डिजिटल हयातीचा दाखला मोहिमेस प्रारंभ; पेन्शनधारकांना घरबसल्या मिळणार दाखला अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई येथे देशव्यापी मोहिमेची पूर्वतयारी बैठक

राज्य शासनाच्या सर्व निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारकांना पुढील वर्षाचे पेन्शन सुरळीत सुरू ठेवण्यासाठी दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सादर करावा लागणारा हयातीचा दाखला सादर करणे (लाइफ सर्टिफिकेट) आता अधिक सुलभ होणार आहे. केंद्र सरकारच्या पेन्शन आणि पेन्शनभोगी कल्याण विभागातर्फे (DOPPW) १ ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत देशभरातील २ हजार शहरे आणि जिल्ह्यांमध्ये पाचवी देशव्यापी ‘डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट’ (DLC) मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर वांद्रे येथील अधिदान व लेखा कार्यालयात पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यात आला.

ही मोहीम आतापर्यंतची सर्वात मोठी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मोहीम मानली जात असून, केंद्र सरकारच्या ‘जीवन प्रमाण’ ॲपच्या माध्यमातून ज्येष्ठ पेन्शनधारकांना बँक किंवा कोषागार कार्यालयात प्रत्यक्ष न जाता केवळ मोबाईलवरून घरबसल्या जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

या देशव्यापी मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या पेन्शन आणि पेन्शनभोगी कल्याण विभागाचे अवर सचिव दीपक गुप्ता यांनी मुंबईतील अधिदान व लेखा कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी संचालनालय, लेखा व कोषागारे तसेच अधिदान व लेखा अधिकारी प्रगती धनावडे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत मोहिमेच्या नियोजनावर सविस्तर चर्चा केली.

भेटीदरम्यान गुप्ता यांनी कार्यालयातील निवृत्तीवेतन शाखा आणि पेन्शन मदत कक्षाची पाहणी केली. उपस्थित ज्येष्ठ निवृत्तीवेतनधारकांना ‘जीवन प्रमाण’ प्रणालीद्वारे आणि फेस ऑथेंटिकेशनच्या माध्यमातून अवघ्या काही मिनिटांत जीवन प्रमाणपत्र कसे तयार करता येते, याचे थेट प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आली.

जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचे आवाहन

प्रत्यक्ष रांगेत उभे राहण्याचा मनस्ताप टाळण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणे गरजेचे असून जास्तीत जास्त निवृत्तीवेतनधारक व कुटुंबनिवृत्तीवेतनधारकांनी या डिजिटल मोहिमेचा लाभ घ्यावा आणि ‘जीवन प्रमाण’ पोर्टलद्वारे हयातीचा दाखला वेळेत सादर करावा, असे आवाहन , अधिदान व लेखा अधिकारी प्रगती धनावडे यांनी आहे.

About Editor

Check Also

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश, मुंबई-पुणे महानगर प्रदेशांतील पाणी पुरवठ्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन करा · धरण प्रकल्पांसह सांडपाणी पुनर्वापर, पाणीगळती नियंत्रण आणि पर्यायी स्रोतांवर भर द्या

मुंबई महानगर प्रदेशासाठी २०५१ पर्यंत आणि पुणे महानगर प्रदेशासाठी २०४७ पर्यंतची लोकसंख्या, नागरीकरण तसेच उद्योगांची …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *