Marathi e-Batmya
Related Articles
महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने राज्यातील सर्व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगांना तसेच राज्य आयोगाच्या सर्व सर्किट बेंचेसना त्यांच्या दैनंदिन कामकाजाचा नियमित भाग म्हणून ऑनलाइन (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे) सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य आयोगाचे मा. प्रभारी अध्यक्ष मुकेश व्ही. शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
ऑनलाइन सुनावणी ही अतिरिक्त सुविधा आहे. प्रत्यक्ष (ऑफलाइन) सुनावणी बंद करण्यात आलेली नसून ती पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहणार आहे. त्यामुळे वकील आणि पक्षकारांना त्यांच्या सोयीनुसार प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाइन पद्धतीने सुनावणीस उपस्थित राहता येईल.
प्रभारी अध्यक्ष मुकेश व्ही. शर्मा यांनी सर्किट बेंचेस आणि जिल्हा आयोगांचे अध्यक्ष, सदस्य व प्रबंधक यांच्यासोबत ऑनलाइन बैठका घेतल्या असून, प्रत्येक जिल्हा आयोगाशी वैयक्तिकरित्या संपर्क साधून या सुविधेच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावा केला आहे.
लवकरात लवकर या सुविधेची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी, ज्या पहिल्या दहा जिल्हा आयोगांमध्ये ऑनलाइन सुनावणी सुरू होईल, त्या आयोगांचे अध्यक्ष, सदस्य आणि प्रबंधक यांना प्रशंसापत्र देऊन गौरविण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर अनेक आयोगांनी ऑनलाइन सुनावणी सुरू केली असून, विशेषतः आयोगाच्या मुख्यालयापासून दूर राहणाऱ्या वकील आणि पक्षकारांना या सुविधेचा मोठा लाभ झाला आहे.
ऑनलाइन सुनावणीच्या कार्यपद्धतीत एकसमानता आणण्यासाठी राज्य आयोगाने दिनांक 06.11.2026 रोजी परिपत्रक क्रमांक SCDRC/MAH/PRO/CIRCULAR/2026/5945 जारी केले आहे. सदर परिपत्रकानुसार पुढील निर्देश देण्यात आले आहेत :
1. न्यायपीठ कामकाजासाठी स्थानापन्न झाल्यापासून ते न्यायपीठाचे कामकाज संपेपर्यंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा सुरू ठेवणे बंधनकारक राहील. त्या दिवशीच्या संपूर्ण बोर्डाचे कामकाज या सुविधेच्या उपलब्धतेसह पार पाडण्यात यावे.
2. ऑनलाइन सुनावणी ही केवळ ठरावीक वेळेपुरती किंवा दिवसातील काही ठरावीक कालावधीपुरती मर्यादित ठेवण्यात येऊ नये.
3. ऑनलाइन सुनावणीस सहभागी होण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी ठेवण्यात यावी. वकील किंवा पक्षकारांना ऑनलाइन सुनावणीत सहभागी होण्यास अडचण निर्माण होईल अशा प्रकारची विस्तृत मानक कार्यपद्धती (SOP), पूर्वपरवानगीसाठी अर्ज, विशिष्ट नमुने अथवा अनावश्यक औपचारिकता कोणत्याही आयोगाने बंधनकारक करू नयेत.
4. प्रत्येक आयोगाने ऑनलाइन सुनावणीची लिंक आपल्या दैनंदिन वादसूचीवर प्रसिद्ध करावी, जेणेकरून वकील आणि पक्षकारांना त्या लिंकवरून थेट ऑनलाइन सुनावणीत सहभागी होता येईल.
निर्देशांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई
प्रत्येक आयोगाला या सुविधेच्या अंमलबजावणीसाठी पुरेसा वेळ, वारंवार बैठका तसेच आवश्यक तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. असे असूनही आता अंतिम इशारा देण्यात आला आहे.
कोणत्याही आयोगाने ऑनलाइन सुनावणी घेण्यासंदर्भातील निर्देशांचे पालन करण्यात कसूर केल्यास किंवा क्षुल्लक व असमर्थनीय कारणे देऊन ऑनलाइन सुनावणी टाळण्याचा प्रयत्न केल्यास, संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. तसेच निर्देशांचे पालन न केल्याची नोंद संबंधित अधिकाऱ्याच्या सेवा अभिलेखात (Service Record) घेण्यात येईल.
वकील आणि पक्षकारांना आवाहन
सर्व वकील आणि पक्षकारांना ऑनलाइन सुनावणीच्या सुविधेचा जास्तीत जास्त लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. या सुविधेमुळे प्रवासाचा वेळ, खर्च आणि श्रम यांची बचत होणार असून, विशेषतः आयोगाच्या मुख्यालयापासून दूर राहणाऱ्या वकील आणि पक्षकारांसाठी ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
ऑनलाइन सुनावणीसाठीची लिंक प्रत्येक आयोगाच्या दैनंदिन वादसूचीवर उपलब्ध करून देण्यात येईल.
ऑनलाइन सुनावणी ही आयोगाच्या नियमित न्यायिक कामकाजाचाच एक भाग आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष न्यायालयाप्रमाणेच ऑनलाइन सुनावणीदरम्यानही न्यायालयीन शिष्टाचार आणि शिस्त पाळणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन सुनावणीत सहभागी होणाऱ्या सर्वांनी खालील सूचनांचे पालन करावे :
1. आपला विषय पुकारला जाण्याची शक्यता असलेल्या वेळेच्या काही मिनिटे आधी ऑनलाइन सुनावणीत सहभागी व्हावे. सहभागी होताना आपले नाव तसेच वादसूचीतील संबंधित प्रकरणाचा अनुक्रमांक (Serial Number) प्रदर्शित करावा.
2. शांत, पुरेसा प्रकाश असलेल्या ठिकाणाहून आणि स्थिर इंटरनेट कनेक्शनच्या माध्यमातून ऑनलाइन सुनावणीत सहभागी व्हावे. वाहन चालवताना, प्रवासात असताना किंवा चालत असताना ऑनलाइन सुनावणीत सहभागी होऊ नये.
3. वकिलांनी योग्य व्यावसायिक पोशाखात उपस्थित राहावे. पक्षकारांनीही सभ्य व योग्य पोशाख परिधान करावा.
4. आपला विषय पुकारला जाईपर्यंत किंवा बोलण्याची परवानगी मिळेपर्यंत मायक्रोफोन म्यूट ठेवावा. न्यायपीठासमोर बाजू मांडताना कॅमेरा सुरू ठेवावा.
5. न्यायपीठाची परवानगी मिळाल्यानंतरच बोलावे. एका वेळी एकाच व्यक्तीने बोलावे आणि खुल्या न्यायालयात ज्या प्रकारे न्यायपीठास संबोधित केले जाते, त्याच पद्धतीने ऑनलाइन सुनावणीदरम्यानही संबोधित करावे.
6. सुनावणीदरम्यान खाणे, धूम्रपान करणे, इतर कामे करणे किंवा फोनवर बोलणे टाळावे.
7. आयोगाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय सुनावणीचे ध्वनिमुद्रण, छायाचित्रण किंवा थेट प्रसारण (Broadcasting) करू नये.
8. प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे आणि आवश्यक तपशील त्वरित संदर्भासाठी तयार ठेवावेत.
ऑनलाइन सुनावणीदरम्यान कोणत्याही सहभागी व्यक्तीने गैरवर्तन केल्यास किंवा आक्षेपार्ह अथवा अवमानकारक वर्तन केल्यास, अशा व्यक्तीस ऑनलाइन सुनावणीतून वगळण्याचा अधिकार न्यायपीठास राहील.
ऑनलाइन सुनावणीत सहभागी होण्यास काही अडचण येत असल्यास संबंधित वकील किंवा पक्षकारांनी त्या आयोगाच्या प्रबंधकाशी संपर्क साधावा. प्रबंधकाशी संपर्क साधूनही समस्येचे निराकरण न झाल्यास, त्यांनी थेट प्रभारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांच्याकडे लेखी स्वरूपात आपली तक्रार अथवा अडचण मांडावी.
महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबईचे प्रभारी अध्यक्ष यांच्या निर्देशानुसार हे पत्र जारी करण्यात येत असल्याचे जाहिर करण्यात आले.
