Marathi e-Batmya
Related Articles
उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना उबाठा गटाला मोठा धक्का बसला असून शिवसेना उबाठामधून बाहेर पडत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना गटात प्रवेश केलेल्या सहा खासदारांना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वीच शिवसेनेतील विलीनीकरणाला पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत औपचारिक मान्यता दिली. लोकसभा सचिवालयाने प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार, अध्यक्षांच्या या निर्णयामुळे शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे संख्याबळ सातवरून आता १३ झाले आहे, तर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना उबाठाचे संख्याबळ तीन खासदारांवर आले.
हे सहा खासदार शिवसेना उबाठाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटातून बाहेर पडून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षात सामील झाल्यानंतर जवळपास एका महिन्याने ही मान्यता देण्यात आली आहे. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले होते की, हे विलीनीकरण ‘निर्विवाद’ आणि ‘कायदेशीरदृष्ट्या योग्य’ पद्धतीने करण्यात आले आहे आणि लोकसभा अध्यक्ष त्यांच्या गटाच्या बाजूने निर्णय देतील, असा विश्वास व्यक्त केला होता.
एकनाथ शिंदे पुढे बोलताना म्हणाले की, हे सहा खासदार दोन-तृतीयांश बहुमताने आमच्यासोबत आले आहेत. कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत केल्यानंतर, त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांची भेट घेतली आणि आवश्यक कागदपत्रे व व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सादर करण्यासह प्रत्येक प्रक्रिया पूर्ण केली, असे सांगितले.
एकनाथ शिंदे यांनी असा दावा केला की, या विलीनीकरणाने संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीतील आवश्यकता पूर्ण केली, ज्यानुसार एखाद्या विधिमंडळ पक्षाच्या किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांनी पाठिंबा दिल्यास विलीनीकरणास परवानगी मिळते.
शिवसेना उबाठा गटाने या निर्णयाला विरोध केला होता आणि असा युक्तिवाद केला होता की, या फुटीमुळे पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेशी संबंधित कायदेशीर आवश्यकता पूर्ण होत नाही. तथापि, एकनाथ शिंदे यांनी आग्रह धरला की, सर्व घटनात्मक आणि प्रक्रियात्मक औपचारिकतांचे पालन करण्यात आले आहे आणि अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्षांचा आहे.
पक्षाच्या या बदललेल्या भूमिकेमुळे लोकसभेतील एकूण संख्याबळही बदलले आहे. सुधारित आकडेवारीनुसार:
एनडीए: ३१८
भारतीय गट: १८१
इतर: ४१
लोकसभेत सध्या ५४० विद्यमान सदस्य असून, तीन जागा रिक्त आहेत. सभागृहाची प्रभावी सदस्यसंख्या ५४० इतकीच आहे, म्हणजेच घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवण्यासाठी सरकारला ३६० खासदारांची आवश्यकता असेल.
लोकसभा सचिवालयाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला (शरदचंद्र पवार) स्वतंत्र संसदीय पक्ष म्हणून मान्यता दिल्यानंतर त्यांच्या खासदारांमध्ये २० ने वाढ झाल्याचेही या ताज्या पक्षस्थितीत दिसून येते, तर शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आता १३ खासदारांसह सभागृहातील मोठ्या शिवसेना गटाचे स्थान व्यापते.
अध्यक्षांचा हा निर्णय २० जुलैपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अगदी आधी आला असून, त्यामुळे लोकसभेत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे स्थान आणखी मजबूत झाले आहे.
ही मान्यता शिंदे आणि ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिस्पर्धी गटांमध्ये शिवसेनेच्या नियंत्रणासाठी सुरू असलेल्या प्रदीर्घ लढ्यात एका नव्या अध्यायाची भर घालते. २०२२ च्या फाटाफुटीपासून, पक्षाचे नेतृत्व, संघटनात्मक नियंत्रण आणि निवडणूक ओळख यावरून दोन्ही गट राजकीय आणि कायदेशीर वादात अडकले आहेत.
