Marathi e-Batmya
Related Articles
‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या एका वृत्तातून असे समोर आले की, तीनपैकी दोन निवडणूक आयुक्तांनी ‘एसआयआर’ (SIR – मतदार याद्यांची विशेष सखोल पुनरावृत्ती) प्रक्रियेच्या विविध पैलूंवर आक्षेप घेतला होता; यावर प्रतिक्रिया देताना निवडणूक आयोगाने म्हटले की, विचार-विनिमयादरम्यान “भिन्न मते” असणे ही एक सामान्य बाब आहे. निवडणूक आयोगांतर्गत असलेल्या गंभीर समस्यांकडे निर्देश करणाऱ्या या खळबळजनक वृत्तावर पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया देताना, निवडणूक आयोगाने (ECI) स्पष्ट केले की, हा अहवाल “परिस्थितीचा केवळ एक पैलू” मांडतो. विशेष म्हणजे, या निवेदनावर तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या.
निवडणूक आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्यासोबत सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी हे दोन निवडणूक आयुक्त यांचा समावेश आहे. अहवालात असा दावा करण्यात आला होता की, गेल्या १० महिन्यांत संधू आणि जोशी यांनी मतदार याद्यांच्या ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती’ (SIR) प्रक्रियेच्या विविध पैलूंवर १४ वेळा औपचारिक आक्षेप नोंदवले होते.
“कोणत्याही संस्थेमध्ये विचार-विनिमय करताना भिन्न मते आणि निरीक्षणे असणे ही एक सामान्य बाब आहे. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वीच्या निर्णय-प्रक्रियेचाच तो एक भाग असतो,” असे निवडणूक आयोगाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
“पूर्ण पारदर्शकता, कायदेशीर नियमांचे पालन आणि कामकाजातील अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी लेखी नोंदी, निरीक्षणे, तांत्रिक सूचना आणि अंतर्गत तपासणी व समतोल (internal checks-and-balances) राखणे या प्रमाणित आणि निरंतर चालणाऱ्या प्रक्रिया आहेत,” असेही त्यात नमूद केले आहे.
‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तातून असे उघड झाले की, दोन निवडणूक आयुक्तांनी नवीन मतदार नोंदणी, यादीतून मतदारांची नावे वगळणे व पुन्हा समाविष्ट करणे, तसेच ‘एसआयआर’ प्रक्रियेत मतदारांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याच्या आदेशांविरुद्ध अपील दाखल करणे यांसारख्या बाबींवर आक्षेप घेतले होते.
अपात्र मतदारांना वगळण्यासाठी गेल्या वर्षी जूनमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘एसआयआर’ प्रक्रियेमुळे आतापर्यंत ३० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदार याद्यांच्या मसुद्यातून १३ कोटींहून अधिक नावे वगळण्यात आली.
निवडणूक आयोगाने आपल्या निवेदनात यावर भर दिला की, आयुक्तांनी दिलेल्या “सूचना” या निवडणूक प्रक्रिया अधिक सुधारण्याच्या उद्देशाने होत्या.
“मसुदा टप्प्यांवर आयोगाच्या सदस्यांनी उपस्थित केलेले कामकाजाशी संबंधित प्रश्न किंवा मते ही मतदारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने असलेल्या प्रमाणित प्रशासकीय प्रक्रियेचाच भाग असतात,” असे आयोगाने स्पष्ट केले.
‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तावर टीका करताना, निवडणूक आयोगाने नमूद केले की १० महिन्यांच्या कालावधीतील “विशिष्ट अंतर्गत नोंदींवर प्रकाश टाकणे” म्हणजे परिस्थितीचा केवळ एक पैलू मांडण्यासारखे आहे.
“१० महिन्यांच्या कालावधीतील काही विशिष्ट अंतर्गत नोंदींवर प्रकाश टाकणे आणि त्याच वेळी अनेक मंजुऱ्या, निर्णय, सूचना व उपक्रम यांसारख्या मोठ्या बाबींकडे दुर्लक्ष करणे, यातून परिस्थितीचे केवळ एकच चित्र समोर येते,” असे निवडणूक आयोगाने म्हटले.
शेवटी, निवडणूक आयोगाने या गोष्टीवर भर दिला की ‘एसआयआर’ प्रक्रियेशी संबंधित सर्व निर्णय “एकमताने” घेण्यात आले होते. ‘एक्सप्रेस’च्या तपासणीतील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘ECINet’ प्रणालीचा मर्यादित वापर; हे असे सॉफ्टवेअर आहे ज्याद्वारे राज्यातील ‘मतदार नोंदणी अधिकारी’ (EROs) नावे जोडणे किंवा वगळणे आणि नोंदी अद्ययावत करणे यांसारखी कामे करू शकतात.
पारदर्शकता वाढवण्याच्या उद्देशाने, सर्व पोर्टल्स एकाच छताखाली आणणारी निवडणूक आयोगा ECI ची सुधारित सॉफ्टवेअर प्रणाली या वर्षीच्या जानेवारीत सुरू करण्यात आली होती.
मात्र, ‘SIR’ (मतदार यादीची विशेष पुनरावृत्ती) प्रक्रियेने वेग घेतल्यावर, दोन निवडणूक आयुक्तांनी याकडे लक्ष वेधले की, राज्य-स्तरीय निवडणूक अधिकारी पोर्टलच्या – म्हणजेच मतदार याद्यांची देखभाल करणाऱ्या डिजिटल प्रणालीच्या – मर्यादित वापराबाबत तक्रार करत होते.
यावर प्रतिक्रिया देताना निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की, ECINet सारखी त्यांची डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स कठोर डेटा सुरक्षा नियमावलींतर्गत (प्रोटोकॉल्स) चालतात, जेणेकरून अनधिकृत फेरफार किंवा छेडछाड रोखता येईल.
“आयटी (IT) सुरक्षा तपासणी आणि ऑडिट नियंत्रणे हे राष्ट्रीय डेटाबेसमध्ये राबवले जाणारे प्रमाणित सायबर सुरक्षा उपाय आहेत,” असे आयोगाने म्हटले.
“मतदार नोंदणी अधिकारी (EROs) आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEOs) यांसारखे वैधानिक अधिकारी कायद्यानुसार नोंदणी आणि नावे वगळण्याचे अधिकार वापरून काम करतात,” असे निवडणूक आयोग ECI ने नमूद केले. तरीही, ‘एक्सप्रेस’च्या तपासणीत करण्यात आलेल्या विशिष्ट आरोपाबाबत आयोगाने स्पष्टपणे काहीही सांगितले नाही.
