Marathi e-Batmya
Related Articles
तामिळनाडू सरकार मध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एकदा चिकन बिर्याणी देण्याच्या प्रस्तावर विचार करत आहे. शालेय शिक्षण मंत्री राजमोहन यांनी ही कल्पना मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्यासमोर मांडली.
या प्रस्तावावर बोलताना राजमोहन म्हणाले की, राज्यातील प्रत्येक प्रमुख राजकीय काळात शालेय पोषण कार्यक्रम आपापल्या परीने अधिक मजबूत करण्यात आला आहे.
तामीळनाडूचे मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय पुढे बोलताना म्हणाले की,कामराज यांनी मध्यान्ह भोजन योजना सुरू केली, कलाइग्नार करुणानिधी यांनी त्यात अंड्यांचा समावेश केला, एम.जी.आर. यांनी त्याचे पौष्टिक भोजन कार्यक्रमात रूपांतर केले आणि जयललिता यांनी आठवडाभर अंड्यांचे वितरण वाढवले. त्याचप्रमाणे, सरकारी शाळांमध्ये आठवड्यातून एकदा चिकन बिर्याणी सुरू करण्याची माझी इच्छा असल्याचे सांगितले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा प्रस्ताव सध्या मुख्यमंत्री विजय यांच्या विचाराधीन असला तरी, अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. शालेय पोषण कार्यक्रमांमध्ये तामिळनाडूला नेहमीच अग्रणी मानले जाते.
मध्यान्ह भोजन योजना सर्वप्रथम १९५० च्या दशकात तत्कालीन मुख्यमंत्री के. कामराज यांनी सुरू केली, आणि यातूनच भारतातील सर्वात प्रशंसित सामाजिक कल्याणकारी उपक्रमांपैकी एकाचा पाया घातला गेला. त्यानंतरच्या सरकारांनी पौष्टिक मूल्य आणि मेनू या दोन्हींमध्ये सुधारणा करून या योजनेचा विस्तार केला.
सप्टेंबर २०२२ मध्ये, तत्कालीन डीएमके सरकारने प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना सकाळचे जेवण देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री नाश्ता योजना’ सुरू केली – जिचे नंतर ‘पेरुंथलैवर कामराज नाश्ता योजना’ असे नामकरण करण्यात आले.
मध्यान्ह भोजन योजनेसोबतच चालणाऱ्या या कार्यक्रमाने, मुलांना शाळेच्या दिवसात दोन वेळा पौष्टिक जेवण मिळेल याची खात्री केली.
जर राजमोहन यांच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली, तर चिकन बिर्याणीचा समावेश हा अलिकडच्या वर्षांत तामिळनाडूच्या शालेय भोजन मेनूमधील सर्वात महत्त्वपूर्ण बदलांपैकी एक ठरेल, आणि त्याचबरोबर मुलांचे पोषण व शाळेतील उपस्थिती सुधारण्याच्या उद्देशाने असलेल्या कल्याणकारी योजनांना चालना देण्याची राज्याची परंपराही कायम राहील.
त्यांनी सध्याच्या शालेय नाश्त्याच्या मेनूमध्ये सुधारणा करण्याच्या योजनांवरही प्रकाश टाकला. सध्या प्रति विद्यार्थी अंदाजे १५ रुपयांची तरतूद असल्याचे नमूद करून, मंत्री म्हणाले की, गहू आणि रव्याचा उपमा यांसारख्या वारंवार वापरल्या जाणाऱ्या पदार्थांऐवजी अधिक पौष्टिक आणि रुचकर पर्याय आणण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.
