Marathi e-Batmya
Related Articles
नुकत्याच झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणूकीत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राज्यांमध्ये सुरु असलेल्या लाडकी बहिण योजनेच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतही आम आदमी पार्टीचे सरकार आल्यानंतर लाडकी बहिण योजना सुरु करणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र दिल्लीकरांनी आम आदमी पार्टीच्या या घोषणेला फारसा प्रतिसाद न देता भाजपाच्या पारड्यात मतांचे दान टाकले. मात्र दिल्लीतील नव्याने निवडूण आलेल्या लाडकी बहिण योजनेच्या धर्तीवर भाजपाने आंतरराष्ट्रीय दिनाचे औचित्य साधत दिल्लीतील महिला समृद्धी योजना जाहिर केली असून या योजनेतंर्गत महिलांना २५०० रूपये महिलांना देण्यात येणार असल्याची घोषणा दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी आज शनिवारी केली.
आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त भाजपा महिला मोर्चाच्या अधिवेशनाच्या समारोपानंतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोलताना म्हणाल्या की, या पवित्र प्रसंगाचा फायदा घेत आम्ही (शनिवारी) दिल्ली मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली… महिला समृद्धी योजनेअंतर्गत आमच्या संकल्प पत्रात (जाहिरनाम्यात) दिल्लीच्या भगिनींना दिलेले वचन आम्ही पूर्ण केले आहे.
पुढे बोलताना रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, आम्ही आश्वासन दिले होते की दिल्लीतील गरीब बहिणींना दरमहा २,५०० रुपये मिळतील; आज आम्ही यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. आम्ही या योजनेला मंजुरी दिली आहे आणि त्यासाठी (या आर्थिक वर्षासाठी) अर्थसंकल्पात ५,१०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. जेणेकरून आम्ही या योजनेअंतर्गत लाभ देण्यास सुरुवात करू शकू असेही यावेळी सांगितले.
तसेच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पुढे म्हणाल्या की, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे, त्यात त्यांचे कॅबिनेट सहकारी आशिष सूद, परवेश वर्मा आणि कपिल मिश्रा यांचाही समावेश असेल. या योजनेसाठी नोंदणी आणि अटी आणि शर्तींसाठी लवकरच एक पोर्टल सुरू केले जाणार असल्याचेही यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पुढे बोलताना म्हणाल्या की, ही योजना आज मंजूर झाली आहे, ज्यासाठी मी दिल्लीतील भगिनींचे अभिनंदन करते… मी त्यांना खात्री देऊ इच्छिते की त्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेले सर्व काम आणि त्यांच्या समृद्धीशी संबंधित आश्वासने लवकरच पूर्ण केली जातील, असेही यावेळी सांगितले.
दिल्ली सरकारने केलेल्या घोषणेनंतर दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की ही योजना पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि आर्थिक लाभांचे अखंड वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करेल. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी आधार-आधारित ई-केवायसीचा वापर केला जाईल, असे त्यात म्हटले आहे. थेट आर्थिक सहाय्य देऊन, “शहरातील महिलांसाठी आर्थिक सुरक्षा, अधिक स्वातंत्र्य आणि सक्षमीकरण” सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. ही योजना केवळ आर्थिक लाभ नाही तर दिल्लीतील महिलांचा एक मजबूत, अधिक स्वावलंबी समुदाय निर्माण करण्याची वचनबद्धता आहे,” असे सरकारने म्हटले आहे.
