मुख्यमंत्री फडणवीस यांची स्पष्टोक्ती, त्यामुळे वाल्मिक कराडची शरणागती… फासावर लटकत नाही तोपर्यंत पोलिस कारवाई

सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी फरार असलेल्या वाल्मिक कराड यांनी २०-२२ दिवसांपासून पोलिसांच्या शोध मोहिमेला गुंगारा देत आज अखेर सीआयडीच्या मुख्य कार्यालयात शरणगती पत्करली. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणाचीही दादागिरी खपवून घेणार नाही, अशा पद्धतीची हिंसा करण्याचा अधिकार कोणाला नाही. संतोष देशमुख यांची हत्या करणाऱ्यांना फासावर लटकवत नाही तोपर्यंत पोलिस कारवाई करणार असेही यावेळी सांगितले.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गुंडाचे राज्य आम्ही चालू देणार नाही. हिंसा करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. त्या अनुषंगाने आम्ही तपासाला गती दिली असून त्यामुळेच वाल्मिक कराड यांनी शरणागती पत्करायला लागली. आता पोलिस या प्रकरणातील फरार आरोपींना पकडण्यासाठी लिस पथके कामाला लागली असून कोणत्याही आरोपीला आम्ही सोडणार नाही. सर्वांना शोधून काढू असेही यावेळी सांगितले.

त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वाल्मिक कराड यांने शरणागती पत्करल्यानंतर स्व. संतोष देशमुख यांचे बंधू धनंजय देशमुख यांच्याशी फोनवरून संवाद साधत त्यांनाही मी आश्वस्त केले असून जोपर्यंत आरोपी फासावर लटकत नाहीत तोपर्यंत पोलिस कारवाई थांबणार नाही असे आश्वासनही यावेळी दिले.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, आरोपांवर कोणता गुन्हा दाखल होईल, कसा दाखल होईल याबाबतची माहिती पोलिस देतील जे जे पुरावे आहेत त्याच्या आधारावर कुणालाही सोडणार नाही. जाणीवपूर्वक ही केस सीआयडीकडे देण्यात आली आहे. कुणाचाही दबाव त्यांच्यावर राहणार नाही. तसेच त्यांच्यावर कोणाचीही दबाव चालू देणार नसल्याचेही यावेळी सांगितले.

धनंजय मुंडे यांच्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मला या प्रकरणाच्या राजकारणात जायचं नाही. ते पुरावे समोर येतील त्यानुसार कारवाई केली जाईल, संतोष देशमुख यांच्या मारेकऱ्यांन शिक्षा होणे महत्वाचे असल्याचे सांगत काही लोकांना राजकारण केवळ महत्वाचे आहे. त्यांना त्यांचे राजकारण लखलाभ मला कोणतेही राजकारणात जायचे नाही त्यांनी त्यांचे राजकारण करत रहावे असे सांगत पडद्या मागच्या राजकारणावर बोलण्याचे टाळले.

About Editor

Check Also

ग्रामपंचायत आरक्षणाच्या नियमांवर वंचित बहुजन आघाडीचा आक्षेप नियम ७ आणि शून्य लोकसंख्येवरील आरक्षण रद्द करण्याची मागणी

ग्रामपंचायत निवडणूक नियमावलीतील काही तरतुदी आणि आरक्षण निश्चित करण्यासाठी प्रशासनाकडून राबवली जाणारी पद्धत ही अनुसूचित …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *