अर्थविषयक

भारत २८ एप्रिल रोजी फ्रान्ससोबत २६ राफेल मरीन लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी आतापर्यंतचा सर्वात मोठा संरक्षण करार करण्याची शक्यता असल्याचे वृत्त एका वृत्तसंस्थेने दिले. जवळपास ६३,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा हा ऐतिहासिक करार फ्रान्सचे संरक्षण मंत्री सेबॅस्टियन लेकोर्नू यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी केला जाईल, जे २७ एप्रिलच्या संध्याकाळी भारतात येणार आहेत आणि …

प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी (BTA) भारत आणि अमेरिकेने अंतिम केलेल्या संदर्भ अटी (TORs) मध्ये वस्तू, सेवा, नॉन-टेरिफ अडथळे, उत्पत्तीचे नियम, सीमाशुल्क सुविधा, वाद निराकरण आणि नियामक समस्यांचा समावेश असलेले सुमारे १९ प्रकरणे आहेत, असे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले. भारतीय पथक २३ एप्रिल रोजी तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर वॉशिंग्टनला रवाना होत आहे. वाटाघाटींचे …

भारतीय गुंतवणूकदारांसाठी, पोर्टफोलिओ स्थिरता ही एक प्रमुख प्राथमिकता बनली आहे, विशेषतः वाढत्या इक्विटी बाजारातील अस्थिरता आणि जागतिक मॅक्रो अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर. जरी इक्विटीजने दीर्घकाळात ठोस परतावा दिला आहे – जसे की गेल्या दशकात निफ्टीची मजबूत कामगिरी – तरीही ते बाजार चक्रांबद्दल अत्यंत संवेदनशील आहेत. सध्याच्या वातावरणात, तीव्र चढउतारांमुळे अनेक गुंतवणूकदार केंद्रित …

९० दिवसांच्या टॅरिफ विरामावर घड्याळ टिकत असताना, भारत अमेरिकेसोबतच्या बहुप्रतिक्षित व्यापार करारासाठी अटी मजबूत करण्यासाठी वेगाने पुढे जात आहे. टॅरिफपासून ते कस्टम्स सुविधांपर्यंत सुमारे १९ प्रकरणांवर चर्चा सुरू असताना, एक शीर्ष भारतीय शिष्टमंडळ पुढील आठवड्यात वॉशिंग्टनला जाणार आहे जे अडचणींचे मुद्दे सोडवण्यासाठी आणि औपचारिकपणे द्विपक्षीय व्यापार करार (BTA) साठी वाटाघाटी …

अमेरिकेने म्हटले आहे की ते भारताशी स्टील आणि अॅल्युमिनियमवर लादलेल्या अतिरिक्त शुल्कांवर चर्चा करण्यास तयार आहेत परंतु जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) चौकटीबाहेर आहेत. पोलाद आणि अॅल्युमिनियम शुल्काव्यतिरिक्त, अमेरिकेने म्हटले आहे की ते भारतासोबत व्यापार आणि शुल्काच्या इतर कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहेत परंतु डब्लूटीओ WTO च्या सुरक्षा कराराअंतर्गत नाही. …

भारतातील आघाडीचे टेलिकॉम ऑपरेटर – रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया (Vi) – महसूल आणि एआरपीयु ARPU (प्रति वापरकर्ता सरासरी महसूल) वाढवण्याच्या उद्देशाने व्यापक “टॅरिफ दुरुस्ती” धोरणाचा भाग म्हणून नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५ पर्यंत टॅरिफ वाढीचा आणखी एक टप्पा जाहीर करतील अशी अपेक्षा आहे, असे जागतिक ब्रोकरेज बर्नस्टाईनने अलिकडच्या एका नोटमध्ये …

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन नवीन शुल्क लाटेसह कडक करत असताना, चीनचे निर्यात इंजिन तेजीत आहे. शुल्कात तीव्र वाढ झाल्याने जागतिक पुरवठा साखळ्यांना धक्का बसला आहे आणि दोन्ही बाजूंच्या कंपन्या आणि ग्राहकांसाठी खर्च वाढला आहे. जागतिक व्यापारात चीनची भव्य उपस्थिती चुकवणे कठीण आहे – आणि अर्थशास्त्रज्ञ संजीव संन्याल यांनी …

मोठ्या नोकरशाही फेरबदलात, मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत महत्त्वाच्या विभागांमध्ये चार उच्चस्तरीय नियुक्त्यांना मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे नॉर्थ ब्लॉकच्या नेतृत्वात महत्त्वपूर्ण बदल झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. हिमाचल प्रदेशातील १९९६ च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी आणि सध्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयात अतिरिक्त सचिव असलेल्या अनुराधा ठाकूर यांना आर्थिक व्यवहार विभागात विशेष कर्तव्य …

केंद्र सरकारने २००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या युपीआय UPI व्यवहारांवर जीएसटी GST लादण्याची योजना आखत असल्याच्या वृत्तांचे ठामपणे खंडन केले आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की असे दावे पूर्णपणे खोटे, दिशाभूल करणारे आणि निराधार आहेत. सध्या २००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या UPI व्यवहारांवर GST लादण्याभोवती बरीच चर्चा सुरू आहे. या बातमीने वैयक्तिक …

पेटीएमने बुधवारी सांगितले की त्यांचे संस्थापक आणि सीईओ विजय शेखर शर्मा यांनी त्यांना पूर्वी देण्यात आलेले २.१ कोटी कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन्स (ईएसओपी) स्वेच्छेने परत केले आहेत. शेअर-आधारित कर्मचारी लाभ देण्यामध्ये उल्लंघन झाल्याचे कारण देत भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड अर्थात सेबी (SEBI) ने कारणे दाखवा नोटीस जारी केल्यानंतर काही महिन्यांनीच …