काँग्रेसचा टोला, पावसाने १०० वर मृत्यू, लाखो हेक्टर शेती पाण्याखाली अन् ‘सरकार’ बेपत्ता.. शिंदे-फडणवीसांच्या सत्तापिपासू वृत्तीमुळे महाराष्ट्र अनाथ

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकारला १५ दिवस झाले तरी अजून मंत्रिमंडळच अस्तित्वात आलेले नाही, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांची दुचाकीच काम पहात आहे. राज्यात मुसळधार पावसाने थैमान घातले असून १०० वर लोकांचे मृत्यू झालेत तर लाखो हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली आहे. शिंदे-फडणविसांच्या सत्तापिपासूवृत्तीमुळे सरकार स्थापन झाले असले तरी प्रत्यक्षात शासन व प्रशासन राज्यात अस्तित्वातच नसल्याने महाराष्ट्र अनाथ झाला आहे, अशी खरमरीत टीका काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली.

या संदर्भात बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, राज्यात सत्तांतराच्या नाट्यानंतर भाजपाप्रणित सरकार स्थापन झाले असले तरी मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नाही. उपमुख्यमंत्री आहेत पण त्यांच्याकडे कोणतेही खाते नाही. मुख्यमंत्री कार्यालयातही अजून प्रशासन व्यवस्था नाही. मागील १५ दिवसात शिंदे-फडणवीस या दोघांचेच सरकार असून महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द करून जुन्या भाजपा सरकारचेच निर्णय पुढे रेटण्याचा सपाटा सुरु आहे. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच या सरकारने राज्यातील शेतकरी, कामगार व सर्वसामान्य जनतेच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न हाताळण्याऐवजी मुंबईकरांच्या जीवावर बेतणाऱ्या आरे कारशेडचा निर्णय घेतला. सरपंच, नगराध्यक्ष यांची थेट निवडीचा निर्णय घेतला आहे. मविआ सरकारने रद्द कलेले निर्णय पुन्हा लागू करण्याचे काम सुरु असल्याची टीकाही केली.

राज्यात चांद्या पासून बांद्यापर्यंत सर्वदूर पाऊस झाला असून नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत जनतेला तातडीच्या मदतीची आवश्यकता आहे. पण मुख्यमंत्री कॅमेरा, ऍक्शनमध्ये अडकून व्हिडीओजीवी झाल्याचे दिसत आहे. सत्तेवर येताच ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याच्या बाता मारणारे लोक आता सत्तेत आले पण कोर्टात व्यवस्थित बाजूही मांडू शकले नाहीत. जे मध्य प्रदेशला जमले ते महाराष्ट्राला का जमत नाही असा प्रश्न विचारणारे आता मात्र गप्प आहेत. राज्यातील आताची परिस्थिती ही ‘अंधेर नगरी, चौपट राजा’ अशी झाल्याची खोचक टीकाही त्यांनी केली.

About Editor

Check Also

मुंबईत पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या ४५ हजार घरांच्या हाऊसिंग टाऊनशिपला मंजूरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई पोलीसांसाठी शासकीय निवासस्थाने गृहनिर्माण प्रकल्पाला मंजूरी

मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ४० ते ४५ हजार शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *