Marathi e-Batmya
Related Articles
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले की इराण आता “संपला” आहे आणि तेहरानला अमेरिकेकडून “दहा सेंट्सही” (एकही पैसा) मिळणार नाहीत, असा निर्धार व्यक्त केला. त्यांनी दावा केला की युद्धामुळे इराणची लष्करी क्षमता उद्ध्वस्त झाली असून त्यांच्याकडे आता हवाई दल, नौदल किंवा महत्त्वाची संरक्षण यंत्रणा उरलेली नाही.
‘ट्रुथ सोशल’वरील (Truth Social) पोस्ट्सच्या मालिकेत,डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राजकीय विरोधकांच्या टीकेला फेटाळून लावले आणि युद्धाने इराणची लष्करी ताकद मोठ्या प्रमाणात कमी केल्याचा युक्तिवाद केला. “युद्धामुळे इराण कमकुवत झाला आहे! त्यांच्याकडे आता हवाई दल, नौदल, विमानविरोधी उपकरणे, रडार किंवा इतर कोणतीही महत्त्वाची गोष्ट उरलेली नाही,” असेही लिहिले.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डेमोक्रॅट्सवरही निशाणा साधला आणि इराण काही महिन्यांपूर्वीच्या तुलनेत अधिक मजबूत स्थितीत असू शकतो, या दाव्यांची खिल्ली उडवली.
पुढे बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, “तरीही डेमोक्रॅट्स म्हणतात की चार महिन्यांपूर्वीच्या तुलनेत इराणची स्थिती आता चांगली आहे. अशा गोष्टी बोलून सुटका करून घेता येते, याची कल्पना तरी करू शकता का??? काही लोक किती मूर्ख असू शकतात???” असा सवालही यावेळी केला.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुढे असा दावा केला की, संघर्षानंतर वॉशिंग्टनने नव्हे, तर तेहराननेच चर्चेसाठी पुढाकार घेतला होता.
डोनाल्ड ट्रम्प पुढे म्हणाले की, “आम्ही काही हताश होऊन भेटलो नव्हतो, तर इराणने तसे केले. ते संपले आहेत!” असे लिहिले; याद्वारे मुत्सद्दी प्रयत्न सुरू असतानाही त्यांनी आपली कठोर भूमिका स्पष्ट केली.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुढे सांगितले की, अमेरिका आपल्या सध्याच्या वेळापत्रकानुसारच काम करेल आणि तेहरानला कोणतीही आर्थिक मदत देणार नाही. “आम्ही ६० दिवसांची मुदत पूर्ण करू. त्यांना काहीही पैसे मिळणार नाहीत, एक पैसाही नाही!” असेही स्पष्ट केले.
इराणचे सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर थेट टीका केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी ही विधाने आली आहेत. खामेनी यांनी दावा केला होता की अमेरिकन नेते करारासाठी “हताश” झाले होते आणि तो करार मिळवण्यासाठी त्यांनी “सर्व प्रकारचे दबावतंत्र” वापरले होते.
अमेरिका-इराण मसुदा करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतरच्या आपल्या पहिल्या निवेदनात, मोजतबा यांनी गुरुवारी इराणी जनतेला सांगितले की, सुरुवातीला त्यांनी “तत्त्वतः” या कराराला विरोध केला होता; परंतु राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान आणि इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांकडून देशाचे आणि “रेझिस्टन्स फ्रंट”चे (प्रतिकार आघाडीचे) हित जपले जाईल, अशी ग्वाही मिळाल्यानंतर त्यांनी अखेरीस याला मंजुरी दिली.
