Marathi e-Batmya
Related Articles
केवळ २९ टक्के वृद्धांना वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन किंवा भविष्य निर्वाह निधी यासारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळतो. ‘एजिंग इन इंडिया – एक्सप्लोरिंग प्रिपेडनेस अँड रिस्पॉन्स टू केअर चॅलेंजेस – ए हेल्पएज इंडिया रिपोर्ट’ या अहवालात पुढे असे म्हटले आहे की सुमारे २९% ज्येष्ठ नागरिकांना कुटुंबातील सदस्यांकडून आर्थिक मदत मिळते, वृद्ध महिलांना त्यांच्या समकक्ष पुरुषांपेक्षा किंचित जास्त पाठिंबा मिळण्याची शक्यता असते असे वृत्त हेल्प एज या स्वंयसेवी संस्थेने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे बिझनेस टुडे या संकेतस्थळाने वृत्त दिले.
अहवाल हायलाइट करतो की अंदाजे १५ टक्के वृद्ध व्यक्ती सध्या रोजगारात गुंतलेल्या आहेत, स्पष्ट लिंग विषमता उघड करते: वृद्ध पुरुषांपैकी २४ टक्के वृद्ध महिलांच्या तुलनेत केवळ ७ टक्के. टियर II शहरांच्या तुलनेत (१४ टक्के) टियर I शहरांमध्ये (१७ टक्के) रोजगार सहभाग किरकोळ जास्त आहे.
वृद्ध लोकांमध्ये आर्थिक असुरक्षितता ही एक महत्त्वाची चिंता म्हणून उदयास येते. केवळ २९ टक्के लोकांनी वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन किंवा भविष्य निर्वाह निधी यासारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये प्रवेश नोंदवला आहे.
चिंताजनक बाब म्हणजे, वृद्ध लोकसंख्येपैकी एक तृतीयांश लोकांनी गेल्या वर्षभरात कोणतेही उत्पन्न नोंदवले नाही. आर्थिक असुरक्षितता कायम आहे, ६५ टक्के लोक त्यांच्या आर्थिक स्थिरतेबद्दल चिंता व्यक्त करतात.
केवळ २९% लोकांना नातेवाईकांकडून आर्थिक मदत मिळते, पुरुषांपेक्षा वृद्ध महिलांना मदत मिळण्याची शक्यता थोडी जास्त असते. अनेक ज्येष्ठांना आरोग्याच्या समस्यांचा सामना करावा लागतो; जवळजवळ अर्ध्या लोकांना उच्च रक्तदाब आहे, आणि ४३% मधुमेह आहे.
गतवर्षी ७९% लोकांनी सरकारी सुविधांचा वापर करूनही आरोग्यसेवा उपलब्ध होणे अजूनही आव्हानात्मक आहे. केवळ १५% जेरियाट्रिक हेल्थकेअर पर्यायांबद्दल जागरूक आहेत.
अहवालात असे नमूद केले आहे की संधिवात किंवा इतर हाड/सांध्याच्या स्थितीवर परिणाम होतो ३५% आणि १९% उच्च कोलेस्ट्रॉल. अनेकांना अनेक आरोग्य समस्या आहेत, ५४% दोन किंवा अधिक गैर-संसर्गजन्य आजारांशी संबंधित आहेत. एनसीडीचा प्रसार वयोमानानुसार वाढतो, विशेषत: ८० आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींमध्ये.
गेल्या वर्षी, संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी, भारत, इंडिया एजिंग रिपोर्ट २०२३ प्रकाशित झालेल्या एका अहवालात असे म्हटले आहे की देशातील समाजकल्याण योजनांबाबत वृद्ध लोकांमध्ये जागरूकता खूपच कमी आहे.
२०५० पर्यंत देशातील वृद्ध लोकसंख्येच्या २०% होण्याची शक्यता असल्याने भारतातील वृद्धांची काळजी घेणाऱ्या आव्हाने, संधी आणि संस्थात्मक प्रतिसाद यावर प्रकाश टाकण्यात आला.
वृद्धांसाठीच्या तीन प्रमुख सरकारी योजना म्हणजे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना (IGNOAPS), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना (IGNWPS) आणि अन्नपूर्णा योजना.
“भारतातील वृद्धांमध्ये त्यांच्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांबद्दल कमी जागरूकता आहे. निम्म्याहून अधिक वृद्धांना (५५%) वृद्धापकाळ पेन्शन योजना (IGNOAPS) बद्दल माहिती आहे; विधवा पेन्शन योजना (IGNWPS) बद्दल ४४%; आणि १२% अन्नपूर्णा योजनेबद्दल,” अहवालात म्हटले आहे.
सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या जागरूकतेच्या तुलनेत, MWPSC (पालक आणि ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल आणि कल्याण) कायद्याची जागरूकता तुलनेने खूपच कमी आहे. १२% पेक्षा कमी वयोवृद्ध लोकांना MWPSC कायद्याबद्दल माहिती होती – फक्त १५% वृद्ध पुरुष आणि ९% वृद्ध महिलांना या कायद्याबद्दल माहिती होती.
