Marathi e-Batmya
Related Articles
राज्यातील बिनशेती झालेल्या मिळकतींवर दरवर्षी आकारला जाणारा अकृषिक कर आकारण्यात येऊ नये, असा निर्णय १० फेब्रुवारी २०२६ च्या सुधारित निर्णयानुसार घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे थकबाकी देखील माफ करण्यात आली आहे. तथापि, २००१ पूर्वी झालेल्या रुपांतरणासाठी तेव्हाच्या रेडी रेकनरनुसार एकरकमी रुपांतरण अधिमूल्य आकारण्यात यावे, असा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
सदस्य भिमराव तापकीर यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, राज्यातील निवासी, वाणिज्य व औद्योगिक वापराखालील जमिनीवरील संपूर्ण अकृषिक कर रद्द करण्याचा निर्णय ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्याअनुषंगाने ३१ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या अधिनियमानुसार अकृषिक कर आकारणीच्या तरतुदी तरतुदी रद्द करण्यात आल्या आहेत. या अधिनियमानुसार एक रकमी रुपांतरण अधिमूल्य आकारण्यात येणार आहे, अशी माहिती यावेळी दिली.
