Marathi e-Batmya
Related Articles
मागील काही महिन्यांपासून राज्यात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून चांगलाच वाद पेटलेला आहे. त्यातच ज्या मागासवर्गीय आयोगाच्या जीवावार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपा नेते तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मराठा समाजाला न्यायालयात टीकणारे आरक्षण देणार असल्याची घोषणा करण्यात येत होती. त्याच राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य किल्लेदार यांनी नुकताच राजीनामा दिला होता. मात्र आज आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमुर्ती आनंद निरगुडे यांनीही आयोगाच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्याची माहिती पुढे आली.
या राजीनामा प्रकरणावरून विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेचे कामकाज सुरु होताच सवाल केला की, राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्यांनी राजीनामा का दिला. त्यांच्यावर कोणता दबाव होता? असा सवाल केला. यायबाबतची माहिती सभागृहाला कळली पाहिजे, अशी मागणी केली.
विजय वडेट्टीवार पुढे बोलताना म्हणाले, राज्य मागासवर्गीय आयोग हा ओबीसी रक्षणसाठी आहे. हा आयोग स्वायत्त आहे. चार तारखेला या आयोगाचे अध्यक्ष निरगुडे यांनी राजीनामा राज्य सरकारला पाठवून दिला. तो राजीनामा नऊ तारखेला राज्य सरकारने स्विकारला. स्वायत्त आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा देण्याआधी तीन सदस्यांनी राजीनामा दिला. या सदस्यांनी सांगितले आमच्यावर दबाव टाकला जातो. आमच्याकडून काम करून घेतले जात आहे. याबाबात सभागृहाला माहिती मिळाली पाहिजे.
तसेच पुढे बोलताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले, राज्य मागास वर्ग आयोगाचे सदस्य एकामागून एक आपला राजीनामा देत आहे. अध्यक्षांनी दिलेला राजीनामा स्वीकारल्याची माहिती सरकारने लपवून ठेवली. विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना याबाबत सरकारने कोणतीही माहिती सभागृहात का सांगितली नाही? सरकारचं नेमकं अस चाललं काय ? असा सवाल करत राज्य मागासवर्ग आयोगातील सदस्य आणि आता अध्यक्ष का राजीनामा देत आहे याबाबत सरकारने सभागृहात स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणीही केली.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्यांनी राजीनामा का दिला? त्यांच्यावर कोणाचा दबाव आहे? pic.twitter.com/BMC6AmRxHM
— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) December 12, 2023
त्यावर सभागृहात उपस्थित असलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विश्वासू मंत्री शंभूराज देसाई उत्तर देताना म्हणाले, आयोगाचे अध्यक्ष निरगुडे यांनी का राजीनामा दिला. याची माहिती घेऊन सांगतो. तसेच आयोगाच्या अध्यक्षांनी या संदर्भात कोणतीही प्रतिक्रिया अद्याप कुठे दिलेली नाही. मात्र त्यांच्यावर सरकारचा दबाव होता आणि त्यांच्याकडून काम करून घेतले जात होते याची सविस्तर माहिती घेऊन सभागृहाला दिली जाईल असे स्पष्ट केले.
