Marathi e-Batmya
Related Articles
मुंबई: प्रतिनिधी
कोरोना लसीकरणात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर राज्य आहे. रुग्णसंख्या वाढत असल्याने राज्यात लसीकरणाला वेग देण्यासाठी दर आठवड्याला ४० लाख डोसेस देण्याची मागणी राज्याने केंद्र शासनाला केली. मात्र त्याला प्रतिसाद देताना केंद्राकडून आज साडेसात लाख डोस पाठविण्यात आले. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची लोकसंख्या जास्त असताना आणि देशातील एकूण रुग्णांपैकी ५५ टक्के सक्रीय रुग्ण असताना महाराष्ट्राला गरजेनुसार लसींचा पुरवठा झाला पाहिजे, एवढीच अपेक्षा आहे. मात्र शेजरील गुजरात राज्याला केंद्र सरकारने १ कोटी लसींचा पुरवठा केला असून महाराष्ट्राला मात्र ४० लाख डोसची मागणी असताना अवघे ७ लाख ५० हजार डोस पाठविण्यात आल्याची माहिती आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगत कोरोनाच्या संकट काळात केंद्र आणि राज्य शासनाने हातात हात घालून जनतेला वाचवलं पाहिजे ही काळाची गरज असल्याचे मत त्यांनी आज येथे व्यक्त केले.
राज्यातील अनेक भागात कोरोनावरील लसीचे डोस संपल्याने अनेक ठिकाणी लसीकरणाचे केंद्र बंद ठेवावे लागल्याचे वृत कालपासून विविध प्रसारमाध्यमातून येत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर लसीकरणाबाबत सविस्तर माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत आरोग्यमंत्री बोलत होते.
लसींच्या पुरवठ्यावरून केंद्र शासनासोबत वाद-विवादाचा विषय नाही. मात्र ६ कोटी लोकसंख्या असलेल्या आणि सध्या १७ हजार सक्रीय असलेल्या गुजरात राज्याला लसीचे १ कोटी डोस देण्यात आले. गुजरातच्या दुप्पट लोकसंख्या आणि सुमारे साडे चार लाख सक्रीय रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्रालाही १ कोटी ४ लाख डोस देण्यात आले. त्यातील सुमारे ९ लाख डोस शिल्लक आहेत. त्यामुळे सातारा, सांगली, पनवेल या ठिकाणी लसीकरण बंद ठेवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राची मागणी दर आठवड्याला ४० लाख डोस देण्याची असताना प्रत्यक्षात ७.५ लाख डोस देण्यात येणार आहेत. याबाबत आज पुन्हा केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चा केल्यानंतर त्यात १५ एप्रिलनंतर वाढ करून १७.५ लाख डोस पुरविण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्या महाराष्ट्राला साडे सात लाख डोस देतानाच उत्तर प्रदेशला ४८ लाख, मध्ये प्रदेशला ४० लाख, गुजरातला ३० लाख आणि हरियाणाला २४ लाख डोस पुरविण्यात आले. मग लसीकरणात अग्रेसर असलेल्या आणि सर्वाधिक सक्रिय रुग्ण असलेल्या महाराष्ट्राला फक्त ७.५ लाख डोस का? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला.
रुग्ण संख्या, चाचण्या, सक्रीय रुग्ण याबाबत महाराष्ट्राची अन्य राज्यांशी तुलना केंद्र शासनाने दर दश लक्ष हे प्रमाण लावावे आणि त्याप्रमाणे तुलना करावी. तसे होताना दिसत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
अनेक विकसित देशांनी १८ वर्षांवरील नागरिकांना लसीकरण सुरू केले आहे. महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेऊन १८ ते ४० वयोगटातील नागरिकांना लसीकरणाची मागणी केली. राज्य केंद्राच्या नियमाप्रमाणे ७०:३० या प्रमाणात आरटीपीसीआर चाचण्या करीत आहे. मुंबई, पुणे सारख्या शहरांमध्ये दर दशलक्ष साडेतीन ते चार लाख चाचण्या केल्या जात आहेत जे देशात सर्वाधिक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
