Marathi e-Batmya
Related Articles
१९९२ साली बाबरी मस्जिदीचे संरक्षण कऱण्याची हमी देऊनही मस्जिदीचे संरक्षण केले नसल्याने न्यायालयाचा अवमान केल्यासंदर्भातील उत्तर प्रदेश सरकारच्या विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होती. या याचिकेवरील सुनावणी घेणे निष्फळ असल्याचे सांगत हा खटला आता बंद करण्यात येत असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या संजय किशन कौल आणि अभय एस ओक यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने आज दिला.
बाबरी मस्जिद ज्या जमिनीवर उभी होती. ती वादग्रस्त जमिन याचिकाकर्त्यांनी हिंदू लोकांकडे सुपुर्द केली आहे. तसेच याप्रकरणी २०१९ साली सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयही दिला. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेश सरकारच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकाकर्त्याचे निधनही झाले आहे. त्यामुळे या खटल्याप्रकरणी सुनावणी घेणे निष्फळ असल्याचे मत या खंडपीठाने व्यक्त केले.
या वादग्रस्त जागेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ साली निर्णय दिल्यानंतर सप्टेंबर २०२० साली लखनौ येथील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानेही उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी, उत्तर प्रदेशचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री कल्याण सिंग, भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती यांच्यासह अनेकांची बाबरी मस्जिद विध्वंस प्रकरणी निर्दोष मुक्तता केली.
त्याचबरोबर बाबरी मस्जिद विध्वंस प्रकरणी सीबीआयकडूनही त्या आरोपांच्या विरोधात ठोस पुरावे सादर करण्यात अपयशी ठरले. त्यावेळी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने आपला निर्णय देताना स्पष्ट केले होते की, बाबरी मस्जिद विध्वंसाचा कट रचला गेला किंवा त्यासाठी उद्युक्त केले यासंदर्भात कोणताही कागदोपत्री पुरावा आढळून आला नाही. त्यामुळे भाजपा नेत्यांना निर्दोष मुक्त केले.
