वर्षा गायकवाड

वर्षा गायकवाड यांची मागणी, टोलनाक्यावरील भ्रष्ट कारभार, दादागिरी व फास्टॅग मधून दुप्पट वसूलीला आळा घाला टोल नाक्यावर मारहाणीचे प्रकार

राज्यातील प्रमुख महामार्गावरील टोलवसुली ही वाहन चालक व मालकांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. टोलवसुली वरून अनेक टोलनाक्यांवर मारहाण करण्याचे प्रकार घडले आहेत. महाराष्ट्रातील काही टोल नाक्यांवर ‘फास्टॅग’  स्कॅनर्स मध्ये बिघाड आहे, टोलची चुकीच्या पद्धतीने दुप्पट कपात केली जात आहे, तर अनेक टोलनाक्यांवर अनधिकृत ‘फास्टॅग’ एजंट्सकडून अतिरिक्त शुल्क आकारले जात आहेत. याबाबत तक्रारी करण्यात आल्या पण टोल नाक्यांवरील अनागोंदी कारभार सुधारलेला नाही. टोलनाक्यावरील हा भ्रष्ट कारभार, दादागिरी थांबवा, अशी मागणी काँग्रेस खासदार वर्षा गायकवाड यांनी लोकसभेत केली आहे.

टोलनाक्याचा प्रश्न लोकसभेत उपस्थित करत खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या की, टोल नाक्यावर तांत्रिक बिघाड आणि चुकीच्या पद्धतीने पैसे घेतले जातात या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, सरकार पारदर्शक तक्रार निवारण यंत्रणा आणि भाड्याबाबतची एक कार्यपद्धती (फ्रेमवर्क) तयार करावी. महाराष्ट्रात वारंवार वापरल्या जाणाऱ्या शहरी परिवहन मार्ग आणि पुलांसाठी अखंड ‘इंटरऑपरेबिलिटी’ (परस्पर कार्यक्षमता) आणि एकात्मिक पास प्रणाली सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. महाराष्ट्रातील टोल संकलन यंत्रणेचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि राज्यात धावणाऱ्या खाजगी वाहने व राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसना होणारा विलंब कमी करण्यासाठी पावले उचलावीत. टोल नाक्यावरील भ्रष्ट कारभार सुधारून पारदर्शकता आणा असेही म्हटले.

यावर सडक व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी उत्तर देताना म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल नाक्यांवरील सर्व महत्त्वपूर्ण ईटीसी उपकरणांच्या स्थितीवर ‘टोल मॉनिटरिंग अँड कंट्रोल सेंटर’ द्वारे देखरेख ठेवली जाते. याव्यतिरिक्त, सिस्टम इंटिग्रेटर्स, बँका आणि टोल संकलन संस्था यांच्यात नियमित समन्वय राखण्यासाठी एक यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. टोल नाक्यांवर उद्भवणाऱ्या समस्यांचे निराकरण TMCC चे अहवाल आणि तक्रार निवारण प्रणालीद्वारे प्राप्त होणारा अभिप्राय यांच्या आधारे केले जाते. जानेवारी २०२५ ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत नोंदवल्या गेलेल्या ४.६४ अब्ज FASTag व्यवहारांपैकी केवळ १.७६ दशलक्ष व्यवहारांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने टोल कपात झाल्याचे प्रकार समोर आले आहेत, हे प्रमाण एकूण FASTag व्यवहारांच्या ०.०३% इतके आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या नियंत्रणाखालील बँका आणि फिनटेक कंपन्यांकडून फास्टॅग जारी केले जातात तसेच बँकांच्या ऑनलाइन माध्यमांतूनही फास्टॅग उपलब्ध आहेत असे सांगितले.

About Editor

Check Also

राज्यातील शैक्षणिक प्रवेशासाठी अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना ‘वैयक्तिक अल्पसंख्याक प्रमाणपत्रा’ची अट नाही शाळा सोडल्याचा दाखला, धर्मप्रमुखाचे प्रमाणपत्र किंवा पालकांचे शपथपत्र प्रवेशासाठी ग्राह्य धरण्याचे प्रशासनाचे स्पष्ट निर्देश

राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेताना अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक अल्पसंख्याक प्रमाणपत्राची/दाखल्याची सक्ती केली जाऊ नये, असे स्पष्ट …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *