Tag Archives: उच्च न्यायालय

गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात वरळी येथील बीएमडब्ल्यू हिट अँड रन प्रकरणातील मृत पीडितेच्या पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन प्रकऱणातील मुख्य आरोपी महिरी शहाविरोधात खुनाच्या खटला चालविण्याची मागणी केली आहे. याचिकेची गंबीर दखल घेऊन न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. …

मुंबईसह मुंबई महानगरप्रदेशातील (एमएमआर)वाढत्या वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी डिझेल, पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने बंदी घालून फक्त इलेक्ट्रीक व सीएनजीवर आधारित वाहनांना परवानगी देणे शक्य आहे का ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सरकारला केली. तसेच, हा तोडगा व्यवहार्य आहे की नाही ? याचा अभ्यास करण्यासाठी पंधरा दिवसांत तज्ज्ञ, महापालिका आणि वाहतूक …

मुंबई उच्च न्यायालयाचे विद्य़मान मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून वर्णी लागली आहे. केंद्र सरकारच्या न्यायवृंदाने केलेल्या शिफारसीवर राष्ट्रपतींनी मंगळवारी मंजूरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने ७ जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून शिफारस केली होती. …

बदलापूर येथील शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील खटला जलदगतीने चालवावा, पीडिता अल्पवयीन असल्याने जलदगती न्यायालयाने सुनावणी त्वरीत पूर्ण करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. उच्च न्यायालयालात सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास पूर्ण झाला असून आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. आता …

सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच निकालाच्या आतच निकालामागील हेतू स्पष्टपणे सांगण्याची गरज अधोरेखित केली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रत्येक निर्णय हा संविधानाच्या कलम १४१ अंतर्गत बंधनकारक पूर्वग्रह म्हणून काम करत नाही. म्हणून, निर्णय हा पक्षांमधील विशिष्ट वाद सोडवण्यासाठी आहे की अनुच्छेद १४१ अंतर्गत पूर्वग्रह स्थापित करण्यासाठी आहे हे स्पष्ट करणे आवश्यक …

केवळ पतीचे वर्तन सुधारण्यासाठी पत्नीने तिच्या पतीविरुद्ध खोटी तक्रार दाखल करणे हे विवाहित जोडप्यांच्या सामान्यपणे राखल्या जाणाऱ्या सुसंवादी नातेसंबंधात स्थान मिळवू शकत नाही आणि ती क्रूरताच ठरेल, असे स्पष्ट मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त करत याप्रकरणी कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला योग्यच असल्याचे सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि अद्वैत सेठना …

पतीपासून विभक्त होवू पाहणाऱ्या पत्नीचा विनयभंग केल्याबद्दल पतीने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करणारी रिट याचिका नुकतीच उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाच्या न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळताना सांगितले की, प्रकरणाचा तपास प्राथमिक टप्प्यावर असून पुराव्यांचे मूल्यांकन करणे हे न्यायालयाचे काम नाही. …

आयपीएल क्रिकेट सामन्यांदरम्यान देण्यात येणाऱ्या पोलीस संरक्षणापैकी मुंबईसह पिंपरी चिंचवड आणि नवी मुंबई पोलिसांना दोन आठवड्यात थकबाकी देण्यात येईल, असे आश्वासन भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) शुक्रवारी उच्च न्यायालयाला दिले. या आश्वासनानुसार, क्रिकेट मंडळाला पिंपरी चिंचवड पोलिसांना १.७० कोटी रुपये, नवी मुंबई पोलिसांना ३.३० कोटी रुपये आणि मुंबई पोलिसांना १.०३ …

मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (१० जानेवारी) महाराष्ट्रातील पाणथळ जमिनींच्या देखभाल आणि जतनाशी संबंधित मुद्द्याची स्वतःहून दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की आनंद आर्य विरुद्ध य़ुओआय UOI (रिट याचिका (सिव्हिल) क्रमांक 304/2018) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे ते या प्रकरणाची दखल घेत …

गर्दीच्यावेळी लोकल रेल्वेमधून पडून मृत्यू झालेल्या मृताच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच रेल्वे प्रशासनाला दिले. पीडित मृत व्यक्ती प्रामाणिक प्रवासी असल्यामुळे रेल्वे कायद्यानुसार, मृताचे पालक भरपाईस पात्र असल्याचे न्यायालयाने रेल्वे प्राधिकरणाचा निर्णय रद्द करताना अधोरेखीत केले. वैद्यकीय आणि पोलीस अहवालांसह घटनेच्या सर्व पुराव्याचे पुनरावलोकन …