Marathi e-Batmya
Related Articles
कर्नाटकची अंतिम मतदार यादी मंगळवारी प्रकाशित करण्यात आली. ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेनंतर, राज्यातील मतदारांच्या संख्येत सुमारे एक कोटींची घट दिसून आली आहे.
मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या (CEO) कार्यालयानुसार, पुनरावलोकनापूर्वी राज्यात ५,५४,३२,३१४ मतदार होते, तर आता ही संख्या ४,५५,००,०११ इतकी झाली आहे. म्हणजेच, मतदारांच्या संख्येत ९९.३२ लाखांची घट झाली आहे.
मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, अंतिम मतदार यादीत २,२५,४०,४९३ पुरुष, २,२९,१२,३५५ महिला आणि २,८४१ तृतीयपंथी मतदारांचा समावेश आहे.
याव्यतिरिक्त, राज्यातील १८-१९ वयोगटातील मतदारांची संख्या ६.८३ लाखांहून अधिक असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
ज्या दिवशी ही अंतिम मतदार यादी प्रकाशित झाली, त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर आपले उत्तर (rejoinder) दाखल करण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत दिली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या याचिकांच्या संदर्भात हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते.
याशिवाय, राज्यसभेच्या खासदार डोला सेन यांनी दाखल केलेल्या एका नवीन याचिकेवरही न्यायालयाने नोटीस जारी केली आहे. त्यांनी असा दावा केला आहे की, बिहारमध्ये ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (SIR) प्रक्रियेदरम्यान न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय ‘फॉर्म ६’ (Form 6) मध्ये बदल करण्यात आले होते.
न्यायालय सध्या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत आहे. या याचिकांमध्ये त्यांच्याविरुद्ध ‘विशेष तपास पथकाद्वारे’ (SIT) चौकशी करण्याची आणि देशभरातील मतदार याद्यांचे ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (SIR) बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. आज या प्रकरणावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली; या खंडपीठात न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांचाही समावेश होता. यापूर्वीच्या सुनावणीत न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली होती.
मुख्य निवडणूक अधिकारी व्ही. अनबुकुमार यांनी यापूर्वी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्नाटकात ‘विशेष सखोल पुनरावलोकन’ (SIR) प्रक्रियेचा भाग म्हणून मतदारांना ४३.५ लाखांहून अधिक नोटीस पाठवण्यात आल्या होत्या. तसेच, १६ जून ते ४ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘फॉर्म ७’ (Form 7) अंतर्गत ९१,२७८ अर्ज प्राप्त झाले होते. प्रस्तावित नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्याबाबत आक्षेप नोंदवण्यासाठी किंवा विद्यमान मतदार यादीतून एखादे नाव वगळण्याची मागणी करण्यासाठी ‘फॉर्म ७’ (Form 7) वापरला जातो.
मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान ज्या मतदारांची नावे ‘नो मॅपिंग’ (No Mapping – मॅपिंग न झालेली) आणि ‘ॲनोमॅलीज’ (Anomalies – विसंगती असलेली) या श्रेणींमध्ये आढळली आहेत, त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
