अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सांगितले की, राज्यांना जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलाचा ३/४ हिस्सा विम्यावर मिळतो. आरोग्य विम्यावर केंद्राने जीएसटी आकारल्याबद्दल सुरू असलेल्या चर्चेला आणि टीकेला उत्तर देताना, सीतारामन म्हणाले की, विरोधी पक्षांनी या विषयावरील त्यांच्या चिंता त्या-त्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांकडे मांडल्या पाहिजेत जेथे ते सत्तेत आहेत. संसदेत बोलताना, एफएमने एकाच …
Read More »बांग्लादेशाच्या राजकिय घटनांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम भारताची बांग्लादेशातील अनेक प्रकल्पात गुंतवणूक
बांग्लादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी ८ जानेवारी रोजी घोषित केले होते की पुढील पाच वर्षांसाठी देशाची आर्थिक प्रगती करणे हे त्यांचे प्राथमिक लक्ष्य आहे. ऑगस्ट २०२४ पर्यंत, १९७१ मध्ये स्वातंत्र्य मिळालेल्या बांग्लादेशच्या चार वेळा पंतप्रधानांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आणि सरकारी नोकऱ्यांसाठी कोटा प्रणालीच्या विरोधात देशात झालेल्या हिंसक निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर देशातून …
Read More »इंडेक्सेशन प्रकरणी आता केंद्र सरकारकडून घर-जमिनीच्या मालकाला दोन पर्याय केंद्रीय अर्थमंत्री दोन्ही पैकी एक पर्याय निवडावा लागणार
दीर्घकालीन भांडवली नफा कर प्रश्नी केंद्राने मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला जो घरमालकांना रिअल इस्टेटवरील दीर्घकालीन भांडवली नफा (LTCG) कर संदर्भात दिलासा देतो. घरमालकांना आता दोन कर दरांमधून निवड करण्याचा पर्याय दिला जाईल: इंडेक्सेशन बेनिफिटसह २०% दर किंवा इंडेक्सेशनशिवाय १२.५% दर. हे धोरण शिफ्ट वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या २३ …
Read More »आरबीआयकडून रेपो रेटच्या दरात बदल नाही? जीडीपी आणि चलनवाढीचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न
विकसित देशांमध्ये जागतिक दर कपातीचे चक्र आधीच सुरू झाले आहे. बँक ऑफ इंग्लंडने अलीकडेच चार वर्षांतील पहिल्या व्याजदरात कपात केली आणि मुख्य दर ५.०% वर आणला. युरोपियन सेंट्रल बँक (ECB) सप्टेंबरच्या बैठकीत ०.५ टक्के पॉइंटने दर कमी करेल अशी अपेक्षा आहे. स्विस नॅशनल बँकेने गेल्या तीन महिन्यांत दुसरी दर कपात …
Read More »महाराष्ट्र लॉजिस्टीकमधून पाच वर्षात तीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार राज्यात लॉजिस्टिक धोरण राबविणार
महाराष्ट्र लॉजिस्टीक धोरण-२०२४ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या शिफारसीनुसार लॉजिस्टीक धोरण तयार करण्यात आले आहे. हे धोरण पुढील १० वर्षातील विकासाला समोर ठेऊन तयार करण्यात आले आहे. या धोरणामुळे राज्यात सुमारे ५ लाख इतकी प्रत्यक्ष व …
Read More »पंकज चौधरी यांची राज्यसभेत माहिती, ९.९० लाख कोटीहून अधिक रक्कम रायट ऑफ मागील पाच वर्षातील कर्ज रकमेची दिली आकडेवारी
शेड्युल्ड कमर्शिअल बँकांकडून गेल्या पाच वर्षात सरासरी ₹५ च्या लिखित-ऑफ रकमेपैकी ₹१ देखील वसूल करता आला नाही. आर्थिक वर्ष २०१९-२० ते २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात एकूण ९.९० लाख कोटींहून अधिक रक्कम माफ करण्यात आली आहे. याच कालावधीत, फक्त ₹१.८४ लाख कोटी वसूल केले जाऊ शकले, जे एकूण लेखी रकमेच्या फक्त …
Read More »बांग्लादेशाची अर्थव्यवस्था भारतापेक्षा चांगली? हिंसक आंदोलनानंतर निर्माण झाले प्रश्नचिन्ह
बांग्लादेशची अर्थव्यवस्था, जी कोविड-19 साथीच्या रोगाचा उद्रेक झाल्यापासून रिकव्हरी मोडमध्ये आहे, अलिकडच्या काही महिन्यांत १०% च्या जवळपास पोहोचलेल्या सतत उच्च चलनवाढीचा सामना करत आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधानपदी शेख हसीना यांचा राजीनामा आणि त्यानंतर लष्कराने ताब्यात घेतल्याने परकीय चलन गंगाजळीच्या समस्यांना तोंड देत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला आणखी अडचणी येऊ शकतात. सध्याच्या राजकीय संकटापूर्वीच, …
Read More »एलआयसीने लाँच केल्या नव्या पिढीसाठी भरघोस परताव्याच्या विमा पॉलिसी युवा, डिजी, युवा क्रेडिट लाईफ, डीजी क्रेडिट जीवन नव्या विमा पॉलिसी
राज्याच्या नेतृत्वाखालील भारतीय आयुर्विमा महामंडळ LIC एलआयसी ने नवीन पिढीसाठी मुदती विमा आणि कर्जाच्या परतफेडीच्या विरूद्ध सुरक्षा नेट ऑफर करण्यासाठी चार मुदतीच्या जीवन विमा योजना सुरू केल्या आहेत – LIC ची युवा टर्म, LIC ची Digi टर्म, LIC चे युवा क्रेडिट लाइफ, LIC चे Digi क्रेडिट जीवन. या योजना, जे …
Read More »गुगलच्या Pixel फोनच्या नव्या आवृत्तीची माहिती बाहेर फोल्डींग फोन राहणार गुगलचा
गुगल Google च्या आगामी Pixel 9 Pro Fold चे बारकाईने संरक्षित रहस्ये इंटरनेटवर पसरली आहेत. संमतीशिवाय कॅप्चर केलेला एक स्पष्ट फोटो समोर आला आहे, जो अत्यंत अपेक्षित डिव्हाइस आणि त्याच्या सोबतच्या अधिकृत केसची झलक देतो. विषयाच्या माहितीशिवाय कॅप्चर केलेली आणि Android प्राधिकरणाने प्रथम शेअर केलेली, इमेज तैवानमधील स्टारबक्स येथे वापरात …
Read More »पुणेसह सहा शहरांमध्ये ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स, सर्वाधिक भाडेकरी जीसीसीकडून अहवालाद्वारे दिली माहिती
गेल्या काही दशकांमध्ये, ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) ने भारतात त्यांच्या कार्याचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार केला आहे. CBRE आणि Zyoin द्वारे ‘The India GCC Revolution: Where Real Estate and Talent Converge’ या शीर्षकाच्या अहवालानुसार, भारतातील शीर्ष सहा शहरे त्यांच्या उत्कृष्ट प्रतिभासंचयांमुळे या GCC वाढीच्या मार्गाचा बहुसंख्य वाटा उचलतील अशी अपेक्षा आहे. …
Read More »
Marathi e-Batmya