Marathi e-Batmya
Related Articles
जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यातील प्रश्नावलीत ओबीसींचा कॉलम नसल्याने निर्माण झालेला संभ्रम अखेर दूर करण्यात आला आहे. जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात जातनिहाय जनगणना करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांना पत्राद्वारे दिली.
राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी जातनिहाय जनगणनेबाबत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र दिले होते. यामध्ये देशभरात सध्या सुरू असलेल्या जनगणनेच्या प्रक्रियेत ‘ओबीसी’ च्या स्वतंत्र जनगणनेसह इतर काही महत्त्वाच्या बाबींकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधून त्यांचे पुनरावलोकन आणि आवश्यक सुधारणा करण्यासंदर्भात मंत्री छगन भुजबळ यांनी विविध मागण्या केलेल्या होत्या. या मागण्यांवर केंद्र सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून जनगणना २०२७ च्या दुसऱ्या टप्प्यात जातीनिहाय जनगणना केली जाईल, असे स्पष्ट करून केंद्र सरकारने अधिकृत पत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भारत सरकारने स्पष्ट केलेल्या या भूमिकेबद्दल मंत्री छगन भुजबळ यांनी देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांचे आभार मानले आहे.
छगन भुजबळ पुढे बोलताना म्हणाले की, जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर क्रमांक / इमारत क्रमांक, घराचा प्रकार, भिंत, छप्पर आणि जमिनीचे साहित्य,घराची स्थिती, घर स्वतःचे की भाड्याचे,घरात किती खोल्या आहेत, कुटुंबातील सदस्यांची संख्या, कुटुंब प्रमुखाचे नाव व लिंग, पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत, वीज सुविधा आहे का, शौचालय आहे का, आंघोळीची सुविधा,स्वयंपाकघर आहे का,LPG / PNG गॅस कनेक्शन, स्वयंपाकासाठी वापरले जाणारे इंधन, इंटरनेट सुविधा,मोबाईल / स्मार्टफोन वापर, टीव्ही, रेडिओ, संगणक, लॅपटॉप आहेत का, वाहनांची माहिती विचारण्यात आली आहे. तर घर यादी (House-listing) प्रश्न क्र. १२ मध्ये सामाजिक वर्गीकरणासाठी केवळ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि “इतर” असे तीनच पर्याय ठेवण्यात आले असून, इतर मागासवर्गीय (OBC)यांच्यासाठी स्वतंत्र रकान्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाची विश्वासार्ह व अचूक जनगणना होणार नाही, म्हणून ही त्रुटी दूर करण्यासाठी जनगणनेच्या अर्जामध्ये ‘ओबीसी’ या स्वतंत्र प्रवर्गाचा स्पष्ट समावेश करण्याची आग्रही मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी दि.३० मार्च २०२६ रोजी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी तसेच दि.२७ मार्च २०२६ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री व सहकार मंत्री अमितजी शहा यांच्याकडे सविस्तर पत्राद्वारे केली होती.
केंद्र सरकारने त्यांच्या मागणीची दखल घेऊन सकारात्मक प्रतिसाद देत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार दि.२४ एप्रिल २०२६ रोजी गृहराज्यमंत्र्यांनी जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्या, शिक्षण, रोजगार यासह जातीनिहाय जनगणना करण्यात येणार असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे देशभरात जातनिहाय विश्वासार्ह व अचूक जनगणना होणार यात शंका राहिलेली नाही. जनगणने अंती देशभरातील ओबीसी समाजाचा विश्वासार्ह डेटा उपलब्ध होईल, ज्याचा मोठा फायदा ओबीसींच्या आरक्षणाच्या लाभांवर आणि भविष्यात लोककल्याणकारी धोरणे आखण्यासाठी होणार आहे.
