले व्याज देण्यात येत होते. परंतु यंदा या व्याजात घट करण्याचा निर्णय भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने घेतला.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (सीबीटी) गुवहाटी येथे झालेल्या बैठकीत व्याजदराबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा कर्मचाऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे.

बोर्डाच्या दोन सदस्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी पीएफ खातेधारकांसाठी ८.१ टक्के व्याजदराची शिफारस करण्यात आली आहे. 

बोर्डाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला हा व्याजदरात कपातीचा निर्णय आता अर्थ मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. अर्थमंत्रालयाकडून शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे.

EPFO ​​बोर्डाने गेल्या वर्षी मार्चमध्ये २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी ८.५ टक्के व्याजदराच्या शिफारशीला अंतिम रूप दिले होते. तथापि, यापूर्वी EPFO ​​ने लोकांच्या आर्थिक संसाधनांवरील कोविडचा परिणाम लक्षात घेता, मोठ्या प्रमाणावर पैसे काढले गेले होते तरी, २०२०-२१ साठी पीएफ ठेवींवरील व्याजदरात कोणताही बदल न करता ८.५ टक्के ठेवला होता आणि २०१९-२० मध्ये देखील तोच होता.

कोविड-19 महामारीनंतर कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडे पैसे काढण्याचे प्रमाण जास्त होते आणि योगदान कमी होते. ३१ डिसेंबरपर्यंत, EPFO ​​ने आगाऊ सुविधेअंतर्गत प्रदान केलेल्या १४,३१०.२१ कोटी रुपयांचे ५६.७९ लाख दावे निकाली काढले.

त्याचवेळी, गेल्या काही वर्षात अर्थ मंत्रालयाकडून EPFO ​​चे व्याजदर कमी करण्यासाठी दबाव येत असून व्याजदर ८ टक्क्यांच्या खाली आणण्याचे बोलले जात आहे.

परंतु केंद्र सरकारने बोर्डाची शिफारस मान्य केल्यास कर्मचाऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जाण्याची शक्यता गृहीत धरण्यात येत आहे.

About Editor

Check Also

आयडीबीआय बँकेतील कॅनडाच्या फेअरफॅक्सला केलेली हिस्सा विक्री ठरतेय वादग्रस्त बोली लावण्याची प्रक्रिया आणि त्याचे पालन करण्यासाठी वापरलेले नियम यावरून संशय

आयडीबीआय (IDBI) बँकेतील बहुतांश हिस्सा कॅनेडियन वित्तीय सेवा समूह ‘फेअरफॅक्स फायनान्शिअल होल्डिंग्स’ला (Fairfax Financial Holdings) …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *