Tag Archives: उच्च न्यायालय

कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी गेल्या सहा वर्षांपासून अटकेत असलेल्या सहा आरोपींना उच्च न्यायालयाने बुधवारी जामीन मंजूर केला. आरोपी बऱ्याच काळापासून अटकेत असल्याच्या कारणास्तव त्यांना जामीन मंजूर केल्याचे न्यायालयाने जामीन देताना स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाच्या न्या. अनिल किलोर यांच्या एकलपीठाने सचिन अंदुरे, गणेश मिस्कीन, अमित डेगवेकर, भारत कुराणे आणि वासुदेव …

लोढा हे नाव वापरण्यावरून सुरू असलेला वाद सौहार्दपूर्ण पद्धतीने सोडववावा, असा सल्ला उच्च न्यायालयाने अभिषेक आणि अभिनंदन या लोढा बधुंना सोमवारी दिला. हा वाद प्रामुख्याने दोन बंधूमधील असल्याने तो शांततेच्या मार्गाने सोडवावा, असेही न्यायालयाने लोढा बंधुंना उपरोक्त सल्ला देताना नमूद केले. तसेच, याबाबत मंगळवारी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले. अभिषेक …

मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणातील रिक्त पदे भरण्यासाठी कोणती पावले उचचली?, त्यासाठी काय प्रयत्न केले, अशी विचारणा सोमवारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली. तसेच त्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही दिले. मोटार वाहन न्यायाधिकरणाच्या दाव्यांमध्ये जलदगतीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत मोटार अपघात दाव्यांच्या न्यायाधिकरणात पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध होत नाहीत. …

मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी करदात्यांसाठी आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम ८७अ अंतर्गत कर आकारणी वर्ष २०२४-२५ आणि त्यानंतरच्या कालावधीसाठी सवलतीचा दावा करण्याचा मार्ग मोकळा केला, सॉफ्टवेअर अपडेटने कर विवरणपत्रे भरण्यासाठी ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर अशा दाव्यांवर बंदी घातल्यानंतर काही महिने झाले [द चेंबर ऑफ टॅक्स कन्सल्टंट्स विरुद्ध डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्कम टॅक्स …

स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याबद्दल दोषी ठरलेल्या ४३ वर्षीय पुरूषाची निर्दोष मुक्तता करताना, मुंबई उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की सामान्य परिस्थितीत, मुलगी तिच्या वडिलांवर असा आरोप करणार नाही आणि वडीलही स्वतःच्या मुलीवर बलात्कार करणार नाहीत. नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती गोविंद सानप यांनी ‘चुका’ कोणत्या ‘मानवी मानसशास्त्रात’ घडू शकतात याचा विचार …

सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका याचिकाकर्त्यावर दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे, ज्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी उच्च न्यायालयात दोनदा आपला अटकपूर्व जामीन अर्ज मागे घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठात अटकपूर्व जामिनासाठीच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. खंडपीठाने असे नमूद केले की, उच्च न्यायालयाच्या अटकपूर्व …

मुंबई पोलिसांनी अलिकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक कायदा) (एससी/एसटी कायदा) [समीर वानखेडे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य] अंतर्गत दाखल केलेल्या खटल्यात क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्याचा विचार करत आहेत. अतिरिक्त सरकारी वकील एस.एस. कौशिक यांनी …

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१७ जानेवारी) सांगितले की ते कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी.एस. येडियुरप्पा यांच्याशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीसी) दाखल केलेल्या प्रकरणांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी २८ फेब्रुवारीपासून घेणार आहे. पाच वेगवेगळ्या तथ्यात्मक पार्श्वभूमीवर उद्भवलेल्या कर्नाटकच्या माजी मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध सूचीबद्ध केलेल्या ५ प्रकरणांमध्ये, सामान्य मुद्दा असा आहे की पीसी कायद्याअंतर्गत पूर्व मंजुरी …

सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की सामान्य हेतूने केलेल्या कृतींमुळे झालेल्या दुखापतींची तीव्रता कठोर शिक्षा कमी करून हलक्या शिक्षेमध्ये बदलण्याचे समर्थन करू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुधांशू धुलिया आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आरोपी क्रमांक २ च्या शिक्षेला कलम ३२६ आयपीसी (प्राणघातक शस्त्रांनी स्वेच्छेने गंभीर …

सर्वोच्च न्यायालयाने (आज १५ जानेवारी रोजी) संपूर्ण भारतातील न्यायालयांच्या आवारात शौचालय सुविधांच्या बांधकामासाठी निर्देशांचा एक संच जारी करताना असे नमूद केले की यामुळे गोपनीयतेचे रक्षण होईल आणि महिला आणि ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना असलेले धोके दूर होतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश जे.बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने २०२३ मध्ये राजीव कलिता …