मुंबईतील वायू प्रदुषणातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पालिका, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे वेळोवेळी सांगितले जाते. परंतु, परिस्थिती जैसे थे असते, आता आणखी बिकट होत चालली आहे. सुनावणीजवळ आली की, तोंडदेखल्या कारवाई केल्याचे दाखवता, परंतु, आम्हाला रिझल्ट हवा आहे, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारसह अन्य प्राधिकरणांना धारेवर …
Read More »उच्च न्यायालयाचा सवाल, गतिमंद मुलीला आई होण्याचा अधिकार नाही का ? बुद्धांक कमी गतिमंद मुलीच्या गर्भपाताची परवानगी मागण्याऱ्या पालकाना प्रश्न
एखाद्या महिलेची आकलन क्षमता कमी म्हणजे बुद्धांक कमी म्हणून तिला आई होण्याचा अधिकार नाही का ? असा प्रश्न उपस्थित करून दत्तक घेतलेली मुलगी गतिमंद असल्याचा दावा करून तिला गर्भपाताची परवानगी देण्याची मागणी करणाऱ्या पालकांच्या भूमिकेबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी आश्चर्य व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाच्या न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. राजेश पाटील …
Read More »कम्युनल फ्रेंझी हिंदू-मुस्लिम कुटुंबियांना न्यायालयाचा दणका एकमेकांविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
दाखल केलेल्या दोन्ही गुन्ह्यांचा विचार करता दोन समुदायांमधील जातीय उन्मादामुळे हाणामारी झाल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे हा केवळ दोन कुटुंबियांतील वाद किंवा भांडण नसून त्यात महिलांना मारहाण आणि शिवीगाळ करण्यात आली आहे तो समाजाविरोधी गुन्हा असल्याचे नमूद करून उच्च न्यायालयाने हिंदू आणि मुस्लिम कुटुंबाने एकमेकांविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यास उच्च …
Read More »६ वर्षानंतर न्यायालयाकडून अखेर रोना विल्सन आणि सुधीर ढवळे यांना जामीन नजकीच्या काळात खटला पूर्ण होण्याची शक्यता नाही
पुण्यातील एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगांव प्रकरणी कोणत्याही पुराव्याशिवाय अटक करण्यात आलेले संसोधक रोना विल्सन आणि सामाजिक कार्यकर्त्ये सुधीर ढवळे यांना एनआयए अर्थात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने अटक केली होती. मात्र या दोघांच्या अटकेला ६ वर्षे झाली तरी अद्याप दोषारोप निश्चित करण्यात एनआयए अपयशी ठरल्याने अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने संशोधक रोना …
Read More »सर्वोच्च न्यायालयालयाची स्पष्टोक्ती, निकालाविरोधात अपील मुलभूत अधिकार उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगित
सर्वोच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की दोषसिद्धीच्या विरोधात अपील करण्याचा अधिकार हा क्रिमीनल प्रोसिजर कोड Cr.P.C. च्या कलम ३७४ नुसार आरोपीला दिलेला एक वैधानिक अधिकार आहे आणि अपील दाखल करण्यात योग्यरित्या स्पष्ट केलेला विलंब हे त्याच्या डिसमिससाठी वैध कारण असू शकत नाही. “अनुच्छेद २१ ची विस्तृत व्याख्या लक्षात घेऊन एखाद्या …
Read More »मुलीच्या २० आठवड्यांच्या गर्भधारणेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने पालकांना फटकारले दत्तक मुलीच्या गर्भात मानसिक अस्थिर गर्भक
मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (३ जानेवारी) एका लैंगिकच्या प्रश्नावरून वृद्ध दाम्पत्यांवर ताशेरे ओढले, ज्यांनी त्यांच्या दत्तक मुलीच्या २० आठवड्यांच्या गर्भधारणेचा गर्भपात करण्याची परवानगी मागितली होती, ज्याचा दावा त्यांनी केला होता की, “मानसिकदृष्ट्या अस्थिर” आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने १९८८ मध्ये मुलगी दत्तक घेतलेल्या ज्येष्ठ नागरिक …
Read More »सुनावणी पुढे ढकलण्याच्या मागणीवरून सरकारची न्यायालयाने केली कानउघडणी सुनावणीला विलंब केला जात आहे – उच्च न्यायालय
बनावट कागदपत्राद्वारे फसवणूक, ठाणे पोलिसांनी दाखल केलेला खंडणी, फौजदारी कट रचल्याप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी माजी पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. परंतु, सरकारच्यावतीने बाजू मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती न केल्याने याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी सरकारकडून करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. …
Read More »प्रमाणापेक्षा जास्त गर्दी असलेल्या तुरुंगात कैद्यांच्या स्थलांतरणास न्यायालयाची स्थगिती वकील सतीश उके यांच्या स्थलांतरणास उच्च न्यायालयाची स्थगिती
मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्याच्या क्षमतेवर उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. ५० कैद्यांच्या बराकमध्ये २०० ते २२० कैदी ठेवण्यात आले आहेत. अशा स्थितीत कैद्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न महत्वाचा आणि गहन असल्याचेही स्पष्ट करून अर्जदार आरोपीच्या तळोजा कारागृहातून ऑर्थर मध्यवर्ती कारगृहात स्थलांतरीत करण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला न्यायालयाने स्थगिती दिली. आर्थिक गैरव्यवहारप्रकऱणी अटेकत …
Read More »पोक्सोतंर्गत गुन्हा दाखल झालेल्यास उच्च न्यायालयाकडून जामीन शारीरिक संबंध दोघांच्याही संमतीनेच
अर्जदार आणि पीडितेमध्ये प्रस्थापित झालेले शारीरिक संबंध हे दोघांच्याही परस्पर संमतीने असल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाने नुकताच पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल असलेल्या अर्जदाराला जामीन मंजूर केला. घटनेदरम्यान पीडिता मुलगी अल्पवयीन होती हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे, सामग्री रेकॉर्डवर ठेवलेली नाही. प्रकरणाचा बारकाईने अभ्यास केला असता लक्षात येते की, अर्जदार आणि पीडित …
Read More »शुद्ध हवेच्या प्रश्नावरून उच्च न्यायालयाची राज्य सरकार आणि बीएमसीला विचारणा वायू प्रदुषण कमी करण्यासाठी इच्छाशक्ती दाखविण्याची गरज
मुंबईतील ‘कठोर’ वायू प्रदूषणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी तीव्र नाराजी व्यक्त करताना अधिकाऱ्यांना सांगितले की, हवा शुद्ध करण्यासाठी वाऱ्यावर देवावर विसंबून राहू शकत नाही, त्याऐवजी अधिकाऱ्यांनी शहरातील वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी काही ‘इच्छाशक्ती’ दाखवण्याची गरज आहे असे मतही यावेळी व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती …
Read More »
Marathi e-Batmya