जलसंधारण विभागातील स्थापत्य गट-ब संवर्गातील ६७० पदांसाठीची फेरपरीक्षा जुलै महिन्यात घेणार असल्याची मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांची माहिती

जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) गट-ब संवर्गातील ६७० पदांसाठीच्या फेरपरीक्षा जुलै महिन्यात घेण्यात येणार आहे. ही परीक्षा  अधिक पारदर्शक, कोणत्याही तांत्रिक त्रुटींशिवाय पार पडावी असे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड  यांनी दिले.

मृद व जलसंधारण विभागाच्या जलसंधारण अधिकारी (स्थापत्य) गट-ब संवर्गातील ६७० पदांसाठीची फेरपरीक्षा आढावा बैठक मंत्रालय मध्ये आयोजित केली होती त्यावेळी मंत्री संजय राठोड बोलत होते. यावेळी मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव  गणेश पाटील, टि.सी.एस. कंपनीचे संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखालील जलसंधारण अधिकारी, (स्थापत्य) गट-ब (अराजपत्रित) या संवर्गातील ६७० पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी १९ डिसेंबर २०२३ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर परीक्षा ही शासन मान्य टि. सी. एस. या कंपनीमार्फत, राज्‍यातील २८ जिल्हयातील निश्चित केलेल्या एकूण ६६ केंद्रांवर २० व २१ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीमध्ये आयोजित करण्यात आली होती.

या परीक्षेदरम्यान २१ फेब्रुवारी २०२४ रोजी नांदगाव पेठ, अमरावती शहर येथील परीक्षा केंद्रावर गैरप्रकार घडल्याचे निदर्शनास आले. परिक्षार्थी यांनी याबाबत व्यक्त केलेल्या  तिव्र भावनेचा विचार करुन २० व २१ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी घेण्यात आलेली परीक्षा शासन मान्यतेने रद्द करण्याचा निर्णय १५ मार्च २०२४ रोजी घेण्यात आलेला होता.

या प्रस्तावित ६७० पदभरतीसाठी संभव्यित १४, १५ व १६ जुलै २०२४ या कालावधीत फेरपरीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या परीक्षा अधिक पारदर्शक व्हावी यासाठी राज्यातील मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, अमरावती, नागपूर, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर या सात शहरांतील एकुण दहा टिसीएस-आयओएन या कंपनीच्या अधिकृत केंद्रावरच घेण्यात येणार आहे. परीक्षार्थी यांनी वेळोवळी याचा अधिकृत केंद्रावर परीक्षा घेण्याची मागणी सोशल मिडीया च्या माध्यमातून केली आहे. परीक्षेचे वेळापत्रक, प्रवेशपत्र इ. बाबत सर्व उमेदवारांना स्वतंत्ररित्या कळविण्यात येणार   आहे. पूर्ण सुरक्षित तंत्रांज्ञानासह जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निरीक्षणाखाली ही परीक्षा होणार आहे. यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडून आल्यास संबंधितास जबाबदार ठरवून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल असेही मंत्री संजय राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

About Editor

Check Also

लाईव्ह इव्हेंट्स परवानगीसाठी ‘एक खिडकी’ सुविधा; राज्य शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय असणार समन्वय संस्था (नोडल एजन्सी)

राज्यातील लाईव्ह मनोरंजन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. लाईव्ह इव्हेंट्स परवानगीसाठी …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *