Marathi e-Batmya
Related Articles
झारखंडमधील भरती परीक्षांमधील कथित अनियमिततेचा निषेध करणारे हजारो नोकरी इच्छुक सोमवारी विधानसभेजवळ पोलिसांशी भिडले. त्यांना विधानमंडळापर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी पाण्याचे फवारे, अश्रुधूर आणि लाठीचार्जचा वापर केला. राष्ट्रध्वज आणि भरती परीक्षा रद्द करण्याची व स्वतंत्र चौकशीची मागणी करणारे फलक घेऊन आलेल्या आंदोलकांनी कडक सुरक्षा व्यवस्था असूनही अनेक अडथळे ओलांडले. अनेक आंदोलकांनी पोलिसांच्या कारवाईत आपण जखमी झाल्याचा दावा केला.
झारखंड विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असताना आणि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या ५१ व्या वाढदिवसाच्या दिवशीच हे आंदोलन झाले.
हा मोर्चा सकाळी १०.३० च्या सुमारास जुन्या विधानसभा इमारतीबाहेरून सुरू झाला आणि सध्याच्या विधानसभा संकुलाच्या दिशेने पुढे गेला. सुरक्षा कर्मचारी जमावाला नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करत असताना आंदोलकांनी एकामागून एक अडथळे ओलांडले. जेव्हा मोर्चा जगन्नाथपूर मंदिराजवळील शेवटच्या अडथळ्यापाशी पोहोचला, तेव्हा पोलिसांनी पाण्याचे फवारे वापरले. आंदोलकांनी सुरुवातीला तिरंगा फडकवून आणि नाचून प्रतिसाद दिला, पण जेव्हा त्यांनी विधानसभेच्या दिशेने पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तणाव वाढला.
त्यानंतर, जेव्हा आंदोलक विधानसभेपासून सुमारे २०० मीटर अंतरावर होते, तेव्हा पोलिसांनी लाठीचार्ज केला आणि अश्रुधुराच्या अनेक फैरी झाडल्या. अनेक आंदोलकांनी आरोप केला की, पोलीस कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या डोक्यावर, हातांवर आणि चेहऱ्यावर मारहाण केली.
हजारीबागहून आलेल्या विक्रम कुमार यांनी सांगितले की, पोलीस कारवाईदरम्यान त्यांच्या डोक्याला दुखापत झाली. “हेमंत सोरेन सरकार आमच्यासोबत जे काही करत आहे ते चांगले नाही. आम्ही शांततेने आंदोलन करत होतो; मग तुमचे पोलीस आमच्यावर लाठीचार्ज का करत आहेत?” असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
जेपीएससी-जेएसएससी सुधारणा मंचच्या नेतृत्वाखालील हे आंदोलन, भरती परीक्षांमधील कथित अनियमिततेच्या निषेधार्थ दोन आठवड्यांहून अधिक काळ सुरू आहे.
आंदोलक झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) आणि झारखंड कर्मचारी निवड आयोग (JSSC) मध्ये व्यापक सुधारणांची मागणी करत आहेत. त्यांनी १४ व्या झारखंड पीएससी नागरी सेवा परीक्षेसह अनेक भरती परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) किंवा झारखंडबाहेरील निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या पॅनेलमार्फत कथित अनियमिततेची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
आंदोलकांनी सांगितले की, त्यांनी रद्द करण्याची मागणी केलेल्या १३ परीक्षांपैकी सरकारने केवळ तीन परीक्षा रद्द करण्यास सहमती दर्शवली आहे. सोमवारच्या मोर्चात हातात घेतलेल्या फलकांवर लिहिले होते: “जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करा किंवा सीबीआय चौकशी करा”, “सीआयडी जेएसएससीवर छापा टाकण्यापासून का पळ काढत आहे?” आणि “निष्पक्ष चौकशी करा, सत्य बाहेर काढा.”
जेपीएससी-जेएसएससी सुधारणा मंचच्या नेतृत्वाखालील हे आंदोलन भरती परीक्षांमधील कथित अनियमिततेवरून दोन आठवड्यांहून अधिक काळ सुरू आहे.
आंदोलक झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) आणि झारखंड कर्मचारी निवड आयोग (JSSC) मध्ये व्यापक सुधारणांची मागणी करत आहेत. त्यांनी १४ व्या झारखंड पीएससी नागरी सेवा परीक्षेसह अनेक भरती परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) किंवा झारखंडबाहेरील निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या पॅनेलमार्फत कथित अनियमिततेची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
आंदोलकांनी सांगितले की, त्यांनी रद्द करण्याची मागणी केलेल्या १३ परीक्षांपैकी सरकारने केवळ तीन परीक्षा रद्द करण्यास सहमती दर्शवली आहे.
सोमवारच्या मोर्चात हातात घेतलेल्या फलकांवर लिहिले होते: “जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करा किंवा सीबीआय चौकशी करा”, “सीआयडी जेएसएससीवर छापा टाकण्यापासून का पळ काढत आहे?” आणि “निष्पक्ष चौकशी करा, सत्य बाहेर काढा.”
या मुद्द्यावरून नऊ दिवसांपासून उपोषणावर असलेले जेएलकेएम नेते देवेंद्र नाथ महतो, रुग्णवाहिकेतून ‘विधानसभा घेराव’ मोर्चात सामील झाले आणि स्ट्रेचरवर आंदोलनात सहभागी झाले. त्यांच्या हातात माजी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांचे चित्रही दिसले.
मोर्चादरम्यान बोलताना देवेंद्र नाथ महतो म्हणाले की, जोपर्यंत आंदोलकांच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील आणि या आंदोलनाचे रूपांतर एका “जनआंदोलनात” झाले आहे.
देवेंद्र नाथ महतो पुढे बोलताना म्हणाले की, या विधानसभेच्या मोर्चात तुम्ही विद्यार्थ्यांची वेदना पाहू शकता. माझ्या नऊ दिवसांच्या उपोषणानंतरही मी रुग्णवाहिकेतून येथे आलो आणि स्ट्रेचरवर या मोर्चात सहभागी झालो आहे. पण हे सरकार आमचा आवाज दाबून टाकत आहे आणि पाण्याचे फवारे व अश्रुधुराच्या नळकांड्या वापरत आहे. हे निंदनीय आहे,” असे ते म्हणाले.
पुढे बोलताना देवेंद्र नाथ महतो यांनी सरकारवर आंदोलकांना घाबरत असल्याचा आरोप केला आणि म्हणाले, “सरकार जब जब डरती है, तब तब पोलीस को आगे करती है” (जेव्हा जेव्हा सरकार घाबरते, तेव्हा ते पोलिसांना पुढे ढकलते).
देवेंद्र नाथ महतो म्हणाले की, आंदोलकांनी सरकारसोबत तीन फेऱ्यांमध्ये चर्चा केली असून आपल्या मागण्या मान्य करण्याचे आवाहन केले आहे.
देवेंद्र नाथ महतो म्हणाले की,आम्ही आमचा मोर्चा पुढे चालूच ठेवू. सरकारसोबत आमच्या तीन फेऱ्यांची चर्चा झाली आहे; त्यांनी आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास, मुख्यमंत्रीपद धोक्यात येईल. सरकार हादरून जाईल, हे आंदोलन थांबणार नाही. हे एक जनआंदोलन बनले आहे,” असे म्हणाले.
‘युवा’ आणि ‘वारा’ या हिंदी शब्दांवर शब्दच्छल करत ते पुढे म्हणाले, “‘युवा’ (युवा) या शब्दाचा पॅलिंड्रोम ‘वायू’ (वारा) आहे.”
विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित अन्यायामुळे त्यांच्यात असंतोष वाढत असल्याचे सांगत, महतो यांनी यापूर्वीच विधानसभेच्या दिशेने काढण्यात येणाऱ्या मोर्चाच्या मार्गावर काटेरी तारांचे अडथळे उभारण्यास आक्षेप घेतला होता.
भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेच्या तपासात नवीन घडामोडी घडत असतानाच या आंदोलनांनी जोर धरला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अनेक भरती परीक्षांमधील, विशेषतः जेएसएससी-सीजीएल JSSC-CGL परीक्षेतील कथित अनियमिततेबाबत ‘मनी लाँड्रिंग’चा (पैशांची अफरातफर) तपास सुरू केला आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी सोमवारी दिली.
‘प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट’ (PMLA) अंतर्गत तपास सुरू करण्यासाठी या संस्थेने राज्य सीआयडीने (CID) नोंदवलेला एफआयआर (FIR) तसेच इतर तक्रारी आणि आरोपपत्रांची दखल घेतली आहे. ईडी पुरावे गोळा करेल, या प्रकरणांशी संबंधित व्यक्तींना चौकशीसाठी बोलावेल आणि आरोपींची मालमत्ता जप्त करण्याच्या शक्यतेची पडताळणी करेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
झारखंड सीआयडीने या कथित अनियमिततेच्या संदर्भात जेपीएससी JPSC चे माजी अध्यक्ष एल. खियांगते यांनाही सोमवारी अटक केली.
सीआयडीने २८ जुलैपासून खियांगते यांची चार वेळा चौकशी केली होती आणि रांची, पलामू, हजारीबाग, बोकारो व धनबाद येथील १८ ठिकाणी छापे टाकले होते.
खियांगते यांच्या अटकेपूर्वी, या तपास प्रक्रियेत राज्य तपास यंत्रणेने १४ जणांना अटक केली होती. आंदोलनादरम्यान “अपरिहार्य कारणांमुळे” JPSC ने २५-२७ जुलै रोजी होणारी ‘संयुक्त नागरी सेवा मुख्य परीक्षा’ (Combined Civil Services Mains Examination) देखील पुढे ढकलली होती.
प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या (पेपर लीक) आरोपांवरून सीआयडीने चौकशीसाठी बोलावल्यानंतर, जेपीएससी JPSC चे तिन्ही सदस्य – अजिता भट्टाचार्य, अनिमा हंसदा आणि जमाल अहमद – यांनी रविवारी राजीनामे दिले.
आंदोलक आपल्या मागण्या मागे घेण्यास तयार नाहीत आणि सरकारचा असा दावा आहे की त्यांच्या बहुतेक मागण्या आधीच पूर्ण केल्या गेल्या आहेत; अशा परिस्थितीत, विधानसभेचे कामकाज सुरू असताना हा पेच कायम आहे.
