Marathi e-Batmya
Related Articles
नुकताच दिवाळीचा सण झाला. या काळात दिल्लीत दिवाळीच्या निमित्ताने जे फटाके उडविण्यात आले, त्या फटाक्याच्या वापरामुळे दिल्ली-एनसीआरमध्ये हवेची गुणवत्ता खराब झाली, यासंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (११ नोव्हेंबर) निरीक्षण नोंदवले की कोणत्याही धर्माने प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही कृतीला प्रोत्साहन दिलेले नाही असे सांगत खडे बोल सुनावले.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे बोलताना सांगितले की, प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगण्याचा अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाचा मुलभूत अधिकार आहे. जो भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ द्वारे संरक्षित आहे. आमचा असा दृष्टिकोन आहे की प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही कृतीला कोणताही धर्म प्रोत्साहन देत नाही. फटाके जाळल्यास या पद्धतीचा नागरिकांच्या आरोग्याच्या मूलभूत अधिकारावरही परिणाम होतो, अशी स्पष्टोक्ती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि एजी मसिह यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठा समोर या संदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने वरील निरिक्षण व्यक्त केले.
दिवाळीनंतर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात वायू प्रदूषण “सार्वकालिक उच्च” स्तरावर असल्याचे काही अहवालांनी दाखविल्यानंतर, न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलीस आयुक्तांना दिल्लीत फटाक्यांवर बंदी कशी लागू करण्यात आली हे स्पष्ट करण्यास सांगितले.
न्यायालयाने फटाके बंदीच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीवर असंतोष व्यक्त केला, असे म्हटले की दिल्ली सरकारने १४ ऑक्टोबर रोजी लागू केलेल्या बंदीचा आदेश दिल्ली पोलिसांनी “गांभीर्याने” घेतला नाही. भारताच्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरलने केलेल्या तक्रारीत काही तथ्य असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले की, ही बंदी उशिरा लागू करण्यात आली. तरीही, न्यायालयाने म्हटले आहे की, दिल्ली पोलिसांनी सर्व परवानाधारकांना फटाक्यांची विक्री ताबडतोब थांबवण्याची सूचना केली पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडीपीठाने पुढे असेही सांगितले की, आम्ही दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांना या बंदीबाबत सर्व संबंधितांना सूचना देऊन त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश देत आहोत, जेणेकरून बंदी कायम असताना कोणताही परवानाधारक उत्पादक फटाके साठवून ठेवत नाही किंवा विकत नाही. दिल्ली पोलिसांनी फटाके ऑनलाइन विकणाऱ्या संस्थांना त्वरित कळवावे. दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाच्या हद्दीत फटाक्यांची विक्री आणि वितरण थांबवण्यासाठी आम्ही पोलीस आयुक्तांना बंदी आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष सेल स्थापन करण्याचे निर्देश देतो आणि सर्व स्थानिक पोलीस ठाण्यांच्या एसएचओना याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार धरतो, तसेच फटाके विक्रीवर वर्षभर बंद, घालण्याचे न्यायालयाने असे सांगितले.
दिल्ली सरकारने १४ ऑक्टोबरपर्यंत बंदीच्या अधिसूचनेला उशीर का केला, यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले कारण तोपर्यंत बंदी कालावधीत फटाके वापरणाऱ्या वापरकर्त्यांनी फटाक्यांचा साठा मिळवला असावा.
दिल्ली सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की सरकार सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत केल्यानंतर बंदी वर्षभर वाढवण्याचा निर्णय घेईल. न्यायालयाने राज्य सरकारला २५ नोव्हेंबर किंवा त्यापूर्वी योग्य निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाने दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तांना बंदी लागू करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आणि २५ नोव्हेंबरपूर्वी वैयक्तिक शपथपत्र दाखल करून घेतलेल्या पावलांची नोंद ठेवा.
न्यायालयाने एनसीआर राज्यांच्या मर्यादेत फटाक्यांची निर्मिती, साठवणूक, विक्री आणि फोडण्यावर बंदी घालण्याच्या मुद्द्यावर उत्तर देण्यासाठी इतर एनसीआर राज्यांनाही बोलावले आहे. सर्व राज्यांनी २५ नोव्हेंबरपूर्वी प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे.
