राष्ट्रवादी म्हणते, बुलेट ट्रेनला मंजुरी म्हणजे गुजरातसमोर झुकण्याचा प्रकार प्रवक्ते महेश तपासे यांचा शिंदे-फडणवीस सरकारला टोला

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या स्टेशनसाठी एमएमआरडीएची बीकेसीतील जागा अडवून ठेवण्यात आली होती. मात्र राज्यात सत्तांतर होताच बुलेट ट्रेनबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याबाबत निर्णय घेत एमएमआरडीएची जागा केंद्र सरकारला हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेत त्यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रांवर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्व सह्या करत मान्यता दिल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माहिती दिली. त्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर खोचक टीका केली.

यावेळी बोलताना महेश तपासे म्हणाले की, बेकायदेशीर सरकारचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला मंजुरी देण्याचा तातडीचा निर्णय म्हणजे गुजरातसमोर झुकण्याचा प्रकार असल्याची जोरदार टीका केली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सातारा जिल्ह्यातील मुळगावी दोन हॅलिपॅड आहेत. मात्र अत्यावश्यक सोयी-सुविधांचा अभाव आहे. शाळकरी मुलांना होडीने प्रवास करावा लागतोय. रस्ते, पूल नाहीत याबाबत सुमोटो अंतर्गत याचिका उच्च न्यायालयाने दाखल करुन घेत सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत असेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मुंबई – अहमदाबाद बुलेट ट्रेनला तत्परतेने मंजूरी द्यायला वेळ आहे आणि सोयी-सुविधांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही असा टोला लगावत ज्या जिल्ह्याचे प्रतिनिधीत्व ते करतात त्या ठाणे जिल्हयाला वाहतूक कोंडी, नागरी समस्यांनी ग्रासले आहे. याबाबत त्यांच्याकडे वेळ नाही. मात्र गुजरातसाठी धावणार्‍या बुलेट ट्रेनला मंजुरी द्यायला वेळ आहे अशी खोचक टीकाही त्यांनी केली.

जसा गुजरातच्या बुलेट ट्रेनला द्यायला वेळ आहे. तसे महाराष्ट्राच्या प्रश्नावरदेखील तातडीने निर्णय घ्यावेत अशी मागणीही त्यांनी केली.

About Editor

Check Also

प्रकाश आबिटकर यांची माहिती, सोनोग्राफी व आयव्हीएफ केंद्रांवरील गैरप्रकार रोखण्यासाठी मकोका कायदा विशेष पथकाद्वारे धडक मोहीम सुरू

राज्यात सोनोग्राफी व आयव्हीएफ केंद्रांद्वारे होणारे गैरप्रकार तसेच गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन रोखण्यासाठी विशेष …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *