Marathi e-Batmya
Related Articles
महसूल विभागातील मुद्रांक नोंदणी प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरव्यवहारांची राज्यस्तरीय चौकशी आता अकाउंटंट जनरल (एजी) कार्यालयामार्फत केली जाणार असून त्यासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना हा निर्णय जाहीर केला. यावेळी सदस्य नाना पटोले यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यभर झालेल्या सर्व ‘ॲडज्युडिकेशन’ प्रकरणांची सखोल चौकशी एजीमार्फत करण्यात येणार आहे. केवळ चौकशीचे आदेश देऊन थांबणार नसून एजीच्या मार्गदर्शनाखाली स्वतंत्र टास्क फोर्स कार्यरत केली जाईल. या चौकशीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ, संसाधने आणि निधी राज्य शासन उपलब्ध करून देणार असल्याचेही यावेळी सांगितले.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, ही चौकशी महसूल विभाग स्वतः करणार नसून संपूर्ण कारभार एजीकडे सोपविला जाणार असून टास्क फोर्समार्फत प्रत्येक प्रकरणाची तपासणी केली जाईल. या चौकशीत मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबन, फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आणि अन्य कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचेही यावेळी सांगितले,
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, वरिष्ठ लिपिक राजकुमार दहीफळे यांनी मुद्रांक अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या १० दिवसांत ९४१ हून अधिक दस्तऐवजांची नोंदणी केली. या नोंदण्यांमध्ये एमआरटीपी कायदा १९६६ आणि मुद्रांक नोंदणीसंदर्भातील कायदेशीर तरतुदींचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. अनधिकृत इमारतींच्या नोंदणीतून शासनाला सुमारे १३ कोटी ९१ लाख रुपयांचे नुकसान झाले. या प्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याला सेवेतून बडतर्फ करण्याच्या दिशेने शासनाची कार्यवाही सुरू आहे.
शेवटी बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, मुद्रांक विभागातील ॲडज्युडिकेशन प्रक्रिया ‘क्वासी-ज्युडिशियल’ स्वरूपाची असली तरी ती मुद्रांक अधिनियमाच्या चौकटीतच पार पडली पाहिजे, असे सांगत मंत्री बावनकुळे यांनी नव्या मानक कार्यपद्धतीचा (SOP) आदेश जारी करण्याची घोषणा केली. यापुढे नियमबाह्य ॲडज्युडिकेशन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद करण्यात येणार असून त्यासंदर्भातील शासन निर्णयही काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
