केरळातील प्रश्नमंजूषेत स्वा. सावकरांशी निगडीत प्रश्नावरून गदारोळ कोणत्या स्वातंत्र्यसैनिकाला ब्रिटीशाकडून सर्वात कठोर शिक्षा मिळाली?

सामाजिक विज्ञान क्लब असोसिएशनने आयोजित केलेल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या प्रश्नमंजुषेसाठी वापरलेल्या प्रश्नपत्रिकेत व्ही. डी. सावरकरांचा समावेश असल्याने केरळमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. ही प्रश्नमंजुषा गुरुवारी कासारगोडच्या मंजेश्वरम आणि कुंबला उप-जिल्ह्यांतर्गत शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी घेण्यात आली होती.

हा वाद पाचव्या टाय-ब्रेकर प्रश्नावर केंद्रित आहे, ज्यामध्ये विचारले होते, “कोणते स्वातंत्र्यसैनिक ज्यांना ब्रिटिशांकडून सर्वात कठोर शिक्षा मिळाली?” याचे उत्तर व्ही. डी. सावरकर असे देण्यात आले होते.

टीकाकारांनी आरोप केला आहे की, ही प्रश्नमंजुषा लहान मुलांना स्वातंत्र्य लढ्याच्या इतिहासाबद्दल शिकवण्याचा आणि त्याच वेळी संघ परिवाराच्या नेत्यांचे उदात्तीकरण करण्याचा एक नियोजित प्रयत्न होता, ज्यांनी त्यांच्या मते, स्वातंत्र्य चळवळीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली नाही.

ही प्रश्नमंजुषा स्वातंत्र्य दिनाच्या सोहळ्याचा एक भाग म्हणून निम्न-प्राथमिक (एलपी) विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात आली होती. जरी याला अधिकृत सरकारी मान्यता नसली तरी, प्रश्नपत्रिका सहाय्यक शैक्षणिक अधिकाऱ्यांच्या (एईओ) कार्यालयांमार्फत शाळांमध्ये वितरित केल्या जातात.

प्रश्नपत्रिकेवरून निर्माण झालेल्या वादानंतर सामान्य शिक्षण मंत्री एन. शमसुद्दीन यांनी सामान्य शिक्षण संचालकांकडून अहवाल मागवला आहे.
या प्रकरणामुळे आंदोलनेही सुरू झाली आहेत. सीपीआय(एम)ची युवा शाखा असलेल्या डीवायएफआयने (DYFI) या प्रश्नाच्या समावेशाविरोधात मोर्चा काढला.

एसएफआयचे (SFI) राज्य सचिव संजीव यांनीही या मुद्द्यावरून सरकारवर टीका केली. एका निवेदनात ते म्हणाले, “केरळमध्ये, जिथे यूडीएफ सत्तेत आहे आणि इंडियन युनियन मुस्लिम लीगकडे सामान्य शिक्षण खाते आहे, तिथे हे सरकार आता संघ परिवारासाठी स्वातंत्र्य लढ्यात एक अशी भूमिका निर्माण करत आहे, जी यापूर्वी कधीही नव्हती आणि ज्याने स्वातंत्र्य चळवळीशी गद्दारी केली होती.”

About Editor

Check Also

एफसीआरए विधेयकावरून अमेरिकी काँग्रेसमन रिले मूरची टीकाः भारताने टीका फेटाळली परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी टीका फेटाळून लावली

परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) गुरुवारी प्रस्तावित परकीय योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, २०२६ वरून अमेरिकेचे खासदार रिले …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *