Marathi e-Batmya
Related Articles
स्फोटक पदार्थ हाताळण्याच्या प्रक्रियेत ऑटोमेशनवर आधारित उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होईल आणि कामगारांचे जीव सुरक्षित राहतील. २००८ मध्ये तयार झालेल्या स्फोटक कारखान्यांसंबंधी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासन केंद्र शासनाकडे सविस्तर निवेदन सादर करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
महाराष्ट्र विधान परिषद नियम ९३ अन्वये सदस्य अभिजीत वंजारी, शशिकांत शिंदे, सचिन अहिर यांनी याबाबत सूचना मांडली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नागपूर जिल्ह्यातील काटोल तालुक्यातील राऊळगाव येथे एसबीएल एनर्जी लिमिटेड या खासगी स्फोटक कारखान्यात भीषण स्फोट होऊन १९ कामगारांचा मृत्यू झाला, तर १७ जण जखमी झाले आहेत. मृतकांच्या कुटुंबांना कंपनीकडून ७५ लाख, राज्याच्या वतीने ५ लाख आणि केंद्र सरकारच्या वतीने २ लाख दिले जात आहेत. जखमींना २५ लाख प्रत्येकी आणि त्यांचा उपचार खर्च भरला जाणार आहे.
शेवटी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, घटनेत वापरले जाणारे अति तीव्र ज्वलनशील पदार्थ हाताळताना अत्यंत दक्षता आवश्यक आहे. यामुळे भविष्यात असे अपघात टाळण्यासाठी प्रक्रिया ऑटोमेशनवर आधारित करण्याची आवश्यकता आहे. मानवी हस्तक्षेप कमी करून रोबोटिक किंवा पूर्णपणे स्वयंचलित पद्धतीने काम करण्याची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकारला सादर करण्यात येणाऱ्या निवेदनात नियमांचे रिव्हिजन, ऑटोमेशनद्वारे कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना आणि मानवी हस्तक्षेप कमी करण्याबाबत प्रस्ताव असेल. यामुळे भविष्यात अशा गंभीर अपघातांची पुनरावृत्ती टाळता येईल असेही सांगितले.
