Marathi e-Batmya
Related Articles
मराठी ई-बातम्या टीम
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील शैक्षणिक संस्थातील महाविद्यालय, विद्यापीठांत आता शिक्षकीय पदांना संवर्गनिहाय आरक्षण लागू होणार आहे. याबाबतचे विधेयक मंगळवारी सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत मांडले. यानंतर सभागृहात हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. विधानसभेनंतर विधान परिषदेतही या विधेयकला मंजुरी देण्यात आली.
सध्या राज्यातील शैक्षणिक संस्थामधील वरिष्ठ महाविद्यालय व विद्यापीठ स्तरावर अध्यापकीय पदांना विषयनिहाय आरक्षण लावण्याचे धोरण अस्तित्वात आहे. मात्र, विषयनिहाय आरक्षणामध्ये मागासवर्गीयांना अध्यापकीय पदांमध्ये त्यांच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीनुसार पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचे समोर आले होते. यावर मागासवर्गीय संघटनांनी शिक्षकीय पदांना विषयनिहाय ऐवजी संवर्गनिहाय आरक्षण धोरण लागू करण्याची मागणी लावून धरली होती.
विषयनिहाय आरक्षणामुळे मागासवर्गीय उमेदवारांवर खरोखरच अन्याय होतो का हे तपासण्यासाठी केंद्र शासनाने एक उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. त्यात विषयनिहाय आरक्षणामुळे मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होतो हे स्पष्ट केले होते. तसेच हा अन्याय दूर करण्यासाठी शिक्षकीय पदांना संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार केंद्र शासनाने ९ जुलै २०२१ च्या अधिनियमान्वये केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमधील अध्यापकीय पदांना संवर्गनिहाय आरक्षण धोरण लागू करण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षकीय पदांना संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्याची मागणी होत होती.
या मागणीची दखल घेत केंद्र शासनाचे अध्यापकीय संवर्गाचे आरक्षण धोरण राज्यातील अध्यापकीय संवर्गांना लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (अध्यापकीय संवर्गाचे आरक्षण) विधेयक, २०२१ हे सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मंगळवारी विधानसभेत मांडले. त्याला सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली. विधानसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर विधान परिषदेत उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी हे विधेयक मांडले त्याला परिषदेत एकमताने मंजुरी देण्यात आली.
या विधेयकाबाबत बोलताना मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, राज्यातील विद्यापीठ, वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापक, अध्यापकांनी व त्यांच्या संघटनांनी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षकीय पदांना संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली होती. विषयनिहाय आरक्षण रद्द करून संवर्गनिहाय करताना इतर कोणत्याही घटकांवर अन्याय होणार नसल्याने सदर विधेयक मांडण्यात आले. कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नसल्याने दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक एकमताने मंजूर केले आहे. असे असले तरी प्रस्तावित धोरण अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था व राज्याद्वारे अधिसूचनेद्वारे जाहीर करायवयाच्या विशेषिकृत अथवा संशोधन संस्थांना संवर्गनिहाय आरक्षण धोरण लागू राहणार नाही.
