टाटा स्टील कंपनीने जाहिर केला डिव्हिडंड कंपनीचा महसूल ७ टक्क्याने कमी होऊनही जाहिर

टाटा स्टीलने बुधवारी FY२०२३-२४ च्या जानेवारी-मार्च तिमाहीत ६११ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा नोंदवला. FY24 च्या शेवटच्या तिमाहीत निव्वळ नफा वर्ष-दर-वर्ष (YoY) आधारावर जवळजवळ ६५% ने घसरला आहे, जो Q4FY२३ मध्ये रु. १,५६६ कोटी होता. अहवालाच्या तिमाहीत कंपनीचा महसूल वार्षिक ७% कमी होऊन ५८,६८७ कोटी रुपये झाला.

Q-o-Q आधारावर, ऑपरेशन्समधून एकत्रित महसूल मागील तिमाहीत रु. ५५,३११.८८ कोटी वरून ६% वाढला आहे आणि निव्वळ नफा मागील तिमाहीच्या तुलनेत १९% वाढला आहे. ही घसरण प्रामुख्याने या तिमाहीत देशांतर्गत स्टीलच्या किमतींवर दबावाखाली राहिल्याने भारताने उच्च उत्पादक चीनकडून जास्त प्रमाणात तयार स्टीलची आयात केली.

चौथ्या तिमाहीत, भारतातील डिलिव्हरी वार्षिक ५% वाढून ५.४२ दशलक्ष टन झाली. देशांतर्गत व्यवसायातून महसूल ३६,६८४ कोटी रुपये आला आणि EBITDA सुमारे २२% च्या EBITDA मार्जिनसह ८,२६१ कोटी रुपये होता.

कंपनीच्या बोर्डाने प्रति शेअर ३.६० रुपये लाभांशाची शिफारस केली आहे आणि भागधारकांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी २१ जून ही रेकॉर्ड तारीख म्हणून निश्चित केली आहे. एजीएममध्ये भागधारकांनी मंजूर केल्यास लाभांश १९ जुलै रोजी आणि त्यानंतर दिला जाईल.

“एजीएममध्ये भागधारकांनी मंजूर केल्यास लाभांश, शुक्रवार, १९ जुलै २०२४ रोजी आणि पासून, स्रोतावरील लागू कर कपातीच्या अधीन असेल,” असे कंपनीने एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे.

याशिवाय, कंपनीच्या बोर्डाने खाजगी प्लेसमेंटच्या आधारावर नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर किंवा एनसीडीएस NCDs च्या रूपात ३,००० कोटी रुपयांपर्यंत एक किंवा अधिक टप्प्यात अतिरिक्त कर्ज सिक्युरिटीज जारी करण्यास मान्यता दिली.

टाटा स्टील Tata Steel ने कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आणि टाटा स्टील युके Tata Steel UK मधील पुनर्गठन खर्चास समर्थन देण्यासाठी संपूर्ण मालकीची उपकंपनी T स्टील होल्डिंग्ज (TSHP) सिंगापूरमध्ये $२.११ अब्ज (रु. १७,४०७.५० कोटी) पर्यंत निधी जमा करण्याच्या प्रस्तावाला देखील मान्यता दिली आहे.

स्वतंत्रपणे, टाटा स्टील कंपनीच्या TSHP मध्ये असलेल्या $५६५ दशलक्ष कर्जाच्या साधनांचे रूपांतर देखील करेल. कंपनी हे रूपांतरित इक्विटी शेअर्स धारण करेल, असे त्यात म्हटले आहे.

टाटा स्टीलचा समभाग ०.३७% घसरून १७४.२० रुपयांवर बंद झाला.

About Editor

Check Also

जीएसटी कायद्यात बदलः अटकेचे अधिकार आता न्यायालयाच्या मान्यतेनंतरच अधिकाऱ्यांना असलेले अटकेचे अधिकार काढून आता न्यायालयाच्या मंजुरीनंतरच

७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत जीएसटी (GST) परिषद अंमलबजावणीच्या तरतुदींमध्ये मोठ्या बदलांचा विचार करण्याची शक्यता …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *