Marathi e-Batmya
Related Articles
लडाखच्या भविष्याबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाशी (MHA) वाटाघाटी करणाऱ्या दोन संस्थांपैकी एक असलेल्या ‘कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स’ने (KDA) शनिवारी केंद्राचा केंद्रशासित प्रदेशासाठीचा प्रशासकीय मसुदा फेटाळून लावला. त्यांनी या मसुद्याला “पोकळ मसुदा” असे संबोधले आणि केंद्रावर लडाखमध्ये “लोकशाहीची हत्या” केल्याचा आरोप केला.
या प्रदेशाला अधिक लोकशाही प्रतिनिधित्व मिळावे, यावर चर्चा करण्यासाठी केडीए KDA आणि ‘अपेक्स बॉडी लेह’ (ABL) च्या सदस्यांची एक उपसमिती केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना भेटल्यानंतर एका आठवड्याने ही घटना घडली आहे. त्यानंतर चर्चा थांबली असून, प्रगती न झाल्याबद्दल दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर दोषारोप केले जात आहेत.
शनिवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत, केडीए KDA चे सह-अध्यक्ष सज्जाद कारगिली यांनी आपले आरोप पुन्हा मांडले. ते म्हणाले,
“आम्हाला अपेक्षा होती की, केंद्रीय गृह मंत्रालय आम्ही स्वाक्षरी केलेल्या बैठकीच्या इतिवृत्ताच्या आधारे मसुदा तयार करेल. आम्हाला एका विशेष (sui generis) मॉडेलचे आश्वासन देण्यात आले होते, जे जम्मू-काश्मीर विधानसभेपेक्षाही अधिक अधिकारसंपन्न असेल.”
त्यांनी सांगितले की, बैठकीनंतर सादर केलेला मसुदा लडाखच्या लोकांच्या आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करत नाही, तर त्याऐवजी तो लोकांपेक्षा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाच्या चिंतांचे अधिक प्रतिनिधित्व करतो. KDA आणि ABL या दोन्ही संस्थांनी या मसुद्यावर आपली मते केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवली आहेत.
या बैठकीनंतर, लडाख प्रशासनाने पंचायत निवडणुकांची घोषणा केली, आदर्श आचारसंहिता लागू केली, नव्याने निर्माण झालेल्या प्रत्येक जिल्ह्यासाठी ‘हिल कौन्सिल’ची (पर्वतीय परिषद) घोषणा केली आणि कारगिल हिल कौन्सिल बरखास्त केली. या निर्णयांवर लोकप्रतिनिधींनी टीका केली आहे.
कारगिली म्हणाले, “असे वाटते की केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन केवळ अधिसूचना जारी करण्यात मग्न आहे. त्यांनी नवीन ‘लडाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदां’द्वारे (LAHDC) लडाखसाठी १०० मतदारसंघांची घोषणा केली आहे; परंतु जर त्यांना योग्य अधिकारच नसतील, तर १०० असोत किंवा २००, काहीही फरक पडत नाही.”
‘हक्कांवर हल्ला’
केंद्राचा मसुदा फेटाळून लावताना, KDA नेतृत्वाने याला “या प्रदेशातील लोकांच्या हक्कांवर झालेला हल्ला” असे म्हटले आहे. “आम्ही देशाच्या इतर भागांत ‘मत चोरी’चे आरोप ऐकले आहेत. लडाखला एक ‘चाचणी प्रयोगशाळा’ (टेस्टिंग लॅब) बनवण्यात आले आहे आणि त्यांनी इथून लोकांचे प्रतिनिधित्व हिरावून घेतले आहे. एकतर्फी घेतले जाणारे निर्णय हे लडाखमध्ये लोकशाहीची हत्या झाल्याचे स्पष्ट दर्शन घडवतात,” असे कारगिली यांनी म्हटले.
केडीए (KDA) चे सह-अध्यक्ष असगर अली करबलाई यांनी सांगितले की, केडीए आणि एबीएल (ABL) गेल्या सहा वर्षांपासून गृह मंत्रालयासोबत (MHA) त्यांच्या चार कलमी अजेंड्यावर चर्चा करत आहेत. त्यांनी सांगितले की, २०२३ पासून त्यांच्या अजेंड्यामध्ये ‘राज्याचा दर्जा’ (Statehood) आणि ‘सहाव्या अनुसूची’ (Sixth Schedule) अंतर्गत घटनात्मक संरक्षण मिळवणे या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.
त्यांनी सांगितले की, या दोन मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली आहे, ज्यामध्ये यावर्षी २२ मे रोजी झालेली एक महत्त्वाची बैठकही समाविष्ट आहे. “२२ मे रोजी झालेल्या बैठकीत, आम्ही उपस्थित केलेल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर तत्त्वतः सहमती झाली होती,” असे ते म्हणाले.
७ जुलै रोजी, गृह मंत्रालयाने त्या बैठकीचे इतिवृत्त (minutes) पाठवले, ज्यावर केडीए आणि एबीएलच्या सदस्यांच्या—ज्यामध्ये लडाखचे खासदार मोहम्मद हनीफा जान यांचाही समावेश होता—स्वाक्षऱ्या होत्या.
करबलाई म्हणाले, “या करारामध्ये दोन मुख्य गोष्टींचा समावेश आहे; एक म्हणजे लडाखच्या जनतेची सर्वोच्च आकांक्षा ‘राज्याचा दर्जा’ मिळवणे ही आहे. या करारानुसार, आम्हाला एक अशी विशेष प्रशासकीय व्यवस्था देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, ज्यामध्ये कायदेविषयक, कार्यकारी आणि आर्थिक अधिकार असतील. तसेच, लडाखसाठी विशेष घटनात्मक संरक्षणाचे आश्वासनही देण्यात आले होते. हे सर्व एका स्वाक्षरी केलेल्या दस्तऐवजाचा भाग आहे.”
मात्र, १५ ऑक्टोबर रोजी जेव्हा हा गट पुन्हा एकत्र आला, तेव्हा उपसमितीसमोर सादर करण्यात आलेल्या मसुद्यात ‘नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजन्सी’ (NEFA) धर्तीवरील मॉडेलचा प्रस्ताव होता. करबलाई यांच्या मते, हे ७ जुलै रोजी झालेल्या चर्चा आणि सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेल्या दस्तऐवजाच्या पूर्णपणे विरोधात होते.
केडीएने सांगितले की, या मसुद्यात घटनात्मक संरक्षण किंवा कायदेविषयक अधिकारांचा कोणताही उल्लेख नाही; त्याऐवजी सर्व बाबी ‘कलम २४०’ (Article 240) अंतर्गत ठेवण्यात आल्या आहेत. करबलाई म्हणाले, “या तरतुदीनुसार, सर्व अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून नायब राज्यपालांकडे (LG) राहतात.” त्यांनी पुढे सांगितले की, केडीए आणि एबीएलने अशी सत्ता-रचना नाकारली आहे, ज्यामध्ये सर्व अधिकार नोकरशाहीच्या हातात राहतात, परंतु प्रशासकीय व्यवस्थेला कोणतेही घटनात्मक संरक्षण मिळत नाही. शनिवारी झालेल्या केडीए (KDA) बैठकीला उपस्थित असलेले लडाखचे खासदार मोहम्मद हनीफा यांनी सांगितले की, लडाख आणि केंद्र सरकार यांच्यात सहमती घडवून आणण्यासाठी जवळपास सहा वर्षांचा कालावधी लागला, ज्यामुळे या प्रदेशातील लोकांच्या आशा उंचावल्या होत्या. त्यांनी म्हटले की, केंद्रीय गृह मंत्रालयाची (MHA) सध्याची भूमिका “यापूर्वी झालेल्या करारांच्या भावनेच्या विरोधात आहे.”
