संकटातील अर्थव्यवस्थेवरून लक्ष हटविण्यासाठी नागरीकत्व कायदा आणला भारतातील धार्मिक ऐक्यावर गदा येण्याची शक्यता- शरद पवारांची भीती

पुणेः प्रतिनिधी
देशाची अर्थव्यवस्था चिंताजनक आणि संकटात असताना नागरीकत्व कायदा (CAA) कायदा आणून या मुळ मुद्यावरून लक्ष हटविण्यासाठीच हा विषय पुढे आणण्यात येत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केला. तसेच या कायद्यामुळे देशाच्या धार्मिक ऐक्यावर गदा येण्याची शक्यता असल्याची भीतीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
नागरीकत्व कायदा (CAA) आणि राष्ट्रीय नागरीक नोंदणी (NRC) बाबत लोकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया दिसून येत आहेत. देशात सध्या वेगळं चित्र दिसतंय. देशासमोरचे अनेक गंभीर प्रश्न आहेत. केंद्र सरकारनं जो कायदा केला त्यात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान बांगलादेशातून आलेल्या लोकांसंबधी हा कायदा आहे. एका विशिष्ट नावाच्या लोकांवर त्यांचं लक्ष केंद्रीत झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुधारित नागरिकत्व कायद्याला संसंदेतही विरोध केला. एका विशिष्ट नावाच्या लोकांवर लक्ष्य केंद्रीत करताना गरीबांवर अन्याय केला जातो आहे.नेपाळमधून अनेक लोक येतात. पुणे शहरातही अनेक ठिकाणी अनेक संस्थांमध्ये नेपाळी काम करतात. दिल्लीत माझ्या सरकारी घरामध्ये दोन नेपाळी लोक माझं घर सांभाळतात. गेल्या ३० वर्षांपासून जास्त काळ ते काम करत आहेत. तसंच माझ्याकडेच नाही तर अनेक संस्थांमध्ये नेपाळी लोक पहारेकरी म्हणून काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात हा उद्रेक पोहचेल असं वाटलं नव्हतं. मात्र देशात जे वातावरण निर्माण झालं आहे. त्याचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले. देशातल्या आठ राज्यांनी आम्ही CAA आणि NRC लागू करणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे. बिहारमध्ये भाजपाच्या पाठिंब्यावर नितीशकुमार यांच सरकार आहे. नितीशकुमार सरकारनेही हीच भूमिका घेतल्याची बाबही त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.

About Editor

Check Also

नाना पटोले यांचा आरोप, खासगी खाणीकडून ३० लाख मेट्रीक टन कोळसा खरेदीचे टेंडर रद्द करा’ ‘मित्रों’च्या फायद्यासाठी महाग वीज कशासाठी? महाग वीजदरामुळेच राज्यातील उद्योग बाहेरच्या राज्यात गेले; महाग कोळसा घेतल्यास वीजही महागच मिळणार

भाजपा सरकार जनतेला दररोज महागाईचा शॉक देत आहे. साखरेपासून सर्वच्या वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. सर्वात …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *