Marathi e-Batmya
Related Articles
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावरील कोळसा खाण वाटप प्रकरणातील फौजदारी कारवाई बंद केली. २०१५ मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाने एजन्सीचे क्लोजर रिपोर्ट फेटाळून लावत त्यांना खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी बोलावले होते, तो आदेश न्यायालयाने रद्द केला. मनमोहन सिंग यांचे अपील मंजूर करताना, न्यायालयाने म्हटले की एजन्सीचे निष्कर्ष फेटाळण्यासाठी किंवा त्यांच्याविरुद्ध नोंद घेण्यासाठी कोणतीही ठोस कारणे नव्हती.
हे प्रकरण यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात झालेल्या तलाबिरा II कोळसा खाणीच्या वाटपाशी संबंधित आहे. २०१५ मध्ये, विशेष सीबीआय न्यायालयाने एजन्सीचे क्लोजर रिपोर्ट फेटाळून लावले आणि सिंग यांच्यासह इतर आरोपींना बोलावले होते, ज्यामुळे माजी पंतप्रधानांनी या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, सीबीआयने माजी पंतप्रधानांना निर्दोष ठरवणारे क्लोजर रिपोर्ट दाखल करूनही, विशेष न्यायाधीशांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत माजी पंतप्रधानांसह सहा जणांविरुद्ध नोंद घेतली होती.
“आम्ही दोन्ही पक्षांच्या विद्वान वरिष्ठ वकिलांच्या सक्षम मदतीने सीबीआयने दाखल केलेल्या दोन्ही क्लोजर रिपोर्ट्सचा अभ्यास केला आहे. तपास यंत्रणेने दाखल केलेला तपास अहवाल स्वीकारण्याच्या किंवा नाकारण्याच्या बाबतीत या न्यायालयाने सातत्याने घालून दिलेल्या निकषांचा विचार करता, आमचे समाधान झाले आहे की सीबीआयने दाखल केलेले क्लोजर रिपोर्ट्स नाकारण्यासाठी आणि त्यांची दखल घेण्यासाठी कोणतीही ठोस कारणे नव्हती,” असे खंडपीठाने म्हटले.
जरी ९२ वर्षीय मनमोहन सिंग यांचे डिसेंबर २०२४ मध्ये निधन झाले असले तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, त्यांनी या अपिलाची तपासणी केली कारण कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात प्रतिकूल निरीक्षणे नोंदवली होती. “अपीलकर्त्याच्या दुर्दैवी निधनामुळे, हे अपील निष्फळ म्हणून निकाली काढले जाऊ शकले असते. परंतु, आम्ही सीबीआयने दाखल केलेल्या दोन्ही क्लोजर रिपोर्ट्सचा अभ्यास केला आहे, असे खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले.
मनमोहन सिंग यांच्या वतीने हजर असलेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी युक्तिवाद केला की, त्यांच्या मृत्यूनंतर तांत्रिकदृष्ट्या अपील निष्फळ झाले असले तरी, कनिष्ठ न्यायालयाने नोंदवलेल्या प्रतिकूल निष्कर्षांची न्यायालयीन छाननी होणे आवश्यक होते. लाइव्हलॉच्या वृत्तानुसार, सिबल यांनी न्यायालयाला त्या निरीक्षणांना वगळण्याची विनंती केली आणि म्हटले, “तेव्हा देशाचा मूड वेगळा होता. आज तो वेगळा आहे.”
अपील मंजूर करताना खंडपीठाने म्हटले, “परिणामी, आम्ही अपील मंजूर करतो आणि ११ मार्च २०१५ रोजीचा आक्षेपार्ह निकाल आणि अपीलकर्त्याला खटल्याला सामोरे जाण्यासाठी बोलावणारा परिणामी आदेश रद्द करतो.”
सुनावणीदरम्यान, वकिलांनी स्पष्टीकरण मागितले की या निर्णयाचा त्याच कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालातून उद्भवलेल्या इतर संबंधित अपीलांवर परिणाम होईल का. खंडपीठाने स्पष्ट केले की त्यांचा निर्णय सिंग यांना त्यांच्या अधिकृत पदावर दिलेल्या भूमिकेपुरता मर्यादित आहे आणि उर्वरित संबंधित प्रकरणांवर त्याचा परिणाम होणार नाही.
या निकालाद्वारे, सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयचे क्लोजर रिपोर्ट्स स्वीकारले, मनमोहन सिंग यांच्याविरुद्धचा विशेष न्यायाधीशांचा आदेश रद्द केला आणि माजी पंतप्रधानांविरुद्धची फौजदारी कारवाई औपचारिकपणे बंद केली.
