Marathi e-Batmya
Related Articles
१ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार जिल्हापरिषद, नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकामधील अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे.
पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना पुढील दोन वर्षात टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास सक्तीने सेवानिवृत्ती घ्यावी लागणार आहे. तसेच ज्यांची सेवा पाच वर्षापेक्षा कमी कालावधीची असेल त्यांना पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे देशातील सर्व शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे व भीतीचे वातावरण पसरलेले आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक भारती संघटनेने रविवार ७ सप्टेंबर २०२५ रोजी ऑनलाइन सभा घेतली. सदर बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री भूषण गवई यांना पत्र देऊन निर्णयासंदर्भात पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्याचे सर्वानुमते ठरले, अशी माहिती शिक्षक भारती संघटनेचे कार्याध्यक्ष सुभाष सावित्री किसन मोरे यांनी दिली.
शिक्षक भारती संघटनेच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेत जेष्ठ समाजवादी नेते माजी शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र देऊन निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करावी असे सुचविले. त्याला सर्वानुमते मंजुरी दिली आहे. तसेच सदर बैठकीत शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे सर यांनी सदर निर्णयाबाबत राज्यातील सर्व शिक्षकांमध्ये जागृती निर्माण करून राज्यव्यापी जागृती मोहीम राबवण्याचे आवाहन केले.
शिक्षण हा सामाईक सुचीतील विषय असल्याने राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय बंधनकारक न करता राज्यातील शिक्षकांना दिलासा देणे आवश्यक आहे, असे मत शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी मांडले. सदर बैठकीत शिक्षक भारती संघटनेच्या राज्यातील सर्व विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष यांनी सहभाग घेऊन एकजुटीने राज्यातील शिक्षकांवर आलेल्या संकटाचा सामना करण्याचा ठाम निर्धार व्यक्त केला.
