राज्यातील नव्या सरकारबद्दल जनतेच्या मनात संभ्रम असून हे सरकार आपल्या मताचे नाही ही जनभावना राज्यात तीव्र बनली आहे. मारकडवाडीतच नाही तर राज्यातील प्रत्येक गावाची हीच भावना आहे. बॅलेट पेपरवरच मतदान घ्यावे अशी मागणी जनतेतूनच जोर धरत असून ग्रामसभा तसे ठराव पास करत आहेत. निवडणूक आयोग व सर्वोच्च न्यायालय या दोन …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील संभल हिंसाचार प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाला आदेश शाही जामा मशीद सर्वेक्षणावर तुर्तास कारवाई नको
संभल हिंसाचार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाला शाही जामा मशीद सर्वेक्षणाबाबत कोणताही निर्णय न घेण्याचे आदेश शुक्रवारी दिले. शांतता, एकोपा आणि सुव्यवस्था राखली पाहिजे, असेही आवाहन न्यायालयाने केले असून या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशावर काही आक्षेप असल्यास याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले. तसेच उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही कारवाई करू …
Read More »सर्वोच्च न्यायायालयाची स्पष्टोक्ती, रोजगारासाठी धर्मांतर करणे आरक्षणाच्या विरोधात… राज्यघटनेचीही फसवणूक
ख्रिश्चन धर्मात जातिव्यवस्था मान्य नसल्यामुळे ख्रिश्चन म्हणून जन्मलेली व्यक्ती धर्मांतरणाची शिकवण देऊ शकत नाही, असे निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, धर्मांतरणाचा सिद्धांत तेव्हाच लागू होतो जेव्हा जात-आधारित धर्म पाळणारी व्यक्ती जात-विरहित धर्म स्वीकारते. अशा …
Read More »नाना पटोले यांची माहिती, सर्वोच्च न्यायालयाचे ते वक्तव्य राजकिय मतपत्रिकेवर निवडणुका घेण्यासाठी राज्यव्यापी सह्यांची मोहिम
महाराष्ट्र विधानसभेच्या निकालावर कोणाचाही विश्वास बसत नाही. या निकालात काहीतरी गडबड असल्याची भावना सर्व स्तरातून व्यक्त होत आहे. संविधानाने सर्वांना मतदानाचा अधिकार दिलेला आहे पण आपण एकाला दिलेले मत दुसऱ्यालाच जात असल्याची भावना जनतेत आहे. जनतेच्या भावनांचा आदर करत मतपत्रिकेवर निवडणुका घ्याव्यात या मागणीसाठी काँग्रेस पक्ष राज्यभर सह्यांची मोहिम सुरु …
Read More »मतपत्रिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाचा याचिकाकर्त्यालाच सवाल ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकांद्वारे मतदान प्रक्रिया राबविण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली
इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिनमध्ये (ईव्हीएम) छेडछाड केल्याचा आरोप तेव्हाच होतो, जेव्हा निवडणूकीत सपशेल पराभवाला सामोरे जावे लागते. परंतु, जेव्हा निवडणूकीत विजयाची चव चाखली जाते तेव्हा, ईव्हीएमवर छेडछाडीचा आरोप केला जात नाही, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमविरोधात याचिका करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना खडेबोल सुनावले आणि ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकांद्वारे मतदान प्रक्रिया राबविण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून …
Read More »बुलडोझर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, आरोपीची घरे-मालमत्ता पाडू शकत नाही बुलडोझर शब्द कायदा नसलेले राज्य दर्शविते
मागील काही काळात भाजपाशासित राज्यांमध्ये संशयित आरोपीच्या घरावर किंवा त्याच्या मालमत्तांवर बुलडोझर चालविण्याच्या प्रकारात वाढ होत आहे. त्याचबरोबर ‘बुलडोझर न्याय’ ही नवी संकल्पाना राबविण्याचा प्रकार-प्रवृत्ती वाढत आहे. यापार्श्वभूमीवर बुलडोजरप्रकरणी प्रलंबित याचिकेवरील सुनावणी प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना सांगितले की, एखाद्या गुन्ह्यात आरोपी किंवा दोषी असल्याच्या आधारे कार्यकारी मंडळ व्यक्तींची घरे/मालमत्ता …
Read More »सर्वोच्च न्यायालय फटाके संदर्भात म्हणाले, कोणताही धर्म प्रदुषणासाठी प्रोत्साहन देत नाही दिल्लीतील हवामान प्रदुषणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत
नुकताच दिवाळीचा सण झाला. या काळात दिल्लीत दिवाळीच्या निमित्ताने जे फटाके उडविण्यात आले, त्या फटाक्याच्या वापरामुळे दिल्ली-एनसीआरमध्ये हवेची गुणवत्ता खराब झाली, यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (११ नोव्हेंबर) निरीक्षण नोंदवले की कोणत्याही धर्माने प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही कृतीला प्रोत्साहन दिलेले नाही असे सांगत खडे बोल सुनावले. …
Read More »सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांना निरोप, म्हणाले, लोकांची सेवा करण्यास… शुक्रवारी कामकाजाचा शेवटचा दिवस रविवारी होणार निवृत्त
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोर्ट हॉल १ मध्ये वकिलांकडून निरोप घेताना, भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) डी वाय चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी सांगितले की, गरजू लोकांची सेवा करण्यास सक्षम असण्यापेक्षा न्यायाधीशाची कोणतीही मोठी भावना नाही, अशी भावना सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी आज व्यक्त केली. १० नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणारे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांचा …
Read More »अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केला पूर्वीचा निर्णय रद्द ४-३ बहुमताने दिला निर्णय अल्पसंख्याक दर्जा देता येणार नाही
अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या अल्पसंख्याक दर्जाबाबतचा ४-३ बहुमताच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःचा पूर्वीचा निर्णय आज रद्द केला, ज्यामध्ये अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ ही संस्था अल्पसंख्याक संस्था असल्याचा निर्वाळा दिला. अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ प्रकरण आता स्वतंत्र खंडपीठ ठरवणार असले तरी, शैक्षणिक संस्थेला अल्पसंख्याक दर्जा मिळवू शकते की नाही हे ठरवण्यासाठी या निकालाच्या माध्यमातून …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयाचा मदरशांना दिलासा उत्तर प्रदेशातील मदरशांबाबत मोठा निर्णय
उत्तर प्रदेशातील १६,००० मदरशांना मोठा दिलासा देत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी २००४ च्या यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन कायद्याची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवला. तथापि, न्यायालयाने असे मानले की मदरसा कायदा, ज्या मर्यादेपर्यंत तो ‘फाजिल’ आणि ‘कामील’ पदवीच्या संबंधात उच्च शिक्षणाचे नियमन करतो, तो युजीसी …
Read More »
Marathi e-Batmya